मोदी सरकारकडून राज्यातील सहा खत कंपन्यांवर फौजदारीचे आदेश; भाजप नेत्याच्या कंपनीचाही समावेश

6 खत कंपन्यांवर फौजदारीचे आदेश

बऱ्याचदा काळजी घेऊन देखील शेतातील उत्पादनात घट होते. घट होण्यापाठीमागे बरीच कारणे असतात. सध्या शेतकऱ्यांना बोगस बियाणांचा वापर चांगलाच महागात पडला आहे. बोगस बियाणे वापरल्यामुळे बऱ्याच नुकसानीला शेतकरी सामोरे जात आहेत. बोगस बियाणांमुळे त्यांच्या उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. यासाठी कृषी विभागाने भरारी पथकांची नेमणूक केली आहे. खरीब हंगाम सुरु होण्यापूर्वीच जिल्ह्यातील खत-बियाणांबाबत अनियमितता आढळून आल्यामुळे या पथकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. भविष्यात अशा प्रकारची अनियमितता वाढू नये यासाठी कृषी विभागाकडून काळजी घेतली जात आहे.

हंगाम सुरु होण्यापूर्वीच खताचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो अशी अफवा पसरवली जात आहे तसेच तुटवडा निर्माण झाल्यास खतांच्या किमतीमध्ये वाढ होऊ शकेल असे चित्र निर्माण केले जात आहे. शिवाय देशात मिश्र खतांची विक्री करणाऱ्या टोळ्यांच्या हालचालीदेखील वाढू लागल्या आहेत. त्यामुळे देशातील बरेच शेतकरी फसवणुकीच्या जाळ्यात अडकत आहेत.

केंद्र सरकार सज्ज
शेतकऱ्यांची लूट थांबावी यासाठी केंद्र सरकार सज्ज झाले आहे. यासाठी केंद्र सरकारने पथके तैनात केली असून केंद्रीय रसायने व खते मंत्रालयाने आठ राज्यांमध्ये कारवाईला सुरुवात केली आहे. त्यापैकी महाराष्ट्र राज्यातील तब्ब्ल सहा कंपन्यांविरोधात फौजदारी कारवाई करण्याचे थेट आदेश मोदी सरकारकडून देण्यात आले आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित राज्यांमधील काही कृषी अधिकारी या रासायनिक खतांचे रॅकेट चालवण्यास आतून पाठिंबा देत आहेत. त्यामुळे मोदी सरकारने याची खबरदारी घेत पथके तयार करून थेट धाडी घातल्या. अशी अचानक झडती घेतल्यामुळे हा सगळा काळाबाजार बाहेर येऊ नये यासाठी अटोकाट प्रयत्न कंपन्यांकडून केले जात असल्याचे समोर आले आहे.

याआधीही केली होती कारवाई
गेली कित्येक वर्षे महाराष्ट्रात मिश्र खतांचे उत्पादन व विक्रीच्या साखळीत गैरप्रकार चालू आहे. यावर आळ बसवण्यासाठी औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी या फसव्या टोळ्यांविरोधात कठोर भूमिका घेतली होती मात्र याला कृषी खात्यातूनच विरोध झाल्याने पुढे ही कारवाई होऊ शकली नाही. आता केंद्र सरकारनेच ठाम भूमिका घेतल्याने हा गैरप्रकार आटोक्यात येईल.

हटके माहिती: टोमॅटो सॉस बनवण्यासाठी उपयुक्त आहे 'रोमा टोमॅटो', जाणून घेऊ योग्य वाढवण्यासाठीच्या टिप्स

देशातील काही मिश्र खतांच्या उत्पादक कंपन्यांवर 30 एप्रिल 2022 रोजी केंद्रीय खते मंत्रालयाने अचानक धाड टाकली. त्यातून महाराष्ट्रातून धक्कादायक प्रकार समोर आला. केंद्राने या राज्यांना लिहिलेल्या पात्रात असं नमूद केले आहे की, अनुदानित खते काळ्या बाजाराकडे वळविणे,अनुदानाचा गैरफायदा घेणे,अनधिकृतपणे बियाणांचा साठा करणे, तसेच खतांचा गैरवापर करणे, यामुळे आम्ही विशेष पथकाद्वारे तपासणी करत आहोत.

सहसचिव नीरजा आदिदम यांनी राज्याला एक पत्र पाठवले आहे, त्यात त्यांनी राज्यातील सहा कंपन्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याच्या सूचना जारी केल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने भाजपचे नेते आणि माजी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांची लोकमंगल कंपनी, बसंत अॅग्रो टेक (सांगली),विदर्भ मार्केटिंग फेडरेशन (नागपूर),शेतकरी सहकारी संघ (कोल्हापूर), देवगिरी फर्टिलायझर्स (औरंगाबाद) आदी संस्थानाचा समावेश आहे.

केंद्राने राज्याला दिलेले आदेश
राज्यातील बेकायदेशीर खत उत्पादन प्रकल्प तातडीने बंद करावेत. केंद्रीय खते नियंत्रण आदेश १९८५ व अत्यावश्यक वस्तू कायदा १९५५ कलम तीन अन्वये नुसार कारवाई करावी. तसेच गैरप्रकार करणाऱ्या कंपन्यांचे खते उत्पादन व विक्रीचे परवाने रद्द करावेत. अप्रमाणित खते विकून शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याबद्दल कंपन्यांच्या विरोधात कडक कारवाई करावी.

महत्वाच्या बातम्या:
'CO VSI 18121' या दुप्पट उत्पन्न देणाऱ्या ऊसाच्या जातीला 2024 पर्यंत लागवडीसाठी शिफारस मिळण्याची शक्यता
धुळीची ॲलर्जी कमी करण्यासाठी उपयोगी आहेत 'हे' सुपरफूड, वाचा सविस्तर माहिती