अटल बांबू समुद्धी योजना : शाश्वत कमाईचा मार्ग, कमी खर्चात करा अधिक नफ्याची बांबू शेती

Atal Samriddhi' Scheme

शेतकऱ्यांची आर्थिक सुधारणा करण्यासाठी सरकारने अनेक योजना आणल्या आहेत. शेतीमध्ये विविध प्रयोग सरकारकडून करण्यात आले आहेत. बांबू शेतीतून अधिक लाभ मिळावा यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. बांबू शेतीसाठी सरकार अनुदानही देते. सरकारने अटल बांबू समुद्धी योजना लागू केली आहे.   निरनिराळ्या हवामानांशी व पर्यावरणांशी जुळवून घेऊन वाढणाऱ्या जवळ जवळ १४०० बांबूंच्या जाती आहेत. बांबू हे अतिशय जलद गतीने वाढणारे गवत आहे. बांबूच्या काही जातींची दिवसाला दोन ते तीन फुटांपर्यंतही वाढ होऊ शकते.

चीन आणि एशियाच्या इतर भागात वाढणारी ‘मोसो’ (Moso) ही बांबूची जात, त्यापासून अन्य उत्पादने घेण्यासाठी सर्वात योग्य आहे असे मानले जाते. बांबूच्या पिकाचे वैशिष्ट्य म्हणजे या पिकाला पाणी आणि खते अतिशय कमी प्रमाणात लागतात. तसेच या पिकाची रोगप्रतिबंधक शक्ती जास्त असल्याने पिकासाठी कीटकनाशकांचा वापरसुद्धा कमी होतो. बांबूचे आशियामधले उत्पादन गेल्या वीस वर्षांत झपाट्याने वाढले आहे.  महाराष्ट्रात मानवेल, कटांग-काटस, कोंड्या मेस, पिवळा बांबू, चिवळीया प्रजातीचे बांबू आढळतात. बांबूची लागवड केल्यापासून सुमारे पाच वर्षांनंतर त्याचे उत्पन्न मिळायला लागते. त्यानंतर सुमारे साडेचार लाख रुपयापर्यंतचे उत्पन्न प्रतिमहिना मिळू शकते. मागील राज्य शासनाने वृक्ष लागवडीची मोहीम हाती घेतली होती. या मोहिमेच्या अंतर्गत बांबू आणि इतर वृक्षाच्या लागवडीसाठी राज्य सरकारने अनुदानही दिले आहे. योजनेत भाग घेऊ शकणारे लाभार्थी  अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती भटक्या जमाती विमुक्त जाती दारिद्र रेषेखालील लाभार्थी  स्त्रिकर्ता असलेली कुटुंब,शारीरिकदृष्ट्या विकलांग व्यक्ती कर्ता असलेली कुटुंब , जमीन सुधारणांचे लाभार्थी , इंदिरा आवास योजनेखालील लाभार्थी सरकारच्या या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. 

हस्तकला, शेती, फर्निचर, खाद्य, बांधकाम, विविध वस्तू, वाद्यनिर्मिती, कागद उद्योग यांच्यासाठी बांबूचा उपयोग होतो.  महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाकडून टिश्यू कल्चर बांबू लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जाते.  या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होऊन त्यांचे जीवमान उंचविण्यास मदत मिळणार आहे. दरम्यान  महाराष्ट्र सरकार टिश्यू कल्चर बांबू रोपे उपलब्ध करू देते. विशेष म्हणजे टिश्यू कल्चर बांबू सवलतीच्या दरात सरकार देते. यासाठी सरकारने अटल बांबू समुद्धी योजना सुरू केली आहे.  या योजनेसाठी तुम्ही महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाच्या साईटवर जाऊन बांबू शेतीसाठी असलेल्या अनुदानाची माहिती आणि अर्ज करु शकता.  या योजनेचे उद्दिष्ट  शेतकऱ्यांना टिश्यू कल्चर बांबू रोपांचा पुरवठा करणे, शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाला जोड देण्यासाठी शेत जमिनीवरील बांबू लागवडीखालील क्षेत्र वाढविणे. बांबू लागवडीमुळे शेतकऱ्यांची उपजिवीकेचे साधन निर्माण करणे.

हेही वाचा:SBI बँकेकडून बचत खात्यांच्या व्याज दरात कपात ; स्वस्त झालं कर्ज

बांबू लागवडीचे फायदे

बांबू प्रजातीचे जीवनचक्र ४० ते १०० वर्ष असल्याने दरवर्षी बांबू लागवड करण्याची आवश्यकता नाही.  बांबूला कमी किंवा जास्त पाऊस झाला तरी शेतीसारखे नुकसान होतन नाही. बांबूच्या बेटांमध्ये दरवर्षी  ८ ते १० नवीन बांबू तयार होत असतात. पाणी साचलेल्या जमिनीवर, क्षारयुक्त जमिन तसेच मुरमाड जमिनीवर सुद्धा बांबूची लागवड केली  जाऊ शकते.  इतर पिकांच्या तुलनेत बांबूच्या शेतीवर ३० ते ४० टक्के कमी खर्च येतो. पहिल्या व दुसऱ्या वर्षाचे बांबू सोडून तिसऱ्यावर्षानंतर बांबू काढता येत असल्याने शाश्वत उत्पन्न मिळू शकते.

बाजारपेठ - महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाच्या माध्यमाच्या प्रयत्नातून बाजारपेठ उपलब्ध करू दिली जाईल.  टिश्यु कल्चर बांबू रोपांचा दर  अंदाजे २५ रुपये प्रति रोप आहे. बांबू रोपे अगोदर खरेदी करुन त्याचे शेत जमिनीवर लागवड करतील. शेतजमिनीवर केलेल्या बांबू लागवडी तपासणीनंतर बांबू रोपांच्या किंमतीपैकी शासनाकडून ४ हेक्टर किंवा त्याखालील शेती असलेल्या भूधारकांना ८० टक्के तर ४ हेक्टर पेक्षा अधिक शेती असलेल्या भूधारकांना ५० टक्के सवलतीच्या दराने त्यांच्या बँक खात्यात सब्सिडी जमा होईल.

शेतकऱ्यांनी सवलतीच्या दराने बांबू रोपे मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाने विहीत केलेल्या नमुन्यात खालील दस्तावेजासह अर्ज करावा

• शेतीचा सात बारा उतारा/ गाव नमुना 
• गाव नमुना/ आठ गाव नकाशीच प्रत
• ग्राम पंचायत, नगरपरिषद, नगरपंचायत यांच्याकडून रहिवासी असल्याबाबतचा दाखला.
• बांबू लागवड करावयाच्या शेतामध्ये बांबूचे अपेक्षित उत्पन्न मिळण्यासाठी ठिबक सिंचन व बांबू रोपे लहना असतांना डुकरांपासून रोपे सुरक्षित ठेवण्यासाठी संरक्षक कुंपणाची सोय असल्याचे बाबतचे हमी पत्र.
• आधार कार्डची प्रत, बँक खात्याचा तपशील व पासबुकची प्रत कोऱ्या धनादेशाची छायांकित प्रत.
• अर्जदार शेतकऱ्याने त्याचे बँकेचे खाते आधार क्रमांकाशी जोडून घेणे आवश्यक राहिल त्याकरिता त्याने बँकेला दिलेल्या पत्रांची व बँकेकडून मिळालेल्या पोहोच पावतीची प्रत.
• शेतामध्ये विहीर, शेततळे, बोअरवेल असल्याबाबतचे विहीत प्रपत्रात हमी पत्र, बांबू रोपांची निगा राखणे , संरक्षण करण्यासंदर्भात विहीत प्रपत्रात हमीपत्र
• बंधपत्र जिओ टॅग जीआयएसद्वारे फोटो पाठविण्य़ाबाबत हमी पत्र. ज्या शेत जमिनीवर तसेत शेताच्या बांधावर बांबू लागवड करायची आहे ते क्षेत्र नकाशावर हिरव्या रंगाने दर्शविणे.