सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! आता मिळणार ॲडव्हान्स सॅलरी, सरकारचा मोठा निर्णय

advance salary

Government Employee : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर येत आहे. आता सरकारी कर्मचारी ॲडव्हान्स सॅलरीचा (Advance Salary) आनंद घेऊ शकतात. देशात पहिल्यांदाच ही सुविधा लागू करण्यात येणार आहे.

ही सुविधा लागू करणारे राजस्थान (Rajsthan) हे पहिले राज्य ठरले आहे. ही घोषणा पहिल्यांदाच राजस्थान सरकारने केली आहे. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत (Ashok Gehlot) यांनी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ केल्यानंतर आणि बढतीच्या प्रक्रियेनंतर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

या नवी सुविधा 1 जूनपासून लागू करण्यात आली. याआधी कोणत्याही राज्याने ॲडव्हान्स सॅलरीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला नव्हता, परंतु ही सुविधा पहिल्यांदाच राजस्थान राज्यात लागू करण्यात आली आहे. या सुविधेमुळे राज्यातील सरकारी कर्मचारी त्यांच्या वेतनातील काही रक्कम ही ॲडव्हान्स सॅलरी म्हणून काढता येणार आहे.

राज्यात तलाठी पदासाठी 4 हजार 625 जागांची मेगा भरती; सरकारने काढले आदेश

किती मिळणार ॲडव्हान्स सॅलरी?

राजस्थान सरकारने या निर्णयाची घोषणा करत 20 हजार रुपयांपर्यंत ॲडव्हान्स सॅलरी मिळणार असल्याचं सांगितलं आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना या सुविधेचा लाभ देण्यासाठी राज्याच्या आर्थिक विभागाने एका नॉन बँकिंग फायनान्स कंपनीसोबत करार केला आहे. तसेच येणाऱ्या काही काळात आणखी काही बँकांसोबत आणि आर्थिक संस्थांसोबत करार करण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे.

जर सरकारी कर्मचाऱ्यांनी महिन्याच्या 21 तारखेच्या आधी त्यांच्या वेतनातील काही रक्कम ॲडव्हान्स सॅलरी काढून घेतली तर त्यांच्या चालू पगारातून ती रक्कम वजा केली जाईल. तसेच कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या ॲडव्हान्स सॅलरीसाठी कोणत्याही प्रकारचे व्याजदर आकारले जाणार नाही.

कशी मिळणार ॲडव्हान्स सॅलरी?

ॲडव्हान्स सॅलरी सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी राजस्थानच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना आपले एसएसओ आयडीचा वापर करुन आयएफएमएस 3.0 मध्ये नोंदणी करावी लागणार आहे. तसेच आर्थिक संस्थांकडे सहमतीचे पत्र जमा करावे लागणार आहे. राजस्थान सरकारचे कर्मचारी या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन आपले हमीपत्र जमा करु शकतील.

त्यानंतर कर्मचाऱ्यांना IFMS संकेतस्थळावर जाऊन वन टाईम पासवर्ड म्हणजेच ओटीपी टाकून प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. राज्यात हा निर्णय काँग्रेसच्या सरकारकडून घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत काँग्रेसला काही फायदा होणार का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.