शिंदे सरकारचा अजित पवारांना दे धक्का! घेतला मोठा निर्णय..

Shinde government Ajit Pawar

राज्यात सध्या नवीन सरकार स्थापन झाले असून आता या सरकारकडून सर्वांना खूपच अपेक्षा आहेत. असे असताना मात्र जुन्या सरकारचा निधी अवडण्यात आला आहे. राज्यातील जिल्हा नियोजन समिती आणि जिल्हाधिकारी दरवर्षी जिल्हा नियोजनासंदर्भातील अहवाल तयार करतात. त्यांनतर यावरील अंतिम निर्णय आणि निधी उपलब्ध करून देण्याचं काम जिल्हा नियोजन समिती पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून करून घेते. यामुळे जिल्ह्यातील विकासकामांना गती मिळते.

दरम्यान, अजित पवार यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या या विभागाने 36 जिल्ह्यांसाठी 13 हजार 340 कोटींचा निधी मंजूर केला होता. आता मात्र त्याला नव्याने जारी केलेल्या शासन आदेशानुसार तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. यामुळे अजित पवारांना हा एक मोठा धक्का मानला जात आहे. यामुळे अनेक विकासकामे रखडण्याची शक्यता आहे. आता नवीन पालकमंत्री निवडल्यावर याबाबत निर्णय होणार आहे.

राज्यात आलेल्या नवीन सरकारने 2022-23 या आर्थिक जिल्हा विकास प्रकल्पातर्गंत देण्यात येणारा निधी रोखला आहे. जिल्ह्यात पालकमंत्र्याची नियुक्ती केली जात नाही तोपर्यत हा निधी दिला जाणार नाही. यामुळे आता लोकप्रतिनिधींपुढे अडचण निर्माण होणार आहे. हा निधी 36 जिल्ह्यासाठी 13 हजार 340 कोटींचा निधी लागणार होता. यामध्ये अनेक विकास कामांचा समावेश आहे.

तरुणांनो संधीचे करा सोनं! रेल्वेत कोणतीही परीक्षा न देता थेट मेगाभरती...

यामध्ये अनेक विकासकामांचा समावेश होता. हा विभाग माजी अर्थमंत्री अजित पवारांकडे होता. त्यांच्या काळात 13 हजार 340 कोटींचा निधी पवारांनी मंजूर केला होता. आता शिंदे सरकार परवानगी देत नाही तोपर्यत हा निधी मंजूर केला जाणार नाही. यामुळे महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. 

फडणवीस की फर्नांडिस? बंडखोरांचा अनोखा प्रताप, उपमुख्यमंत्र्यांच्या नावातच केला मोठा घोळ

यामध्ये कोणतंही राजकारण नसत. जिल्हा विकास समिती आणि जिल्हाधिकाऱ्याचा चर्चेनुसार हा निधी ठरवला जातो. यामध्ये सर्व पक्षांची मतं जाणून घेतली जातात. यामुळे याचा विचार करावा, असे मुंबई उपनगरचे माजी पालकमंत्री अस्लम शेख यांनी म्हटले आहे. यामुळे आता काय होणार हे लवकरच समजेल. शिंदे सरकारने अजून पालकमंत्र्याची निवड केली नाही.

महत्वाच्या बातम्या;
फक्त 150 रुपयांमध्ये मिळवा 19 लाख! LIC ची भन्नाट पॉलिसी, जाणून घ्या..|
शिंदे सरकारचा शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय! आता मराठवाड्याला पाणी मिळणार
भीमाशंकर कारखान्याच्या 18 जागा बिनविरोध, एका अपक्षामुळे लागली निवडणूक