आता मोंदींचे 2 हजार थेट तुमच्या घरी येणार; बँकेत जाण्याचा त्रासही मिटणार

'स्पाइस मनी' या मोबाईल अॅपचा वापर

PM KISAN YOJNA: प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या मार्फत पात्र आणि गरजू शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत दिली जाते. एका वर्षात लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात तीन वेगवेगळ्या हप्त्यांमध्ये ही रक्कम थेट जमा केली जाते. या योजनेचा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील असून अनेक सोई सुविधा राबवण्यात येत आहे.

या योजनेचा 10 कोटींहून अधिक लाभार्थी शेतकऱ्यांना फायदा झाला असून आता शेतकऱ्यांना योजनेतील पैसे आणण्यासाठी बॅंकेत जाण्याची गरज भासणार नाही. प्रति वर्षी केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या खात्यात 6 हजार रुपये म्हणजेच प्रत्येकी 2,000 रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांमध्ये त्याचे वितरण करते. आता ही रक्कम काढण्यासाठी 'स्पाइस मनी' या मोबाईल अॅपचा वापर करता येणार आहे.

स्पाइस मनी मोबाईल अॅप
स्पाइस मनी ही एक ग्रामीण फिटनेक कंपनी असून याच्या माध्यमातून देशात राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना व त्यांच्या कुटुंबियांना एईपीएसद्वारे (AEPS) त्यांच्या घरापर्यंत अनुदानाची रक्कम काढून देण्यास मदत करणार आहे. 

पीक कर्जाबाबत जिल्हा प्रशासानाचा पुढाकार; 15 दिवसांमध्ये वाढणार पीककर्जाचा आकडा

आता घरी बसून मिळणार योजनेचे पैसे
देशभरातील विशेषत: ग्रामीण भागातील बॅंकिंग व वित्तीय सेवा संदर्भातील समस्या सोडवण्यासाठी स्पाइस मनी पोर्टल प्रयत्नशील आहे. पीएम किसान योजनेचा 11व्या हफ्त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना नुकताच मिळाला आहे. हा हफ्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाला की, कंपनीचे तब्बल 10 लाख अधिकारी हे 18,500 पिन कोडवर काम करीत होते. त्यामुळे आता 21,000 कोटी रुपयांचा 11 वा हप्ता 10 कोटी लाभार्थ्यांना त्याची रक्कम सहज उपलब्ध होणार आहे शिवाय पैसे काढून घेणेही सोपे झाले आहे.

पैसे लागल्यास बँकापर्यंत जाण्याची गरज लागणार नाही. पैशाची गरज भासल्यास स्पाइस मनीचे अधिकारी क्युआर कोडच्या माध्यमातून तुमच्या खात्यामधील पैसे ते तुम्हाला रोख स्वरुपात देतील. त्यामुळे गरज भासल्यास तुमच्यासाठी स्पाइस मनीचे अधिकारी सज्ज असतील. शेतकऱ्यांना त्यांचे पैसे काढून त्यांच्यापर्यंत पोहचवण्यासाठी खेड्यांमध्ये ही कंपनी उपस्थित असणार आहे. ही पध्दत पूर्णतः सुरक्षित असून शेतकऱ्यांना याचा फायदा नक्कीच होणार आहे.

महत्वाच्या बातम्या:
"जिवाचा आटापिटा करून पाणी आणावं लागतंय"; आमची व्यथा कधी सुटणार?
शेतकऱ्यांचा आक्रोश सरकारपर्यंत पोहचवण्यासाठी होणार ऐतिहासिक कांदा परिषद