बातमी कामाची! डेअरी फार्म उभारण्यासाठी मिळणार 'इतके' अनुदान; येथे करा अर्ज

बातमी कामाची! डेअरी फार्म उभारण्यासाठी मिळणार 'इतके' अनुदान; येथे करा अर्ज

शेतकरी बांधव शेतीसमवेतच पशुपालन (Animal Husbandry) करत असतात. हा व्यवसाय आता मुख्य व्यवसाय म्हणून उदयास आला आहे. अलीकडच्या काळात पशुपालनाचा व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या झपाट्याने वाढल्याचे दिसून येत आहे. शेतकर्‍यांसाठी पशुपालन हा एक चांगला पर्याय सिद्ध होतं आहे, असे असले तरी जागरूकतेअभावी पशुपालक शेतकऱ्यांना या व्यवसायातून अजूनही चांगला नफा मिळत नाही. यासाठी सरकारने देखील आता पशुपालकांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण अंगीकारले आहे. आता मायबाप शासन (Central Government) अनेक योजना सुरू करत आहे. यामुळे पशुपालकांना आता फायदा देखील होतं आहे.

ग्रामीण भागात दुग्धव्यवसायाच्या व्यवसायाला (Dairy Farming Subsidy) चालना देण्यासाठी आणि त्यामध्ये स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत 2005-06 मध्ये नाबार्ड अंतर्गत "व्हेंचर कॅपिटल स्कीम फॉर डेअरी आणि पोल्ट्री" नावाची पथदर्शी योजना सुरू केली होती. यानंतर 2010 मध्ये तिचे नाव 'डेअरी उद्योजकता विकास योजना' असे ठेवण्यात आले.

या योजनेचे उद्दिष्ट तरी काय?

»मायबाप शासन या योजनेच्या माध्यमातून दूध उत्पादनासाठी आधुनिक डेअरी फार्मच्या स्थापनेला प्रोत्साहन देणार आहे.

»चांगल्या प्रजनन साठ्याचे संवर्धन करण्यासाठी वासरांना पाळण्यास प्रोत्साहन देणे

»असंघटित क्षेत्रात संरचनात्मक बदल घडवून आणणे जेणेकरून दुधाची प्राथमिक प्रक्रिया गावपातळीवरच करता येईल.

»व्यावसायिक दूध हाताळणीसाठी गुणवत्ता आणि पारंपारिक तंत्रज्ञानाचे अपग्रेडेशन करणे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

»स्वयंरोजगार निर्माण करणे आणि मुख्यतः असंघटित क्षेत्रासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

या योजनेसाठी कोण-कोण आहेत पात्र 

»नाबार्डच्या या योजनेसाठी शेतकरी, वैयक्तिक उद्योजक, स्वयंसेवी संस्था, कंपन्या अर्ज करू शकतात. याशिवाय दुग्ध सहकारी संस्था, दूध संघ या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

»एका कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त सदस्यांना योजनेअंतर्गत मदत केली जाऊ शकते जर त्यांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या पायाभूत सुविधांसह स्वतंत्र युनिट्स स्थापन केल्या असतील. अशा दोन डेअरी फार्मच्या सीमांमधील अंतर किमान 500 मीटर असावे.

»मित्रांनो आम्ही आपल्या माहितीसाठी सांगू इच्छितो की, प्रकल्प खर्चाच्या 25 टक्के (33.33 टक्के ST/SC शेतकऱ्यांसाठी) नाबार्ड द्वारे अनुदान म्हणून दिले जाते. या योजनेबद्दल अधिक माहितीसाठी, पशुपालक स्टार्टअप इंडिया आणि नाबार्डच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊ शकतात.