राज्यात नैसर्गिक शेतीचं मिशन आणि शेतकऱ्यांना १२ तास वीज; उपमुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा

उपमुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा

शेतकऱ्यांना (farmers) सुजलाम सुफलाम करण्यासाठी राज्यात 'नैसर्गिक शेतीचं मिशन'(Natural farming mission)राबवणार आहे, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च अधिक वाढल्याने शेतीचा नफा घटत चालल्याने हे मिशन राबवण्यात येणार असल्याचं ते म्हणाले. सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी येथील जाहीर सभेच्या माध्यमातून ते शेतकरी बांधवांशी संवाद साधत होते त्यावेळी त्यांनी हे वक्तव्य केलं.

सोलापूर जिल्ह्यात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध विकास कामांचे भूमिपूजन केले. या जिल्ह्यातील बार्शी येथील सोयाबीनवर प्रक्रिया करणाऱ्या दर्शना 'सॉल्व्हंटस् एक्सट्रॅक्ट प्रकल्पा'चे उद्घाटन त्यांनी केले. शेतीला स्थैर्य आणि शेतमालाला भाव देण्याकरीता शेतमालावर प्रक्रिया करणे आणि त्यासाठी प्रक्रिया उद्योग उभारणे हे अत्यंत महत्वाचं असल्याचं वक्तव्य त्यांनी यावेळी केलं.

गुजरातप्रमाणे महाराष्ट्रातही नैसर्गिक शेतीचे मॉडेल आणणार
गुजरातच्या राज्यापालांनी नैसर्गिक शेतीचे एक मॉडल तयार केलं असून याचा शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात फायदा झाला आहे. त्यांनी कुठलंही रासायनिक पदार्थ न वापरता तिप्पट उत्पादन घेणं सुरू केलंय. त्यामुळे लवकरच नैसर्गिक शेतीचं मिशन हे आपल्याही राज्यात राबवण्यात येणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. शिवाय हे सरकार शेतकऱ्यांच सरकार आहे. त्यामुळे नक्कीच शेतकरी हिताचे निर्णय घेतले जातील. असं आश्वासनही त्यांनी यावेळी शेतकऱ्यांना दिले.

राज्यातील शेतकऱ्यांना 12 तास वीज देणार
या सभेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांना आता दिवसा १२ तास वीज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. शेतकर्‍यांना दिवसा वीज मिळावी, यासाठी सौर कृषी वाहिनी योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे. या योजनेकरिता लागणाऱ्या जागेसाठी शेतकर्‍यांना मोबदला सुद्धा देण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णयदेखील जारी करण्यात आला आहे. प्रतिहेक्टर प्रतिवर्ष 75,000 रुपये इतके हे भाडे असणार असल्याचं त्यात सांगण्यात आलं आहे.

नवीन सरकार हे शेतकऱ्यांसाठी
"राज्यातील नवीन सरकार हे शेतकर्‍यांच्या, कष्टकर्‍यांच्या, सामान्य नागरिकांच्या हितांचे रक्षण करणारे आहे. गेल्या अवघ्या 3 महिन्यांत सरकारने 7,000 कोटींची मदत शेतकर्‍यांना केली आहे. आता एनडीआरएफ निकषांपेक्षा दुप्पट आणि 3 हेक्टरपर्यंत मदत दिली जाणार आहे.

जाणून घ्या पंजाब दख यांच्याकडून गहू, हरभरा, कांदा पेरणीसाठी पोषख वातावरण! आहे तरी कधी?

एवढंच नाही तर बार्शीच्या विकासासाठी सुद्धा मोठ्या निधीची तरतूद करण्यात आली असून पाणीपुरवठा/सिंचनाच्या योजना यासाठी मोठी तरतूद केली गेली आहे. बार्शीच्या आणखीही ज्या काही मागण्या असतील, त्याबाबत सरकार सकारात्मक असेल". शेती आणि पाणी हे दोन्ही या सरकारच्या प्राधान्यक्रमाचे विषय असतील असा विश्वास त्यांनी दाखवला.

या कार्यक्रमाला मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, खा. रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, सुभाषबापू देशमुख, विजयराव देशमुख, राजेंद्र राऊत, सचिन कल्याणशेट्टी, राम सातपुते, राणा जगजितसिंह पाटील, सुरेश धस, प्रशांत परिचारक इत्यादी उपस्थित होते.

महत्वाच्या बातम्या:
१५ दिवसात मागण्या मान्य नाही झाल्या तर दिल्लीत आंदोलन करण्यात येईल
खुशखबर! आता मागेल त्याला मिळणार विहीर; विहीरीच्या अनुदानात वाढ आणि अट रद्द