maharashtra government setup commity for considration to get frp to milk
राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात दूध उत्पादक शेतकरी आहेत. या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा म्हणून दुधाला किफायतशीर भाव अर्थात एफ आर पी लागू करण्यासाठी
राज्य शासनाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती ची घोषणा सोमवारी केली व त्यासंबंधीचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मध्ये दुधाच्या किफायतशीर भाववरूनजोरदार चर्चा झाली होती.
या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतला असून त्यावेळी पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास मंत्री सुनील केदार यांनी सांगितले होते की उपसमितीच्या अहवालानंतर याबाबत निर्णय घेऊ. परंतु या उपसमिती नियुक्ती ची फाईल होती ते गहाळ झाल्याने ही उपसमितीची स्थापना खोळंबली होती.
परंतु आता दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दुधाला रास्त आणि किफायतशीर भाव मिळावा या मागणीकरिता काही वर्षांपासून शेतकरी संघटना लढा देत होते. यासंदर्भात 25 जून 2021 रोजी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत संघटनांच्या प्रतिनिधींनी ही मागणी लावून धरली होती. ज्याप्रमाणे उसाला एफआरपी दिली जाते त्याचप्रमाणे दुधाला देखील एफआरपी मिळावी अशी मागणी केली जात होती.
यासंबंधीचा अधिनियम करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणावा आणि त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर तो तात्काळ लागू करावा अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर चर्चेअंती हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या प्रकारची असेल समिती
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीत पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार, राज्याचे कृषी मंत्री दादा भुसे, राज्याचे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, राज्याचे मृदा व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख, पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे,
पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास विभागाचे प्रधान सचिव तसेच सहकार विभागाचे प्रधान सचिव हे सदस्य असतील तर दुग्ध विकास विभागाचे आयुक्त एच.पी. तुम्मोड हे सदस्य सचिव असतील.
महत्वाच्या बातम्या
नक्की वाचा:अगदी 5 ते 10 हजार रुपयांमध्ये हँडवॉश व्यवसाय सुरू करा अन मिळवा प्रतिमहिना 25 ते 30 हजार
Share your comments