केंद्र सरकारच्या या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचा शेतीमाल परदेशात दाखल! तुम्ही सुद्धा घेऊ शकता याप्रकारे योजनेचा लाभ

income

शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढावे म्हणून केंद्र सरकार नेहमी कोणत्या न कोणत्या योजना काढून शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून देत असते. काळाच्या बदलानुसार शेती उत्पादनात तर वाढ झालेली आहे मात्र योग्य ती बाजारपेठ भेटणे गरजेचे आहे. कारण भारत देशातील ६० टक्के जनता ही शेती व्यवसायावरच अवलंबून आहे. शेतीमालाला योग्य दे भेटून शेतकऱ्यांच्या पदरी चार पैसे पडावे यासाठी हमीभाव योजना राबवली आहे. मात्र २०२० मध्ये मागणी असलेल्या शेतीमालाचा पुरवठा करून शेतकऱ्यांना अधिकचा फायदा व्हावा यासाठी कृषी उडान योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेचे स्वरूप पाहून ऑक्टोम्बर २०२१ मध्ये २.० मध्ये श्रेणी सुधार सुद्धा करण्यात आला होता. नाशवंत शेतीमालाची वाहतूक करणे त्याचवेळी शक्य झाले होते. ज्या ठिकाणी सर्व नुकसान होत होते आता त्याच ठिकाणी या योजनेमुळे फायदा होऊ लागला आहे.

विमानातील जागा शेतीमालासाठी आरक्षित :-

केंद्र सरकारने फक्त घोषणा च नाही तर अमलबजावणी सुद्धा केलेली आहे. देशातून शेतमालाची वाहतूक व्हावी यासाठी विमानातील निम्या जागा आरक्षित करुन त्यावर अनुदानही दिले जात आहे. जे की मासे, दूध, दुग्धजन्य पदार्थ तसेच मांस यासारख्या अनेक व्यवसायसंबंधी वाहतूक करणे सोपे झाले आहे. शेतीमाल जर अधिक वेळ साठवून ठेवला तर त्याचे नुकसान होते जे की यामुळे शेतकऱ्यांचे कष्ट देखील वाया जाते. या नुकसाणीपासून पिकांचे सरंक्षण व्हावे म्हणून पंतप्रधान कृषी उडान योजन उपयोगी पडते.

कृषी उडान योजनेत 8 मंत्रालयांचा हातभार :-

देशांतर्गत च नाही तर परदेशातील बाजारपेठ उपलब्ध करून शेतकऱ्यांना फायदा मिळवून द्यायचा असे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे कृषी उडान योजनेमध्ये नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालय, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभाग, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग, , अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय, मत्स्यव्यवसाय विभाग, ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालय, आदिवासी व्यवहार मंत्रालय, वाणिज्य विभाग यांचा या योजनेमध्ये समावेश आहे. प्रत्येक वर्षाला विमानतळाचा सहभाग वाढवला जात आहे. नुकतीच औरंगाबाद विमानतळाची यामध्ये भर पडलेली आहे. यासाठी देशातील ५३ विमानतळे जोडण्यात आलेली आहेत. आंतरराष्ट्रीय हवाई मार्गाचा सुद्धा यामध्ये समावेश आहे.

योजनेत सहभागी होण्यासाठी पात्रता अन् आवश्यक कागदपत्रे :-

१. प्रधानमंत्री कृषी योजनामध्ये लाभ झाला की त्या अर्जदाराला भारताचा कायमचा रहिवासी असावा लागेल.
२. अर्जदार शेतकरी असला पाहिजे तर फायदा होईल.
३. अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे - शेतीशी संबंधित कागदपत्रे, निवास प्रमाणपत्र, दोन उत्पन्न प्रमानपत्र, रेशन कार्ड, मोबाईल क्रमांक.