मोठी बातमी! प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे 9 लाख शेतकऱ्यांचे कोटी रुपयांचे नुकसान; पीएम किसान योजनेपासून वंचित

farmers in maharashtra are deprived from pm kisan

मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून देशातील नागरिकांसाठी वेगवेगळ्या नाविन्यपूर्ण योजना राबवित आहे. शेतकऱ्यांचा दिल्लीतील मोदी सरकारने अनेक कल्याणकारी योजना अमलात आणल्या आहेत. अशाच योजनांपैकी आहे पीएम किसान सम्मान निधि योजना. योजना मोदी सरकारने 2019 या साली अस्तित्वात आणली.

या योजनेअंतर्गत देशातील अल्पभूधारक व अत्यल्प भूधारक शेतकरी यांना वार्षिक सहा हजार रुपये दोन हजार रुपयांच्या एकूण तीन हप्त्यांत हस्तांतरित केले जातात. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत पात्र शेतकऱ्यांना दहा हप्ते देण्यात आले आहेत. योजनेच्या सुरुवातीला महाराष्ट्र सरकारने या योजनेची डोळ्यात तेल घालून अंमलबजावणी केली यामुळे महाराष्ट्र सरकारचे मोदी सरकारने तोंड भरून कौतुक देखील केले.

मात्र आता मागच्या वर्षभरापासून या योजनेच्या अंमलबजावणी वरून राज्य सरकार मधील कृषी खाते व महसूल खाते परस्परविरोधी झाले आहेत. कृषी खाते आणि महसूल खाते यामध्ये सुरू असलेल्या आपसी वादामुळे जवळपास राज्यातील आठ लाख 86 हजार शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. या जवळपास नऊ लाख शेतकऱ्यांचे कृषी मंत्र्यांना तसेच महसूल मंत्र्यांना काडीमात्र ही दुःख नाही. कारण की या आपसी संघर्षावर अजूनही तोडगा काढला गेलेला नाही.

यासंदर्भात अधिक माहिती अशी की, राज्यातील जवळपास एक कोटी 14 लाख शेतकऱ्यांनी या योजनेसाठी रजिस्ट्रेशन केले आहे. 15 मार्च पर्यंत या शेतकऱ्यांपैकी सुमारे आठ लाख 86 हजार शेतकऱ्यांच्या पी एम किसान योजनेच्या खात्यात अनेक त्रुटी आढळल्यात. या आठ लाख 86 हजार शेतकऱ्यांपैकी काही शेतकऱ्यांचे आधार क्रमांक मॅच होत नाही तर काही शेतकऱ्यांचे बँक खाते चुकीचे आढळले. यामुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर या योजनेचे पैसे जमा होण्यास अडथळे येत आहेत.

राज्यातील या शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्याचे कार्य कृषी विभागाचे आणि महसूल विभागाचे संयुक्त कार्य आहे. मात्र असे असले तरी महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटना यांनी 15 मार्च पासून या कामाला स्थगिती दिली असून संबंधित काम दुसऱ्या विभागाकडे सुपूर्द करावे याबाबत मुख्य सचिवांकडे मागणीच केली आहे. यामुळे आठ लाख 36 हजार शेतकऱ्यांना या योजनेपासून वंचित राहावे लागत आहे. यामुळे या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जवळपास 531 कोटी वर्ग होऊ शकले नाहीत.

मित्रांनो आम्ही आपल्या माहितीसाठी सांगू इच्छितो की, महाराष्ट्र वगळता इतर सर्व राज्यात केंद्र सरकारची पीएम किसान सम्मान निधि योजना ही कृषी विभागाकडून राबविले जात आहे. महाराष्ट्रात मात्र, प्रधान कृषी सचिव आणि कृषी आयुक्त हे दोनच कृषी विभागाचे अधिकारी नोडल ऑफिसर म्हणून या योजनेसाठी कार्य करीत आहेत. या योजनेचे जवळपास सर्व कार्य महसूल विभागाकडूनच केले जात आहे.

त्यामुळे इतर राज्यात वेगळे धोरण आणि महाराष्ट्रात वेगळे धोरण असा दुटप्पी व्यवहार का केला जात असल्याचा संतप्त सवाल महसूल विभागाकडून उपस्थित केला जात आहे. दुसरीकडे कृषी विभाग हे काम महसूल विभागाचे आहे म्हणून हात झटकण्याचे कार्य करीत आहे. राज्य शासनाच्या या दोन्ही विभागाच्या अंतर्गत कलहामुळे बळीराजा मात्र पुरता भरडला जात असून त्याला आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. या प्रकरणावर लवकरात लवकर तोडगा काढावा अशी मागणी यावेळी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

संबंधित बातम्या:-

आनंदाची बातमी! ठिबक सिंचन प्रणालीसाठी आता 13 दिवसात मिळणार 80% अनुदान; वाचा सविस्तर

मोठी बातमी! शेतकऱ्यांच्या हितासाठी MSP गॅरंटी मोर्चा ही संघटना झाली स्थापित; जाणून घ्या या संघटनेचे उद्दिष्ट

Pm Kisan: ई-केवायसी झाली नाही तरी मिळतील का 2000 रुपये? वाचा काय आहेत शेतकऱ्यांच्या अडचणी