आता शेती विकत घेण्यासाठी सरकारकडून मिळते अनुदान, जाणून घ्या काय आहे योजना..

subsidy from government buy farm

सरकारकडून सध्या शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना आणल्या जातात. यामध्ये महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील ज्या शेतकर्यांकडे स्वतःची जमीन नाही, किंवा जे शेतकरी अल्पभूधारक आहेत अश्या शेतकर्यांसाठी राज्य सरकारकडून शेतजमीन खरेदी अनुदान योजना राबविण्यात येत आहे. याचा अनेकांना फायदा होत आहे.

यामध्ये 'कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना २०२२' असे राज्य शासन राबवित असलेल्या या योजनेचे नाव असून या योजनेनुसार अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून जमिन खरेदी करण्यासाठी ५० टक्के बिनव्याजी कर्ज स्वरूपात व ५० टक्के अनुदान स्वरूपात रक्कम दिली जाते.

यामध्ये चार एकर कोरडवाहू किंवा दोन एकर बागायती जमीन या योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिली जाते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तो दारिद्र्यरेषेखालील शेतमजूर असावा. योजनेसाठी परित्यक्ता, विधवा स्त्री यांना प्राधान्य देण्यात येते. महसूल व वन विभागाने ज्याना शेतमजूर अथवा शेतकऱ्यांना गायरान व सिलिंगच्या जमिनीचे वाटप केले गेले आहे, त्या शेतकरी कुटुंबांस या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

वन्यप्राण्यांपासून शेतीचे नुकसान टाळण्यासाठी केला जुगाड! शेतकरी ठरले शास्त्रज्ञांवर भारी

यापूर्वी लाभ घेतलेल्या संबंधित कुटुंबास कुठल्याही कारणास्तव जमीन इतर व्यक्तीना हस्तांतरीत अथवा विक्री करता येणार नाही. योजनेतील लाभार्थ्यास दिले जाणारे कर्ज हे बिनव्याजी असून त्या कर्जाची मुदत १० वर्षे असणार आहे. घेतलेल्या कर्जाच्या कर्जफेडीची सुरुवात ही कर्ज मंजुरीच्या दोन वर्षांनंतर सुरू होईल.

यासाठी अर्जदार अनुसूचित जाती प्रवर्गातील असल्याबाबतचे उपविभागीय अधिकारी यांनी दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र, रहिवाशी दाखला, रेशन कार्डची झेरॉक्स, आधार कार्डची झेरॉक्स, निवडणूक ओळखपत्र, तहसीलदार यांनी निर्गमित केलेला भूमिहीन असल्याबाबतचा दाखला, तहसीलदार यांनी दिलेला मागील वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला,शाळा सोडल्याचा दाखला.

आता पुढाऱ्यांना कमी पैशात कारखाने विकत घेता येणार नाही, तोट्यातील कारखाने सरकारच खरेदी करणार, सहकाराचा गाडा नीट चालणार

तसेच अर्जदार हा दारिद्र्यरेषेखालील असल्याबाबतचे सत्य प्रमाणपत्र, शेतजमीन पसंतीबाबत लाभार्थ्याचे १०० रूपयाच्या स्टॅम्प पेपरवरील प्रतिज्ञापत्र आदी लागणार आहे. ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज करण्यासाठी संबंधित जिल्ह्यातील समाज कल्याण कार्यालयाशी संपर्क साधून त्याच कार्यालयाकडे हा अर्ज विहित नमुन्यात सादर करावा लागणार आहे.

महत्वाच्या बातम्या;
आम आदमीचा आता महाराष्ट्रातही जलवा! भल्याभल्यांना आव्हान देत थेट जिंकली सरपंचपदाची खुर्ची
मध्य प्रदेशसह इतर राज्यातही धेनू ॲपचे नवे पाऊल, महिलांना घरबसल्या होतोय लाखोंचा फायदा...
इकोदीप निर्मिती उद्योगामुळे महिलांना मिळणार रोजगार