आय टी कंपनीतील लाखो रुपयांची नोकरी सोडून, तरुण वर्गाचा ग्रीनहाऊस शेतीकडे कल

flower

सरकारच्या नवीन नवीन धोरणांमुळे शेती करणे शेतकऱ्यानं परवडणा झालेय. अशी शेतीची ओरड असताना शिकलेले तरुण मात्र आता शेडनेट तसेच  ग्रीनहाऊस  तंत्रज्ञानाचा   वापर  करत आपला कल शेतीकडे ओळवत आहेत. जसे की हे चित्र पहिल्यांदा पश्चिम महाराष्ट्रात पाहायला भेटले आणि यानंतर आता मराठवाडा मध्ये सुद्धा हे अनुभवायला भेटत आहे.

फुलशेती सुरू केली:

जागतिकीकरणाचा अभ्यास करून शिक्षित वर्ग आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून कमी जागेत आणि कमी पाण्यात अधिक उत्पादन घेण्याकडे कल वाढवत आहेत.२००७ साली नांदेड मधील प्रसाद देव यांनी बी.टेक पदवी घेऊन ग्रीनहाऊस उभारले व फुलशेती केली. अनेक वर्षांपासून जे शेतकरी पारंपरिक पद्धतीने शेती करत होते त्यांना नवीन तंत्रज्ञानाची माहिती सांगून समर्थ ग्रुप नावाने एकाच वेळी जवळपास १० ग्रीनहाऊस उभारली आणि फुलशेती सुरू केली.

नांदेडच्या लगतच हैदराबाद ची बाजारपेठ लाभली असल्याने शेतकऱ्यानं शेतीचा चांगला फायदा मिळाला. नांदेड मध्ये जरबेरा, कामेशिनी, डचरोझ या  प्रकारची  फुलशेती  विकसित  होऊ लागली. सध्या नांदेड मध्ये १५६ ग्रीनहाऊस कार्यरत असून नवीन ४० ग्रीनहाऊस चे काम चालू आहेत.हिंगोली जिल्ह्यामध्ये सध्या ४ ग्रीनहाऊस आहेत तर ८ ग्रीनहाऊस चे काम  सुरू  आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यात (district)१० ग्रीनहाऊस तर औरंगाबाद जिल्ह्यात ३० च्या आसपास ग्रीनहाऊस आहेत. जालना, बीड, परभणी जिल्ह्यामध्ये अजून कोणतेही ग्रीनहाऊस उभारले गेले नाही.मराठवाडा मध्ये फुलशेतीसाठी पोषक वातावरण आहे जे की तेथील तरुण वर्गाने शासनाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पुढे आले पाहिजे.

शेजारीच हैद्राबाद ची बाजारपेठ उपलब्ध असल्याने शेतकऱ्यानं कमी वेळेत आणि कमी खर्चात पोहचता येईल. तेथील शेतकरी वर्ग तंत्रज्ञानाच्या  बाबतीत  मागे  आहेत  बाकी  सर्व  पोषक वातावरण उपलब्ध आहे.हैदराबाद जवळ अशी अनेक गावे आहेत ज्या गावात फुलशेती करण्यासाठी पोषक वातावरण आहे. त्या त्या गावातील अनेक सॉफ्टवेअर इंजिनियर ज्यांनी हैदराबाद मधील आयटी कंपनीमधील लाखो रुपयांची पॅकेज सोडून ग्रीनहाऊस शेतीकडे आपला कल दाखवला आहे.केंद्र शासनाकडून राष्ट्रीय फलोद्यान योजनेंतर्गत चांगल्या  प्रकारे अनुदान   मिळते. एका शेडनेटला ठिबक सिंचनसाठी ५५ हजार रुपये अनुदान देण्याचे अध्यादेश राज्य शासनाने मागील दीड वर्षांपूर्वी काढले होते मात्र गेल्या दीड वर्षांपासून एक  रुपयाचे सुद्धा  ग्रीनहाऊस उभारण्यासाठी अनुदान दिले नाही.