कांदा चाळ उभारणीसाठी राज्य सरकारने मंजूर केला ६० कोटींचा निधी

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी अतिशय मह्त्वाचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. कांदा चाळ उभारणीसाठी राज्य सरकारने  ६० कोटी रुपयांचा  निधी मंजूर  केला आहे. यामुळे कांदा उत्पादकांना मोठा फायदा होणार आहे. शेतकरी मोठ्या कष्टाने कांदा पिकवत असतो. पण साठवणुकीसाठी जागा किंवा चाळ नसल्याने त्यांना कमी दरात कांदा विकावा लागतो. पण शासनाच्या या योजनेमुळे कांदा साठवणूक करता येणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे भांडवल असते ते आपल्या पैशातून चाळ बनवत असतात. पण सामान्य शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेऊन  चाळ उभारता येणार आहे.

उन्हाळी कांद्याचा हंगाम हा जवळ- जवळ आठ महिने चालत असतो. यामुळे शेतकऱ्यांना कांदा चाळीची गरज असते. कांदा हा नाशवंत पीक आहे, कांद्याच्या वजनात नेहमी घट होत असते. त्यामुळे त्याला वातानुकूलित चाळीत ठेवणे आवश्यक असते. यासाठी शेतकऱ्यांकडे पुरेसा पैसा नसतो पण राज्य शासनाच्या या योजनेमुळे मोठा फायदा होणार आहे.दरम्यान मा. मुख्य सचिव  महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली २७ व्या राज्य स्तरीय प्रकल्पाला मंजूरी देण्यात आली आहे, याविषयीचे वृत्त अॅग्रोवन ई-ग्रामने दिले आहे. सदर प्रकल्पांतर्गत १५० कोटींचा कार्यक्रम राबविण्यात येणार असून राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत अर्थसहाय्याच्या स्वरुपात ६० कोटी रुपयांचा निधी एका वर्षाच्या कालावधीसाठी मंजुर करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय विकास योजनेअंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या कांदा चाळ योजनेसाठी राज्यासाठी ६० कोटी रकमेच्या योजनेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 

हेही वाचा  : अशा पद्धतीने मिळवा कांदा चाळीचे अनुदान ; जाणून घ्या कागदपत्रांची माहिती

दरम्यान या योजनेअंतर्गत कांदा चाळ उभारल्यानंतर कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून पडताळणी करुन नंतर अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे. त्यानुसार वैयक्तिक लाभार्थ्यांना एकातमिक फलोत्पादन विकास अभियानाच्या मापदंडानुसार अनुदान  उपलब्ध करुन देण्यासाठी ६० कोटी निधी आरकेव्हीवाय अंतर्गत उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. विभागाच्या हॉर्टनेट प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांचे अर्ज ऑनलाईन मागवून घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर लाभार्थ्यांची सोडत पद्धतीने निवड करण्यात येईल. लाभार्थ्यांच्या कांदा चाळीची उभारणी केल्यानंतर त्याबाबतच्या नोंदी जिओ- टॅगिंगद्वारे करण्यात येणार आहे. लाभार्थ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर नोंद केल्यानंतर अनुदान अदा केले जाणार आहे.

कांदा चाळ अनुदान योजनेच्या प्रमुख अटी

•  कांदा चाळीचे बांधकाम विहित आराखड्याप्रमाणे असणे बंधनकारक असते.
• ५, १०, १५, २०, व ५० टन क्षमतेच्या कांदाचाळी ना अनुदानाचा लाभ मिळतो.
• ज्या शेतकऱ्यांना कांदा चाळ अनुदान योजनेचा लाभ घ्यावयाचा आहे.  त्यांनी त्यांच्याकडे असलेल्या शेती क्षेत्राच्या सातबारा उतारावर कांदा पिकाखालील क्षेत्र असल्याची नोंद करणे आवश्यक आहे.
• बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर विहित नमुन्यात प्रस्ताव संबंधित सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांच्याकडे सुपूर्द करावा.
• या योजनेमध्ये वैयक्तिक शेतकऱ्यास १०० मेट्रिक टन व सहकारी संस्थेसाठी पाचशे मेट्रिक टन चाळ बांधण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.