महत्वाची कायदेशीर माहिती! तुमच्या शेतात जाणारा रस्ता कोणी अडवला आहे तर नेमके काय करावे? काय आहे या संबंधीची कायदेशीर प्रक्रिया?

any person prohabited to use farm road that is legal process help you

शेता साठी रस्ता ही एक खूप महत्वाची आणि आवश्यक बाब आहे. शेतात जितकी सिंचनाच्या आवश्यकता असते तितकेच रसत्याची आवश्यकता असते असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.

कारण रस्ता नसेल तर शेतात लागणारेगोष्टी जसे की, शेत तयार करण्यासाठी लागणारी यंत्रसामग्री तसेच पिकांच्या काढणीसाठी लागणारे यंत्रसामग्री असो की शेतमाल बाहेर काढण्यासाठी रस्ता हा लागतो. जर शेताला रस्ता नसेल तर शेती करणे एक महा कठीण होऊन बसते. परंतु बऱ्याचदा काही शेतकरी  बांधावरून जाण्यासाठी अडवणूक करतात.

 यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया

जर रस्ता पूर्वापार वापरात असेल तर कुणालाही अडवणूक करता येत नाही. त्यासाठी तहसिलदाराकडे मामलेदार न्यायालय अधिनियम 1906 कलम 5 नुसार  अर्ज दाखल करता येतो व यामध्ये रस्ता अडवणाऱ्यास प्रतिवादी करावे, तसेच अडवणुक केल्याची घटना करण्याची तारीख व वेळ सविस्तर लिहावी, यामध्ये कोणी साक्षीदार असल्यास त्यांचे नाव टाकावे तसेच अर्जाखाली सत्यापन करावे. अर्जाला योग्य ती कोर्ट फी स्टॅम्प लावावी तसेच दोन्ही शेतांचे  सातबारे जोडावे, कच्चा नकाशा तलाठ्या कडून घेऊन जोडाव, साक्षीदार  असल्यास साक्षीदारांचे नाव घ्यावेत.

 अर्ज दाखल करताना अडवणूक केल्याची घटना घडल्याच्या सहा महिन्याच्या आत दाखल करावा लागतो. जुना रस्ता असून तो अडवू नये यासाठी तहसीलदारांना मामलेदार न्यायालय कायदा 1906 कलम 5 नुसार शेतकऱ्यांना रस्ता पूर्ववत करून देण्याचा अधिकार आहे. तसेच जुना रस्ता जरी नसेल तरी जमीन महसूल कायदा कलम 143 नुसार कोणत्याही शेतकऱ्यांना जमीन कसण्यासाठी रस्त्याची मागणी करता येते. ही मागणी तहसीलदार यांना करावी लागते. वहिवाट कायदा 1982 कलम 15 नुसार वीस वर्षापेक्षा  अधिक काळ कोणत्याही रस्त्यावरून मग तो शेतात जाण्याचा असो की घराचा रस्ता असल्यास त्या रस्त्यावरून जाण्यासाठी अधिकार प्राप्त होतो. जर असा रस्ता अडवला तर दिवाणी न्यायालयामध्ये यासंबंधीचा दावा दाखल करता येतो. तसेच रस्त्यावरून जाताना अडवणूक करणे हा भारतीय दंडविधान कलम 341 नुसार गुन्हा होतो. शेतात जाण्यासाठीचा रस्ता अडवू नये यासाठी अर्ज तहसीलदार न्यायालयात वरील तरतुदीनुसार करता येतो वाद दिवाणी न्यायालयात दिवाणी प्रक्रिया कायदा ऑर्डर 39 रूल 1 व 2 नुसार तात्पुरता मनाई आदेशा साठी अर्ज व निरंतर मनाई आदेश साठी दावा दाखल करता येतो.

असल्या सर्व कायदेशीर कारणांसाठी जाणकार वकिलांची  मदत घेणे हितावह ठरते.

 महत्वाच्या बातम्या

नक्की वाचा:शेतकरी दादांनो! शेतजमीन मोजणी करायची आहे का? अशाप्रकारे करा अर्ज, जाणून घ्या सविस्तर अर्ज प्रक्रिया

नक्की वाचा:महाराष्ट्रातील शेती खरंच तोट्यात आहे का? अहवाल काय सांगतो?

नक्की वाचा:साखर निर्यातीत महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर : शरद पवार