जाणून घ्या ! काय आहे ग्रामीण गोदाम योजना; कशी मिळवाल २५ टक्के सब्सिडी

09 November 2020 03:48 PM


केंद्र सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय गोदाम योजनेचा मुख्य उद्देश कृषी उत्पादनांच्या साठवणुकीसाठी गोदामे निर्माण करणे हा आहे. गोदामे निर्माण करण्यासाठी सरकारकडून कर्ज दिले जाते. ही योजना केंद्र सरकारद्वारे 2001-2002 मध्ये आणली गेली होती. या योजनेमध्ये लोन देण्याची व्यवस्था नाबार्डद्वारे केली जाते.  शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य भाव मिळावा कारण शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाची साठवणूक करण्यासाठीची साधने फारच कमी शेतकऱ्यांकडे आहेत. त्यामुळे सरकारद्वारे ग्रामीण गोदाम योजना निर्माण करण्यात आली आहे. या योजनेनुसार गोदाम बनवण्यासाठी सरकारद्वारे शेतकऱ्यांना कर्ज दिले जाते. देण्यात येणाऱ्या कर्जावर सब्सिडीही शेतकऱ्यांना मिळते.

छोट्या शेतकऱ्यांची त्यांच्या उत्पादनाची साठवणूक क्षमता वाढविण्यासाठी आणि त्यांनी पिकवलेला माल जेव्हा बाजारात चांगला भाव असेल तेव्हा विकू शकतील, त्यामुळे योजना शेतकऱ्यांसाठी फार चांगले आहे.

या योजनेचा काय आहे उद्देश

शेतकऱ्यांना त्यांनी उत्पादित केलेल्या कृषिमाल वैज्ञानिक पद्धतीने ठेवण्यासाठी गोदामांची निर्मिती करणे. कृषी उत्पादनांची विक्री बाजारांमध्ये होण्यासाठी मालाचे ग्रेडिंग आणि मालाची गुणवत्ता नियंत्रण याला चलना मिळवणे. शेतकऱ्यांना तयार मालावर कर्ज उपलब्ध करून देऊन उत्पादनाच्या काढणीनंतर लगेच विक्रीसाठी प्रतिबंध करता येतो.


कोण असतील या योजनेसाठी लाभार्थी?

 या योजनेचा लाभ कोणताही व्यक्ती, शेतकरी, शेतकरी समूह, उत्पादन समूह, भागीदारी फर्म, एनजीओ, स्वयंसहायता समूह, महासंघ, वेगवेगळ्या कंपन्या इत्यादी या योजनेची लाभार्थी असतात.

 वेअर हाऊसचा आकार किती असावा?

  • या योजनेनुसार कमीत -कमी क्षमता 50 मेट्रिक टन आणि जास्तीत जास्त क्षमता 10 हजार मेट्रिक टन असणे आवश्यक आहे.
  • पर्वतीय क्षेत्रांमध्ये 25 टन क्षमता असलेल्या गोदामांना सबसिडी दिली जाते.
  • गोदामांची उंची 4 ते 5 मीटर पेक्षा कमी नसावे.
  • या योजनेअंतर्गत अर्जदाराला गोदामासाठी लागणारे लायसन्स आवश्यक असते. तसेच 1 हजार टनापेक्षा जास्त क्षमता असलेल्या गोदामांना केंद्रीय भंडारण निगमची मान्यताप्राप्त करावी लागते.
  • या योजनेनुसार गोदाम बनवण्यासाठी कर्ज दिले जाते तथा या कर्जावर अनुदान प्रदान केले जाते.


वेअर हाऊस बनवण्यासाठी आवश्यक अटी

  • सी पीडब्ल्यूडी/ एस पी डब्ल्यू डी च्या निर्देशानुसार गोदामांची निर्मिती होणे आवश्यक आहे.
  • पक्षींपासून अन्नधान्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि प्रभावी फुमिगेशनसाठी वायु अवरोधक दरवाजे, खिडकी असणे आवश्यक आहे.
  • गोदामाजवळ जायला पक्का रस्ता, पाण्याचा निचरा होण्याची व्यवस्था, अग्निशमन व्यवस्था, आलेला शेतमाल उतरवण्यासाठी आणि चढविण्यासाठी योग्य व्यवस्था असणे आवश्यक आहे. या योजनेसाठी असलेल्या अनुदानाचे स्वरूप

अनुसूचित जाती जमाती या समूहातील समृद्ध सहकारी संघटना तसेच पूर्वोत्तर राज्यांमधील या पर्वतीय क्षेत्रामध्ये लागलेल्या एकूण गुंतवणुकीच्या एक तृतीयांश सबसिडी च्या रूपात दिला जातो. ज्याचे अधिकतम मर्यादा 3 करोड रुपये आहे. सगळ्या श्रेणीतील शेतकरी आणि सहकारी संघटना लागलेल्या भांडवलाच्या 25 टक्के सबसिडी दिली जाते. तसेच आणि अन्य श्रेणीतील व्यक्ती, कंपनी आणि विविध निगम इत्यादींना या योजनेसाठी लागणाऱ्या एकूण भांडवलाच्या 15 टक्के सबसिडी दिली जाते, जिची  अधिकतम मर्यादा 1 करोड 35 लाख रुपये असते. वाणिज्यिक तसेच सहकारी बँक तसेच क्षेत्रीय ग्रामीण बँक द्वारा दिली जाणारी सब्सिडी नाबार्डच्या माध्यमातून दिली जाते.

 या योजनेच्या माहितीसाठी असलेले संपर्क

 या योजनेच्या संबंधित अधिक माहितीसाठी नाबार्ड'च्याhttps://bit.ly/33ZnUIV वेबसाईट वर संपर्क साधून माहिती मिळवू शकते. तसेच विपणन आणि निरीक्षण निदेशालयाशी संपर्क करू शकता. त्यांचा संपर्क क्रमांक 0129-2434348 किंवा मेल rgs-agri@nic. ईमेल आयडी वर संपर्क साधू शकता.

Grameen Godown Yojana subsidy ग्रामीण गोदाम योजना राष्ट्रीय गोदाम योजना केंद्र सरकार central government
English Summary: Find out! What is Grameen Godown Yojana, how to get 25% subsidy

कृषी पत्रकारितेसाठी आपला पाठिंबा दर्शवा

प्रिय वाचक, आमच्यात सामील झाल्याबद्दल धन्यवाद. आपल्यासारखे वाचक आमच्यासाठी कृषी पत्रकारितेसाठी प्रेरणा आहेत. कृषी पत्रकारितेला अधिक बळकट करण्यासाठी आणि ग्रामीण भारतातील कानाकोप in्यात शेतकरी आणि लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्हाला तुमचे समर्थन किंवा सहकार्य आवश्यक आहे. आपले प्रत्येक सहकार्य आमच्या भविष्यासाठी मोलाचे आहे.

आपण आम्हाला समर्थन करणे आवश्यक आहे (Contribute Now)

Share your comments

Krishi Jagran Marathi Magazine Subscription ऑनलाईन अंक मागणीसाठी

शासन निर्णय









CopyRight - 2021 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.