शेतकरी उत्पादक कंपनी FPC, शेतकरी गट FPO ची संपूर्ण माहिती

सध्या केंद्र सरकार,राज्य सरकार शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना शेतकरी गट व शेतकरी कंपनी देण्याच्या विविध योजना जाहीर करत आहे. केंद्र सरकार कंपन्यांकरीता 15 लाख रु देणार आहे, आत्मनिर्भर भारताकरिता १ लाख कोटी खर्च करणार आहे. राज्य सरकार स्मार्ट प्रकल्प (२२५०कोटीचा)आणत आहे, अशा विविध बातम्या प्रसिध्दी माध्यमांतुन शेतकऱ्यांना माहीती होत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये जागृती आलेली आहे.त्याची माहीती मिळविण्याचा प्रयत्न आपण या लेखातून करणार आहोत..

शेतकरी शेतमालाचे उत्पादन घेतो.परंतु विक्री व्यवस्था त्याच्या हातात नाही.जो भाव असेल,त्या भावात त्याला विक्री ही करावी लागते.तसेच शेतमालाचे उत्पादन घेणेकरीता त्याला ज्या वस्तु घ्याव्या लागतात त्याच्या किंमती सुध्दा त्याच्या हातात नाही त्या किंमती सतत वाढतच आहेत.त्यातही त्याची फसवणुक होत असते.शेतमाल विकल्यानंतर मात्र व्यापारी त्यावर काही प्रक्रिया करुन ग्राहकांना जास्त भावाने विक्री करतात.

एका बाजुला शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळत नाही.व ग्राहकांना तोच शेतमाल महाग मिळतो.काही कारणांमुळे शेतमालाचे भाव वाढले तर, ग्राहकांच्या तक्रारी वाढतात.प्रसिध्दी माध्यम त्याची त्वरीत दखल घेतात.व त्याचा परीणाम शासकिय धोरणावर होऊन शेतमालाच्या किंमती कमी होतात.शेतकर्यांना मिळणारे शेतमालाचे भाव व त्याच वेळी ग्राहकांना ध्यावी लागणारी किंमत याची तफावत जास्त असते.व काही वेळेस ती पटीत असते.यामुळे शेतकरी एकत्र येण्याची गरज असते.

या अगोदर शेतकरी एकत्र येणेचे प्रमाण क्वचितच होते. मा विलास शिंदे यांचे सह्याद्री फार्म सारखे क्वचितच उदाहरण होते की, जे कोणत्याही शासकिय मदतीशिवाय शेतकरयांना एकत्र आणुन शेतकऱ्यांचा फायदा करुन दिला.शेतकर्यांची कंपनी व्हावी म्हणुन सरकारनेही कंपनी कायद्यात २०१३ला सुधारणा केली. तत्कालीन कृषी आयुक्त मा सुधीर कुमार गोयल यांनी विशेष प्रयत्न करुन वर्ड बँकेच्या मदतीने महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम विकास प्रकल्प मंजुर केला तेव्हापासुन खर्या अर्थाने शेतकरी उत्पादक कंपनी तयार होऊन त्यांचे काम सुरु झाले.शेतकर्यांत एकत्र यायची भावना तयार झाली.

त्या अंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात १४शेतकरी उत्पादक कंपन्या तयार झाल्या.या योजने अंतर्गत १८ लाखांच्या प्रकल्पाला ७५%अनुदान देय होते.त्याचे फायदे, तोटे,झालेल्या चुका याचा अभ्यास करुन महाराष्ट्र शासनाने २०१७/१८ ला गट शेती प्रोत्साहन व सबळीकरण योजना आणली.या अंतर्गत एका गटाला (कमीत कमी २० शेतकरी व १००एकर जमीन)एक कोटी पर्यंत अनुदान दिले गेले.त्यावर्षी राज्यात २००गट शेतीचा लक्षांक होता.पुढील वर्षी म्हणजे २०१८/१९ ला परत २००गटांचा लक्षांक दिला गेला.यात विशेष म्हणजे या योजनेचे अनुदान बँकेने कर्ज मंजुरी दिली की, अनुदान बँक खात्यात जमा होते.त्यामुळे काम करणे सोपे होते.

 

या योजनेत 60%अनुदान देय आहे.व कृषी विभागाच्या इतर योजने अंतर्गत जास्त अनुदान देय असेल तर योजनेतुन काम करता येत होते.मात्र ह्या योजनेला 2019/20यावर्षी लक्षांक दिला गेला नाही. मात्र2020/21 मध्ये या योजनेत आलेल्या अडचणी प्रमाणे सुधारणा करून लक्षांक दिला जाईल असे प्रधान कृषी सचिव मा एकनाथ डवले सो यांनी घोषित केले होते.परंतु कोरोनो मुळे उद्भवलेल्या आर्थिक अडचणींमुळे या वर्षी यावर विचार केला गेला नाही. पुढील वर्षी यावर विचार होऊ शकेल.

महाराष्ट्र शासनाने 2020/21करीता वर्ड बँकेच्या आर्थिक सहकार्याने 2250 कोटीचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प स्मार्ट योजना आणलेली आहे.व ती कार्यान्वित होत आहे.महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम विकास प्रकल्प अंतर्गत शेतकऱ्यांचे उत्पादनात वाढ करणे व त्यावर प्रक्रिया करणे याला प्राधान्य होते.गट शेती सबळीकरण योजनेत शेतमालाची प्रक्रिया करुन विक्री करुन शेतकऱ्यांना मुल्यवृध्दीचा फायदा करुन देण्याचा उद्देश होता.आता स्मार्ट प्रकल्पात शेतमालाची विशेष प्रक्रिया करुन कायम स्वरुपी विक्री व्यवस्था करुन देणे हा महत्त्वाचा उद्देश आहे.व त्याकरीता शासन मदत करणार आहे.

या सोबतच केंद्र सरकार सुध्दा शेतकरी कंपनी व गटाकरीता वेगवेगळ्या योजना आणत आहे.दोन्ही सरकारे कृषी विषयक धोरणात शेतकरी एकत्र येण्याला प्राधान्य देत आहेत. *यामुळे शेतकरी उत्पादक कंपन्या(fpc) व शेतकरी गट(fpo) यांना भविष्य चांगले आहे. यामुळेच आता प्रगतीशील शेतकरी याबाबत जागृत होऊन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत.पण याचे योग्य ते मार्गदर्शन मिळत नाही.शासकिय पातळीवर सुध्दा याची व्यवस्था नाही.व प्रत्येक योजनेच्या मार्गदर्शक सुचना सुध्दा वेगवेगळ्या असतात.त्यामुळे शेतकऱ्यांत संभ्रम असतो.व शेतकरी शासकिय योजना फारच फायदेशीर आहेत, म्हणुन fpc,fpo यांची नोंदणी करीत आहेत.पण नोंदणी करुन पुढे काय करावयाचे हे त्याला समजत नाही.व त्याने कोणता व्यवसाय निवडावा हे सुद्धा तो दुसरी कडे चौकशी करतो.जे शेतकरी गट अथवा कंपनी स्थापन करु इच्छितात, त्यांना प्राथमिक चौकशी करता हे लक्षात येते की ,यात माझ्या एकट्या करीता काही नाही,आम्हा सर्वांकरीता आहे. येथेच बाकीचे थांबतात.जे पुढे जातात, त्यांना आत्मा अंतर्गत गट करावा का शेतकरी उत्पादक कंपनी करावी.व त्याकरीता काय लागेल?

 सुरवातीला सहसा आत्मा अंतर्गत गट करावा.त्याकरीता कमीत कमी २० शेतकऱ्यांची आवश्यकता असते.व गट नोंदणी करायला,चालवायला फार खर्च पडत नाही.किरकोड नोंदणी खर्च, चालवायला खर्च नाही.क्लिष्टता नाही.शेतकरी उत्पादक कंपनी नोंदणी सी ए कडुन करावी लागते.खर्च जास्त येतो.व नंतर सुध्दा कंपनी कायद्या अंतर्गत विविध कागदपत्रे मुदतीत कंपनी नोंदणी कार्यालयात सादर करावी लागतात.यात चुक झाली तर दिवसागणिक दंड भरावा लागतो.काही कारणांमुळे आपला व्यवहार झाला नाही,तर नाहक खर्च वाया जातो.व हे प्रमाण फारच जास्त आहे.आपण चांगले काम करु लागलो,तर आपण कंपनीची नोंदणी करु शकतो.

 

शासन शेतकरी समुहाला भरपुर अनुदान देते, म्हणुन लोभापोटी भरपुर गट व कंपन्या स्थापन करण्यात आल्या.पण पुढे काय?काहीच न करता घरीच दप्तर ठेवलेल्यांचे प्रमाण भरपुर आहे.महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम विकास प्रकल्प अंतर्गत ज्या कंपन्या स्थापन झाल्या, त्यातील बहुतेकांची हीच गत आहे.शासनाने सपोर्ट केला, तोपर्यंत काम चालु, नंतर बंद अशी परिस्थिती झाली. याला कारण कंपन्या गरजे नुसार नव्हत्या, नेतृत्व शासनाने पुढे आणले, शेतकऱ्यांतुन गरजेनुसार पुढे आले नाही.नेतृत्वात नेतृत्व गुण, सार्वजनिक काम करण्याची दानत, आर्थिक ताकत, सर्वांना सोबत घेऊन काम करण्याचे कौशल्य, व्यावसायिक कौशल्य, त्याकरीता ध्यावा लागणारा वेळ,प्रामाणिकता ह्याचा विचार केला गेला नाही.त्यामुळे त्यात यशस्वी होण्याचे प्रमाण कमी होते.

आता शेतकरी स्वत:हुन चौकशी करून गट, कंपनी तयार करत आहेत.हे गरजे नुसार होत आहे.पण त्याच्या पुढे प्रश्न आहे की,मी कोणता व्यवसाय निवडला पाहिजे,म्हणजे मला शासनाचे अनुदान मिळेल.वास्तविक आपल्या भागातील शेतकऱ्यांना कशाची गरज आहे,हे त्यांनी स्वत: ठरवायला पाहिजे.व नंतर त्याकरीता कोणत्या शासकीय योजनेचा लाभ घेता येईल,हे पाहावयास पाहिजे. *अनुदान म्हणुन व्यवसायाची निवड न करता गरजे नुसार निवड करावयास पाहिजे.शासकीय सर्व योजना सारख्या नसतात.उदा MACP अंतर्गत फक्त शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना (ज्यात नोंदणी करतांना कमीत कमी १० सदस्य असतात.)१८ लाखाच्या प्रकल्पाला ७५%अनुदान देय होते.राज्य सरकारच्या गट शेती प्रोत्साहन व सबळीकरण योजने अंतर्गत आत्मा अंतर्गत नोंदणी केलेला गट अथवा कंपनी यांना मंजुरी देण्यात आली.यात कमीत कमी 20सदस्य व कमीत कमी 100 एकर जमीन आवश्यक आहे.यात राज्य सरकारचे सुरवातीलाच 60%अनुदान 1 कोटीच्या मर्यादेत दिले जाते.

आता राज्य सरकार महत्त्वाकांक्षी कै बाळासाहेब ठाकरे स्मार्ट प्रकल्प वर्ड बँकेच्या आर्थिक सहकार्याने राबवत आहे.याची जाहीरात निघालेली आहे.याकरीता अटी शर्ती आहेत.सभासद संख्येची मर्यादा, नोंदणी कमीत कमी तिन वर्षे पुर्वीची असणे,त्याची आर्थिक उलाढाल,आॅडिट व इतर मुद्दे महत्त्वाचे आहेत.यात प्रक्रिया केलेल्या शेतमालाची विक्री व्यवस्था याला प्राधान्य दिले जाणार आहे.
आता केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर योजने अंतर्गत कंपनींच्या कर्जाच्या व्याजात तिन टक्के सुट देणे,2 कोटी कर्ज मर्यादेपर्यंत थकहमी घेणे घोषणा केली.केंद्र सरकार लघु कृषी प्रक्रिया उद्योग करीता सुध्दा अनुदान देते. भविष्यात पुढे अशा वेगवेगळ्या योजना केंद्र सरकार व राज्य सरकार निश्र्चितच जाहीर करेल.दोन्ही सरकारांचे शेतकरी संघटन करण्याला प्राधान्य आहे.संघटित शेतकऱ्यांनी आपल्या परीसरातील शेती करता कोणता उद्योग फायदेशीर राहील,याचा विचार करुन व्यवसाय निवडला पाहिजे.व नंतर त्याकरीता कोणती शासकीय योजना आहे,त्याची चौकशी करावयास पाहिजे.शासनाच्या अनुदानानुसार व्यवसाय न निवडता आपल्या गरजेनुसार व्यवसाय निवडला पाहिजे.यातही जो व्यवसाय वर्षभर चालेल अथवा त्यासोबतच इतर दुय्यम व्यवसाय सुरू करावयास पाहिजे.तरच ते व्यवहारीक दृष्टीने योग्य राहील.अन्यथा नुकसान होऊ शकते.

शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा शेतकरी गटामार्फत काम करावयास येणाऱ्या अडचणी

१) शेतकरी जरी संघटीत झाला तरी तो त्याचे संघटन योजना कार्यान्वित करणे, योजना शेवट पर्यंत राबविणे त्या साठी संघटीत राहावयास पाहीजे. त्यात आर्थिक सहकार्य,शारीरिक मेहनत, प्रामाणिकता असावयास पाहिजे.नेतृत्वाने नुसता स्वत:चा स्वार्थ पाहावयास नको.माझ्या अनुभवावरून एक मात्र निश्चित जो मेहनत घेतो,त्याचा निश्र्चितच जास्त फायदा होतो.
२) शासकीय धोरण व आर्थिक मदत याबाबत शासन योग्य ती मदत करत असते.पण काही वेळा अचानक धोरण बदलते, योजनेचा कालावधी संपतो, त्यावेळी नुकसान पण होते.ह्या वर्षी कोरोनोच्या पाश्र्वभुमीवर शासकीय निधी अचानक बंद झाला.गट शेती सबळीकरण योजने अंतर्गत गटांनी लवकर काम करणेसाठी स्वत:च्या फंडातुन काम केले,व पण आता त्यांना निधी उपलब्ध होत नाही.

तसेच केंद्र पुरस्कृत बियाणे प्रक्रिया व साठवण गृह या योजनेत १००टक्के अनुदान केंद्र सरकारचे आहे.परंतु राज्य सरकार तो निधी लाभार्थी गटांना देत नसल्याने लाभार्थी मोठ्या आर्थिक अडचणीत आले आहेत.यामुळे आपली नुकसान सहन करावयाची ताकद पण पाहिजे.
३) केंद्र सरकार व राज्य सरकार शेतकरी समुहांकरीता विविध योजना आणतात.त्या फायद्याच्या पण असतात.परंतु त्याकरीता बँक कर्ज आवश्यक असते.शासन योजना आणतांना शासन निर्णय व मार्गदर्शक सुचना तयार करतात.त्याच्या बाहेर कोणालाही जाता येत नाही.तसेच बँकांचे सुध्दा कर्ज देण्याचे स्वत:चे धोरण असते.

रिझर्व बँकेचे नियम असतात.त्याच्या बाहेर बँका जाऊ शकत नाहीत.योजना तयार करतांना नाममात्र राज्य पातळीवर बँकेचा प्रतिनिधी असतो.पण शासन निर्णय नुसार बँकेचे कर्ज ध्यावयाचे धोरण तयार होत नाही.त्यामुळे कर्ज मिळणेस मोठ्या प्रमाणात अडचणी येतात.व यामुळे बहुतेक प्रकल्प फक्त मंजुर होतात,पुर्णत्वास जात नाहीत.

४) शेतकरी उत्पादक कंपनी व शेतकरी गट यांनी पुर्वी कर्ज घेतलेले राहात नाही, त्यामुळे कर्ज परतफेड करण्याचा प्रश्न येत नाही.म्हणुन त्याचे सिबिल तयार होत नाही.त्यामुळे बँकांची इच्छा असेल तरी कर्ज मंजुर होत नाही.

५) बहुतेक शेतकरी विविध कारणांमुळे बँकांचे थकबाकीदार राहतात.काही कर्जमाफी मिळावी म्हणुन हेतुपुरस्सर थकबाकीदार होतात.त्यामुळे कर्ज मिळत नाही.तात्पुरत्या किरकोळ फायद्यासाठी शेतकरी मोठ्या फायद्याच्या योजनांचा फायदा घेऊ शकत नाहीत.स्वत:हुन स्वत:चे नुकसान करुन घेत आहेत.

६) शेतकरी उत्पादक कंपनी अथवा गट स्वत:ची मोठी आर्थिक क्षमता नसतांना सुरवातीलाच मोठ्या योजना घेतात व नंतर अडचणीत येतात.आपल्या नुकसान सहन करण्याच्या आर्थिक क्षमतेनुसार योजना करावयास पाहिजे.

नविन योजना आणतांना शासनाने घ्यावयाची काळजी

शासनाने कोणतीही नवीन योजना आणतांना योजनेचे स्वरुप लहान पासुन मोठ्या योजनेचे राहावयास पाहीजे.शेतकरी उत्पादन कंपनीच्या गरजेनुसार,आर्थिक क्षमतेनुसार, मंजुर होणार्या कर्जमर्यादा नुसार योजनेचे स्वरुप असावयास पाहिजे.आर्थिक क्षमतेपेक्षा मोठी योजना मंजुर केली तर ती पुर्णत्वास जात नाही.कर्ज मंजुर करण्यात आले नाही,तरी अडचणी येतात.योजना मंजुर करतांना कंपनीचे व सदस्याने सिबिल पाहवयास पाहिजे.अगोदर किती कर्ज घेतले, परतफेड कशी झाली,याचाही विचार व्हायला हवा.शासनाने योजना फक्त जाहीर करावी.व कोणती योजना त्याच्या गरजेनुसार आहे,हे त्यांना ठरवु ध्यावयास पाहिजे.नविन शेतकरी उत्पादक कंपनी व शेतकरी गटांकरीता लहान स्वरुपाची योजना आणावयास पाहिजे.जेणेकरुन ते शेतकऱ्यांचे आवाक्यातील राहील.बँक कर्ज मिळण्यास पण विशेष अडचण येणार नाही.नंतर ज्या गटांनी ती योजना चांगली राबवुन कर्जाची परतफेड केली, त्यांना पुढील योजना मोठी ध्यावी.यात शेतकऱ्यांना नुकसान व्हायची शक्यता कमी आहे.व शासनाचा निधीचा पण दुरुपयोग होणार नाही.शेतकर्यांमध्ये सांघीक भावना तयार होईल.व कर्जाची परतफेड पण होईल.

 

शेतकऱ्यांनी घ्यावयाची काळजी

१)शेतकरी उत्पादक कंपनी अथवा गटात सदस्य घेतांना काळजी घ्यावी.सदस्य हे सहकार्य करणारे, सकारात्मक विचार करणारे, राजकारण विरहित, आर्थिक सहकार्य करणारे,काही वेळा नुकसान झाले तर सहन करणारे असावेत.कामाची जबाबदारी घेणारे असावेत.
२) नेतृत्व हुशार,अभ्यासु, प्रामाणिक,व्यवसाय कौशल्य,व शासकीय अधिकारींशी चांगले संबंध ठेवतारे पाहिजेत.
३) शासकिय योजनेशिवाय सुध्या वर्गणी गोळा करून व काही प्रमाणात बँकेचे कर्ज घेऊन शेतकरी हिताचे काम करावयास पाहिजे.बँकेचे कर्ज वेळेवर भरावयास पाहिजे.
४) गटाच्या सदस्यांनी कृषी विभागाच्या कार्यक्रमांना हजेरी लावावयास पाहिजे.त्यामुळे काही योजना असेल,तर माहिती मिळते.आपण करीत असलेले काम अधिकारींना समजते, त्यामुळे काही योजना आल्यास,कृषी विभाग आपल्याला स्वत:हुन माहिती देतात.
४)सभासदांनी वैयक्तिक अथवा कंपनी किंवा गट बँकेचे कर्ज घेऊन त्याची परतफेड नियमीत करावयास पाहिजे.कोणतीही योजना राबवितांना त्याला बँक कर्ज हे सक्तिचे आहे.व कोणत्याही थकबाकीदाराला कोणतीच बँक कर्ज देत नाही.खरे आत्मनिर्भर व्हायचे असेल तर कर्जाची परतफेड नियमीत करुनच आत्मनिर्भर होता येईल.आपण थकबाकीदार असल्यास कुणीही सांगितले तरी बँक कर्ज देणारच नाही.
५) योजना व कर्ज मंजुर झाली की,कामाची लवकर सुरवात करुन काम लवकर पुर्ण करुन, योजनेचा लवकर फायदा घ्यायला पाहिजे.
६) सदस्य असलेल्या सर्व सदस्यांना विश्वासात घेऊन वेळोवेळी माहिती देऊन, सर्वांना योजनेत सहभाग व आलेल्या नफ्यातुन प्रत्येक सभासदाला फायदा दिला जावयास पाहिजे.
सर्व शेतकरी संघटीत होऊन, शेतमालाची प्रक्रिया करुन, विक्री स्वत: करुन शेतमालाला जास्तीची किंमत मिळविल्या शिवाय आता शेती नफ्यात येऊ शकणार नाही.

लेखक - कृषी भूषण अॅड् प्रकाश पाटील पढावद ता शिंदखेडा जिल्हा धुळे
फोन नंबर ८३०८४८८२३४
प्रतिनिधि - गोपाल उगले