agri bussiness center
महाराष्ट्र शासनाच्या विविध शासकीय योजनांच्या माध्यमातून कृषी दवाखाने आणि कृषी सेवा केंद्र उघडण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे.या योजनेच्या माध्यमातून शेती करताना उद्योजक होण्याची संधी चालून आली आहे. शेतकरी शेती किंवा शेतीला जोडधंदा म्हणून पशुपालन व्यवसाय करत असतात तेव्हा पिकांची आणि प्राण्यांची उत्पादकता वाढावी यासाठी विविध मुद्द्यांवर शेतीविषयक तज्ञांचा सल्ला देण्याच्या उद्देशाने कृषी दवाखाने ही संकल्पना पुढे आली.
कृषी दवाखान्यात मुळे शेतकऱ्यांना शेतीच्या बाबतीत बऱ्याच गोष्टींविषयी मदत मिळणे शक्य होते. उदा. बदलत्या पीक पद्धती, मातीचे आरोग्य तसेच वनस्पतींचे संरक्षण,
पिकाच्या कापणीनंतरचे तंत्रज्ञान, विविध प्रकारचे प्राणी व त्यांचे खाद्य व्यवस्थापन व उपचार सुविधा, विविध बाजारातील किमती इत्यादी माहिती व त्या माहितीचा फायदा कृषी दवाखान्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना होऊ शकतो.
ऍग्री बिझनेस सेंटर
कृषी व्यवसाय करणाऱ्या काही प्रशिक्षित लोकांनी स्थापन केलेली कृषी उद्योगांचे एक व्यावसायिक स्वरूप किंवा कृषी उद्योगांचे व्यावसायिक एकक यालाच ऍग्री बिझनेस सेंटर असे म्हणतात.
ऍग्री बिझनेस सेंटर सारख्या उपक्रमाच्या माध्यमातून शेती व शेतीशी संबंधित क्षेत्रातील सेवा आणि उपकरणे यांची विक्री आणि शेतातील उपकरणे भाड्याने देणे आणि त्यांची देखभाल, उद्योजकता विकास आणि उत्पन्न निर्मिती यांच्यासोबतच
बाजारपेठ यासह शेती व त्या संबंधित क्षेत्रातील सेवांचा समावेश यामध्ये असू शकतो. प्रशिक्षण आणि प्रारंभिक सहाय्यासाठी पूर्ण आर्थिक मदत इत्यादी या योजनेत कर्ज मिळवून मागासवर्गीय यांना एकत्र करण्याची तरतूद देखील आहे.
ॲग्री बिझनेस सेंटरची वैशिष्ट्ये
शेतकऱ्यांचे लक्ष गटाच्या बळावर शेतकऱ्यांना मोबदला व कृषी उद्योजकांचा व्यवसाय मॉडेलच्या आधारे मोफत विस्तार व इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतात.
सार्वजनिक सेवांच्या प्रयत्नांना पूरक करणे तसेच कृषी विकासाला पाठिंबा देणे, बेरोजगार कृषी पदवीधर, कृषी पदविकाधारक तसेच उच्च माध्यमिक आणि जैविक विज्ञान पदवीधर, कृषी पदवीत्तर अभ्यासक्रमातील कृषी पदवीधरांसाठी फायदेशीर रोजगार तयार करणे हा याचा उद्देश आहे.
कुणाला मिळू शकतो याचा लाभ?
आयसीएआर, यूजीसी, राज्य कृषी विद्यापीठे आणि केंद्रीय कृषी विद्यापीठामधून कृषी आणि संबंधित विषयांचे पदवीधर तसेच कृषि व सहकार मंत्रालयाच्या मान्यतेच्या अधीन कृषी व संबंधित विषयांमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण देणाऱ्या इतर एजन्सीचा राज्य सरकारच्या शिफारसीनुसार पदविका कमीत कमी 50 टक्के गुण,कृषी पदवीधर,पदविकाधारक आणि राज्य कृषी विद्यापीठे,राज्य कृषी आणि संबंधित विभागाने राज्य तंत्र शिक्षण विभाग यांचे संबंधित विषय,
राज्य सरकारच्या शिफारसीनुसार कृषी आणि इतर एजन्सीचे संबंधित विषयांसह जीवशास्त्रात पदवीधर,मान्यताप्राप्त महाविद्यालय व विद्यापीठांमधील जैविक विज्ञानसह विज्ञान पदव्युत्तर पदविका यामध्ये 60 टक्केपेक्षा जास्त अभ्यासक्रम कृषी आणि संबंधित विषयाचे संबंधित आहेत.
Share your comments