सुप्रीम निर्णय! 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा फैसला आज, निर्णय विरोधात गेल्यास मुख्यमंत्रीपदाचे काय होईल? वाचा नियम

hearing in supreme court on disqualification of mla

शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतते संदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे परंतु सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या कामकाजामध्ये ही सुनावणी लिस्टेड नाही. त्यामुळे सुनावणी लांबणीवर जाते की काय अशी परिस्थिती आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या कामकाजाच्या वेळापत्रकात शिवसेनेच्या याचिकेचा समावेश नसल्याने सुनावणी उद्या किंवा परवा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ही सुनावणी शिंदे सरकार साठी खूप महत्त्वाची ठरणारी आहे.

शिवसेनेच्या 16 आमदारांना विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी बजावलेल्या अपात्रतेच्या नोटीशीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

तसेच सरकारचा विश्वासदर्शक ठराव हा न्यायालयाच्या आदेशास आधीन असल्याचे न्यायालयाने पूर्वीच्या सुनावणीत स्पष्ट केले होते.न्यायालयाच्या निर्णयावर शिंदे सरकार चे भविष्य अवलंबून असल्याने या सुनावणी कडे संपूर्ण राज्यासहित देशाचे लक्ष आहे.

नक्की वाचा:ठाकरे सरकारच्या निर्णयाला धक्का! जलसंधारणाची 5 हजार कोटींची कामे शिंदे सरकारने केली रद्द

 शिवसेनेच्या सरकार विरोधात चार याचिका

शिवसेना व शिंदे गटाचे याचिकेवर 27 जून रोजी सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगून न्यायालयाने 11 जुलै रोजी सुनावणी ठेवली आहे.

यादरम्यान राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांनी शिंदे सरकारचा शपथविधी केला. तसेच अध्यक्षांचे रिक्त पद भरले. दरम्यान शिंदे सरकारचा शपथविधी देखील झाला. इतकेच नाही तर शिंदे सरकारचे बहुमत चाचणी देखील पूर्ण झाली.

त्यानंतर शिवसेनेने शिंदे सरकार विरोधात एकूण चार याचिका दाखल केले असून यामध्ये शिंदे यांना राज्यपालांनी सरकार स्थापनेचे परवानगी देणे, विधानसभा अध्यक्षांची निवडीची अनुमती, विश्‍वासदर्शक ठरावाच्या निर्देश,

एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना विधिमंडळ नेते पदी निवड कायम ठेवणे व नवे गटनेते अजय चौधरी यांची निवड रद्द करणे, शिंदे गटातील भरत गोगावले यांची प्रतोद पदी निवडीस मान्यता देणे इत्यादी मुद्द्यांवर शिवसेनेच्या चार याचिका आहेत. या चारही याचिकांवर एकत्रितपणे सुनावणी शक्य आहे.

नक्की वाचा:RBI गव्हर्नरांचे महागाईबाबत मोठे वक्तव्य, म्हणाले, काही दिवस महागाई..

 निर्णय विरोधात गेल्यास एकनाथ शिंदे यांचे मुख्यमंत्रिपद जाणार का?

 या सोळा आमदारांमध्ये एकनाथ शिंदे यांचा देखील समावेश असून जर हा अपात्रतेचा निर्णय जर विरोधात गेला तर एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्री पदाला कुठल्याही प्रकारचा धोका नाही.

कारण नियमानुसार मुख्यमंत्री होण्यासाठी कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य असणे किंवा आमदार असणे आवश्यक नाही. पण मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर सहा महिन्यांमध्ये त्यांना दोन्हीपैकी  म्हणजेच विधानसभा किंवा विधान परिषद यापैकी एका सभागृहात निवडून येणे गरजेचे असते.

त्यामुळे कोर्टाचा निर्णय विरोधात जरी गेला तरी एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्री पदाला कोणताही धोका नाही. पुढच्या सहा महिन्यामध्ये कुठलाही सभागृहात निवडून येणे हा पर्याय त्यांच्यासाठी उरतो.

नक्की वाचा:GST: 18 जुलैपासून महागणार 'या' गोष्टी, सर्वसामान्यांच्या खिशाला बसेल फटका, वाचा संपूर्ण यादी