विद्यार्थ्याचा अपघात झाल्यास मिळणार आर्थिक मदत, राज्य सरकारची मोठी घोषणा, जाणून घ्या किती मिळेल पैसा

शालेय विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारनं एक मोठी घोषणा केली आहे. पहिली ते बारावीपर्यंत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ‘सुधारित राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना’ लागू करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी दिली. वाढती महागाई व विद्यार्थ्यांचे अपघाताचे वेगवेगळे स्वरूप याचा विचार करून राज्य शासनाने सुधारित योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

याबाबतचा शासन निर्णय 21 जून 2022 रोजी जारी करण्यात आल्याची माहिती मंत्री गायकवाड यांनी दिली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..

असा मिळणार लाभ..!

• सुधारित योजनेनुसार, विद्यार्थ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबास दीड लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान दिले जाणार आहे.
• अपघातामुळे विद्यार्थ्यांना कायमचे अपंगत्व झाल्यास एक लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान
• अपघातामुळे कायमचे अपंगत्व (एक अवयव किंवा एक डोळा कायम निकामी) आल्यास 75 हजार रुपयांचे अनुदान
• अपघातामुळे विद्यार्थ्याला शस्त्रक्रिया करावी लागल्यास, प्रत्यक्ष रुग्णालयाचा खर्च किंवा जास्तीत जास्त एक लाख रुपये अनुदान
• विद्यार्थी आजारी पडून, सर्पदंशाने किंवा पोहताना मृत्यू झाल्यास दीड लाख रुपयांचे अनुदान.
• क्रीडा स्पर्धेत खेळताना, शाळेतील जड वस्तू अंगावरुन पडून, आगीमुळे, विजेचा धक्का, वीज अंगावर पडून विद्यार्थी जखमी झाल्यास प्रत्यक्ष
• रुग्णालयाचा खर्च किंवा जास्तीत जास्त एक लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान
• विद्यार्थ्याचे निधन झाल्यानंतर त्याची आई, विद्यार्थ्याची आई हयात नसल्यास वडील किंवा विद्यार्थ्याचे आई-वडीलही हयात नसल्यास 18 वर्षावरील भाऊ किंवा अविवाहित बहीण किंवा पालकांना प्राधान्य क्रमानुसार सानुग्रह अनुदान दिलं जाईल.

 

कसं मिळणार अनुदान..?

विद्यार्थ्यांचे पालक व शाळांचे मुख्याध्यापक/ गट शिक्षणाधिकारी/ शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)/ माध्यमिक)/ शिक्षण निरीक्षक यांच्यावर विद्यार्थ्यांच्या सानुग्रह अनुदानाचे प्रस्ताव तयार करण्याची जबाबदारी असेल. प्रस्ताव निकाली काढण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली जाईल.

हेही वाचा : केंद्राच्या महसुलात कपात झाल्यानं सरकारची कर्मचाऱ्यांच्या सेवेवर कुऱ्हाड, मार्गदर्शक तत्वे जाहीर

समितीसमोर पहिली ते आठवी व नववी ते बारावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव सादर करण्याची जबाबदारी अनुक्रमे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) व शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांची राहील. बृहन्मुंबईसाठी संबंधित शिक्षण निरीक्षकांनी प्रस्तावांची छाननी करून समितीसमोर ते सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

कोणाला नाही मिळणार अनुदान?

विद्यार्थ्याने आत्महत्येचा प्रयत्न करणे, आत्महत्या किंवा जाणीवपूर्वक स्वतःला जखमी करून घेणे, गुन्ह्याच्या उद्देशाने कायद्याचे उल्लंघन करताना झालेला अपघात, अमली पदार्थांच्या अमलाखाली झालेला अपघात, नैसर्गिक मृत्यू, मोटार शर्यतीतील अपघात, आदी बाबींचा या सुधारित योजनेत समावेश नसेल..