कुपोषण भुकबळी च्या प्रतिबंध साठी प्रभावी साठवण व्यावस्थेची गरज.
हवामानाचे शेती व्यवसायाशी जवळचा संबंध आहे. पीक चक्रांची हवामानाची सुसंगतता लागवड केलेल्या पिकांच्या लागवडीत अत्यधिक उपयुक्त असल्याचे सिद्ध होत असले तरी जास्त उत्पादन, दुष्काळ, गारपीट व प्रतिकूल उत्पन्न दराचे समानार्थी आहेत. हंगामाच्या पेरणी पासून ते कापणी पर्यंतच्या शेवटच्या टप्प्यावर हवामान स्वच्छ ठेवणे अत्यावश्यक ठरते.
पण जर आपण देशातील बाजार समित्याच्या व्यवस्थेबद्दल बोललो तर मोठ्या खेदाने म्हणावे लागेल की वेगवेगळ्या क्षेत्रात विकासाचे नवीन आयाम स्थापन करूनही बाजार समित्याची स्थिती समाधानकारकपणे बदलली नाही. अद्याप कृषी मालाच्या योग्य देखभाल व साठवणुकीसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध नाहीत. अलीकडेच व्यवस्थेचे सत्य दर्शविणारी काही छायाचित्रेदेखील प्रकाशित झाली. विडंबनाचा कळस असा आहे की दरवर्षी कोट्यवधी टन धान्य सरकारी गैरव्यवस्थेमुळे बळी पडते. भारतात अन्नधान्याचे अंदाजे उत्पादन 300 दशलक्ष टन आहे. एफसीआय केवळ 80 दशलक्ष टन्सची खरेदी करते, जे एकूण उत्पादनाच्या चतुर्थांश भागाचे आहे. उर्वरित बहुतेक अन्नधान्य उघड्यावर कुठल्याही सुविधेवीना शिल्लक पडलेला असतो.
केवळ शेतकर्‍याच्या अथक परिश्रमांवरच तर लाखो कोटी लोकांना अन्नाची उपलब्धता देखील होवू शकतो पण या वर सुध्दा प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे . उपासमार व कुपोषणाचा लक्ष्य शून्यावर आणण्यास अन्नधान्यचे साठवण वितरण चांगले असेल तर मदत होते. पण साठवण व्यावस्था प्रभावी नसल्यामुळे धान्य फेकून द्यावे लागते.हे खूप मोठे दुर्दैव आहे. युनायटेड नेशन्स एन्व्हायर्नमेन्टच्या अहवालानुसार भारतात दर वर्षी प्रती व्यक्ती 50 किलो अन्न वाया जाते. भारताच्या एकूण गहू उत्पादनांपैकी दरवर्षी सुमारे 20 दशलक्ष टन गहू नष्ठ होतो. यामुळेच मुबलक अन्न उत्पादन असूनही 'ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 च्या अहवालामध्ये मध्ये सर्वाधिक भूक-पीडित देशांच्या यादीत भारत 94 व्या क्रमांकावर आहे आणि 27.2 गुणांसह त्याला 'गंभीर' प्रकारात स्थान देण्यात आले आहे.
प्राप्त आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की भारताची 14 टक्के लोकसंख्या कुपोषित आहे आणि देशातील मुलांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण 37.4 टक्के आहे. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, भारतात गरीब लोकांची संख्या जगात सर्वात जास्त असून देशात व्याप्त असलेल्या भ्रष्टाचाराबद्दल बोलताना, अन्न धान्यांच्या घोटाळ्याच्या बाबतीत जर निदर्शनास आले, संबंधित अधिकाऱ्यां विरूद्ध चौकशीचे आदेश असतील तर ते सेवानिवृत्त होईपर्यंत ही प्रक्रिया सुरू राहते.
अन्न धान्याच्या नासाडी मुळे उपासमारीशी संबंधित समस्या वाढत आहेत. कृषी मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, साठवण जागेअभावी व देखभाल-दुरुस्तीच्या योग्य सुविधांच्या अभावामुळे दरवर्षी सुमारे पन्नास हजार कोटी रुपये धान्य वाया जाते. याचा परिणाम केवळ देश आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवरच होत नाही तर विशेषत: जागतिक वातावरणावरही याचा परिणाम होतो. एका अहवालानुसार अन्नपदार्थाच्या वाया गेल्याने ग्रीनहाऊस गॅसमध्ये 8 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
त्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यावर होतो. देशात चालू असलेल्या शेतकर्‍यांचा निषेध या गोष्टीची साक्ष आहे की जास्त उत्पादन असूनही प्रभावी धोरणे नसतानाही शेतकऱ्याना त्यांच्या अथक श्रमांना योग्य किंमत मिळू शकत नाही. सुमारे 40 टक्के धान्य शेतातून घरात पोहोचत नाही. मंडईमध्ये धान्य व इतर खाद्यपदार्थ हाताळण्यासाठी केवळ योग्य पायाभूत सुविधाच नाही, योग्य निर्दोष साठवण वितरण व्यवस्था केली तर ही सामग्री लोकांपर्यंत पोहोचल्यास उपासमारीची संख्या निश्चितच कमी होईल.
जेव्हा कोणतेही सरकार सत्तेत येते तेव्हा विकासाचे लक्ष्य बहुतेक मोठ्या योजनांवर केंद्रित असते. पण देशवासियांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण केल्याशिवाय देशाचा विकास कसा शक्य आहे, हा विचार करण्यासारखा विषय आहे. अन्न ही जीवनाची सर्वात महत्वाची मुलभूत आवश्यक गरज आहे. दरवर्षी 21.1 दशलक्ष टन धान्य उत्पादन असूनही, जिथे प्रत्येक चौथा भारतीय भूक मुळे उपाशी झोपतो आणि देशातील 19 कोटी लोकांना दोन दिवस अन्नही मिळू शकत नाही, हा तांत्रिक विकासाचा कुठल्या कामाचा ? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
देशातील उत्पादन क्षमतेनुसार अन्नाचा अपव्यय कमी करायचा असेल तर अन्न उत्पादन प्रक्रिया,साठवण आणि वितरण प्रणाली देखील विकसित करावी लागेल. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे , जोपर्यंत अन्नाचे प्रत्येक धान्य वाचवण्यासाठी योग्य व्यवस्थापन केले नाही, तर तोपर्यंत भारत कुपोषण आणि उपासमारमुक्त राष्ट्र बनण्याची कल्पनाही करता येणार नाही.
Share your comments