एग्री बिझनेस आणि एग्री क्लिनिकसाठी सरकार देतयं २० लाख रुपयांचे कर्ज

मोदी सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य घेऊन काम करत आहे. यापुर्वी सरकारने अनेक कृषी संबंधी कायदे केले आहेत. यामुळे देशात कृषी आधारित व्यवसाय सोपे झाले आहेत. या व्यवसायासाठी सरकार तुम्हाला २० लाख रुपयांचे कर्ज देणार आहे. दरम्यान या कर्जावर सरकार ३६ ते ४४ टक्के अनुदानही देईल. असा परिस्थितीत व्यवसाय सुरू करणाऱ्यांना दुप्पट फायदा मिळू शकेल. एक म्हणजे सहज कर्ज मिळत आहे आणि दुसरे म्हणजे या कर्जावर बरेच अनुदान दुप्पट मिळू शकेल. कृषी व्यवसायाला चालना देण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. जर आपल्याला शेतीशी संबंधित व्यवसाय सुरू करायचा असेल किंवा त्या संबंधित व्यवसाय कारायचा असेल आणि तो वाढवयाचा असेल तर ही योजना आपल्यासाठी फायदेशीर
आहे. या योजनेंतर्गत सरकार तुम्हाला २० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज देईल. हे पैसे एग्री क्लिनिक आणि एग्री बिझिनेस सेंटर योजनेच्या माध्यमातून देण्यात येईल. या योजनेत सहभागी होणाऱ्यांना ४५ दिवसांचे प्रशिक्षणही दिले जाईल. यानंतर आपण पात्र असल्याचे आढळ्यास आपल्याला नाबार्डमार्फत हे कर्ज दिले जाईल.
ही आहे अर्ज करण्याची प्रक्रिया - एग्री क्लिनिक आणि एग्री बिझिनेस सेंटर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला प्रशिक्षणासाठी तुमचे नजीकचे कॉलेज निवडावे लागेल. या प्रशिक्षण केंद्रांना भारत सरकारच्या कृषी मंत्रालयाच्या संस्थेच्या राष्ट्रीय कृषी विस्तार व्यवस्थापन संस्थान हैदराबादशी जोडले गेले आहे. ही संस्था कृषी मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करते. या संस्थेकडून आपले प्रशिक्षण पूर्ण होताच शेतीशी संबंधित व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्यांना २० लाखांपर्यंत कर्ज दिले जाते. ५ जणांचा गट तयार झाल्यास त्यास एक कोटी रुपयांचे कर्ज मिळू शकते. जोपर्यंत अनुदानाची बाब आहे, सर्वसाधारण प्रवर्गातील अर्जदारांना ३६ टक्के अनुदान आणि अनूसूचित जाती महिला अर्जदारांना या कर्जात ४४ टक्के अनुदान मिळते. अधिकच्या माहितीसाठी खालील नंबर संपर्क करा.
टोल फ्री नंबर १८००४२५१५५६,
९९५१८५१५५६

शेती आणि शेती संबंधित क्षेत्रात काम करणाऱ्यासाठी सुवर्ण संधी
एग्री क्लिनिक आणि एग्री बिझनेस सेंटर्स पूर्ण देशात स्थापित करण्यात येत आहेत. शेतकऱ्यांचा आर्थिक विकास व्हावा,यासाठी सरकारने या योजनाची सुरुवात केली आहे. एग्रो क्लिनिक आणि एग्री बिझनेस सेंटर ही योजना शेतीत आपले करिअर करणाऱ्या बारावी किंवा पदवी झालेल्या उमेदवारांसाठी आहे. इच्छुक उमेदवारांना ४५ दिवसांचे प्रशिक्षण दिले जाते. प्रत्येक राज्यात या संस्था स्थापित करण्यात आल्या आहेत. https://www.acabcmis.gov.in/ApplicantReg.aspx. या संकेतस्थळावर गेल्यास आपल्याला अधिकची माहिती मिळेल. प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था या नॅशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मॅनेजमेंट इन्स्टिटूट (MANAG) शी संचलित आहेत. या संस्था कृषी मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करतात. स्थानिक गरजा आणि शेतकऱ्यांचे गटांना लक्ष्य करुन शेतकऱ्यांना काही शुल्कावर किंवा विना शुल्क सेवा दिल्या जात आहेत. कृषी पदवीधर, कृषी पदविका धारक कृषी आणि जैवविज्ञान शाखेत कृषी संबंधित कोर्स मध्ये पदव्युत्तर पदवी घेणारे. यातील बेरोजगार व्यक्तींना या योजनेच्या मदतीने स्वंयरोजगार मिळेल.