शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढणार; सरकारने या योजनेची मुदत वाढवल्यानं मिटणार सिंचनाचा प्रश्न

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना

काळाच्या ओघात शेती व्यवसयाचे स्वरुप बदलत आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढीसाठी एक ना अनेक धोरणांची अंमलबजावणी केली जात आहे. असे असतानाच केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेचा कालावधी वाढवण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने डिसेंबर 2021 मध्ये प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेला 2026 पर्यंत पाच वर्षे मुदतवाढ देण्यास मंजुरी दिली होती.

योजनेचा विस्तार करताना सरकारने सुमारे 22 लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार असल्याची माहिती दिली होती, त्यापैकी अडीच लाख अनुसूचित जाती आणि 2 लाख अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकरी आहेत. योजनेचा एकूण खर्च हा 93 हजार 68 कोटी एवढा आहे.

बागायतीसह कोरडवाहू शेत जमिनीला मिळेल पाणी

बागायतीसह कोरडवाहू शेत जमिनीला या योजनेच्या माध्यमातून पाणी मिळावे हा उद्देश आहे. देशात सुमारे 14 कोटी शेतजमिनीचे क्षेत्र आहे. 2015 मध्ये ही महत्वाची कृषी सिंचन योजना सुरू झाली होती. त्यावेळी केवळ 6 हजार 500 कोटी हेक्टर शेतजमीन ही सिंचनाखाली होती. याचाच अर्थ असा की, लागवडीपैकी निम्म्याहून अधिक जमीन ही केवळ पावासाच्या पाण्यावर अवलंबून होती. पावसाच्या पाण्यावर शेत म्हणजे उत्पादनात कमी कारण निसर्गाच्या लहरीपणाचा परिणाम थेट उत्पादनावर होत असतो. सिंचनाचे क्षेत्र वाढवण्यासाठी ही योजना महत्वाची ठरत आहे.  

हेही वाचा : विहीर मोटार अनुदान योजना अनेकांना मिळाला लाभ करा ऑनलाईन अर्ज

पाण्याची बचत अन् उत्पादनात वाढ

या सिंचन योजनेत इतर मंत्रालयांच्या दोन घटकांचाही समावेश आहे. पहिला घटक, प्रति बंधारा जास्त उत्पादन आहे. दुसऱ्या घटकाचे नाव वॉटर शेड डेव्हलपमेंट आहे. सिंचन योजनेचा उद्देश हाच आहे की, शेतात पाण्याची उपलब्धता वाढवून खात्रीशीर आणि लागवडीयोग्य जमिनीचा विस्तार करणे हा आहे. शेतीच्या पाणी वापराची कार्यक्षमता सुधारणे आणि शाश्वत जलसंधारण पद्धती सुरू करणे यांचाही यात समावेश होता. पाण्याची बचत हा देखील या योजनेचा महत्वाचा घटक आहे. 2020-21 या वर्षात या योजनेअंतर्गत 9 लाख 38 हजार हेक्टरवरील पिके सूक्ष्म सिंचनाखाली आली आहेत.