विहिरीसाठी करा या योजनेचा अर्ज; सरकारकडून मिळते अनुदान

राज्यातील पावसावर आधारित कोरडवाहू शेती क्षेत्रामध्ये संरक्षित सिंचनाकरिता प्रामुख्याने विहिरींद्वारे पाण्याची उपलब्धता करण्यात येते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन व उत्पन्नात वाढवून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत झाली आहे. सद्यस्थितीत शेतकऱ्यांकडे पिकास संरक्षित सिंचन देण्याकरिता व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी जागतिक बँक अर्थसाहित नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत नवीन पाणी साठवण निर्मिती या उपघटकांचा अंतर्गत विहीर हा घटक वैयक्तिक लाभाच्या हक्कांमध्ये समाविष्ट केलेला आहे.

      नानासाहेब देशमुख कृषी संजीवनी योजनेचा उद्देश

• नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पमध्ये समावेश करण्यात आलेल्या गाव समूहातील अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना हवामान बदलामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यास सक्षम बनवणे.
• संरक्षित सिंचनाची सोय निर्माण करणे व पीक उत्पादन वाढवणे. या योजनेसाठी लाभार्थी निवडीचे निकष.

 

• प्रकल्पांतर्गत निवड केलेल्या गावासाठी ग्राम कृषी संजीवनी समितीने मान्यता दिलेले अत्यल्प व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना, अनुसूचित जाती जमाती, महिला,  दिव्यांग व इतर शेतकरी या प्राधान्यक्रमाने निवड लाभ देण्यात येईल.
• विहीर घेण्यासाठी एकूण जमिनीचे क्षेत्र ०.४० हेक्टर पेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे.
• ज्या शेतकऱ्याकडे संरक्षित सिंचनाची सोय नाही, अशा शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात यावा.
• संरक्षित सिंचनाची सोय उपलब्ध असलेले तसेच या घटकाचा इतर कोणत्याही योजनेतून यापूर्वी लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ देय नाही.
• लाभार्थी निवड करताना प्रस्तावित नवीन विहिरी व पिण्याच्या पाण्याचा सार्वजनिक स्त्रोत यातील अंतर पाचशे मीटरपेक्षा जास्त असल्याची खात्री करावी.
• महाराष्ट्र भूजल अधिनियम 2009 नुसार पिण्याच्या पाण्याचा स्त्रोत व्यतिरिक्त प्रस्तावित विहीर व अस्तित्वात असलेल्या इतर विहिरीच्या अंतर दीडशे मीटर पेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे.
• गावांमधील अस्तित्वातील व प्रस्तावित असे एकूण सिंचन विहिरींची घनता लागवड योग्य क्षेत्राच्या आठ विहिरी प्रति चौरस किमी पेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.
• ग्राम कृषी संजीवनी समितीने मान्यता दिलेल्या लाभार्थ्यांच्या विहिरींसाठी स्थळ निश्चितीसाठी भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेकडे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक यांचेकडील पाणी उपलब्धतेचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
• भूजल सर्वेक्षण यंत्रणा जी एस डी ए या व्याख्येप्रमाणे आती शोषित व शोषित पाणलोट क्षेत्रामध्ये वैयक्तिक लाभाच्या सिंचन विहिरी घेण्यास महाराष्ट्र भूजल अधिनियम 2009 नुसार मनाई आहे.

 

नवीन विहिरींसाठी योग्य/ योग्य जागा ठरवण्याचे मार्गदर्शक तत्त्वे

अ - नवीन विहिरी साठी योग्य जागा

• दोन नाल्याच्या जोडा मधील जागा, ज्या ठिकाणी मातीचा थर किमान ३० सेंटीमीटर व कच्च्या खडकाची किंवा मुरमाची जाडी ही किमान ५ मीटर आहे.
• नदीच्या किंवा नाल्याच्या उथळ गाळाच्या प्रदेशात
• भौगोलिक दृष्ट्या सखल भाग ज्या ठिकाणी जेथे किमान ३० सेंटिमीटर पर्यंत मातीचा थर किमान पाच मीटर पर्यंत खोली पर्यंत मुरूम आढळतो अशी जागा.
• नाल्याच्या तीरावर जेथे उंचवटा आहे तेथे. परंतु सदर उंच भागावर चोपण किंवा चिकण माती नसावी.
• वाळू रेती व गारगोटी यांचा थर व्यापलेल्या जुन्या नदीच्या प्रवाहाच्या पट्ट्यात घेण्यात यावे.
• घनदाट आणि गर्द पानाच्या झाडांच्या प्रदेशात
• नदी किंवा नाल्याच्या तीव्र वळणाच्या ठिकाणी आतील भागात घेण्यात यावेत.
• अचानक दमट वाटणारे आणि ओलावा असणाऱ्या जागेत घेण्यात यावे.

आ - नवीन विहिरीसाठी आयोग्य जागा

• ज्याठिकाणी जमिनीवरच पक्का खडक सुरू होतो.
• डोंगराळ भाग व डोंगराच्या पायथ्यापासून साधारण दीडशे मीटर अंतराचा भाग अयोग्य.
• ज्या ठिकाणी मुरूम अथवा कच्चा खडकाचे खोली ५ मीटर पेक्षा कमी आहे.
• ज्याठिकाणी सर्वसाधारणपणे मातीच्या थराची जाडी किमान ३० सेंटीमीटर पेक्षा कमी आहे.
• खारवट जमिनीचा भाग खारपान पट्टा.

     नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेसाठी अर्थसहाय्य

 नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या नवीन पाणीसाठवण संरचना यांची निर्मिती या उपघटक आंतर्गत विहिरी या घटकासाठी शंभर टक्के अनुदान खालील प्रमाणे दोन टप्प्यात देण्यात येईल.

• विहिरीचे खोदकाम पूर्ण झाल्यावर अंदाजपत्रकानुसार एकूण खोदकामावरील खर्च.
• विहिरीचे खोदकाम व बांधकाम पूर्ण झाल्यावर अंदाजपत्रकानुसार देय रक्कम अनुज्ञेय राहील. या योजनेअंतर्गत नवीन विहिरींसाठी २,५० लाख रुपये अनुदान अनुज्ञेय राहील.