शेतीला प्रतीक्षा मूलभूत सुधारणांची !

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे पंतप्रधानांनी निश्चित केलेले महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट गाठण्यासाठी कृषी क्षेत्रात प्राधान्याने मूलभूत बदल व्हायला हवेत. सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये दुसऱ्यांदा दणदणीत बहुमत मिळवलेल्या मोदी सरकारला खरे तर शेती क्षेत्राचा कायापालट करण्याची आणि शेती क्षेत्रात ऐतिहासिक सुधारणा घडविण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. या क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या देशाच्या सुमारे निम्म्या लोकसंख्येची ढासळती आर्थिक स्थिती आणि देशवासियांना परवडण्याजोगे पौष्टिक अन्न याचा थेट संबंध कृषी क्षेत्राशी आहे. मूलभूत सुधारणांद्वारेच शेतीचा समतोल विकास होऊ शकतो, ज्याद्वारे देशाच्या 'जीडीपी'मध्ये वाढ होऊ शकते, निर्यातीतील उत्पन्न वाढू शकते. इतकेच नव्हे तर याद्वारे जमिनीच्या व पाण्याच्या स्रोतांचे संवर्धनही शक्य होऊ शकेल.

वर्षानुवर्षे नुकसानीच्या फेऱ्यात अडकलेल्या कृषी क्षेत्राला जर खरोखरीच त्यातून बाहेर काढायचे असेल तर अनुदान आणि सवलतींची जुजबी गाजरे दाखविण्याऐवजी सरकारने कृषी धोरणात मूलभूत सुधारणा करायला हव्यात. कृषी धोरणाचा केंद्रबिंदू उत्पादनापासून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाकडे सरकायला हवा. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न येत्या काही वर्षांत दुप्पट करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट पंतप्रधानांनी निश्चित केले असले तरी त्याच्या पूर्ततेसाठी कृषी क्षेत्रात प्राधान्याने काही मूलभूत बदल होणे आवश्यक आहे.

आपल्या कृषी धोरणाचा केंद्रबिंदू हा आजवर शेती उत्पादन राहिला आहे. तो शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाकडे सरकायला हवा. पाणी व जमीन या महत्त्वपूर्ण स्रोतांचे संवर्धन व्हावे, याकरता स्रोतांचे वितरण नीट व्हायला हवे. स्त्रोतांचा वापर योग्य प्रकारे होण्याकरता त्या संदर्भातील धोरणे आखून, त्यांची नीट अमलबजावणी व्हायला हवी. शेतकऱ्यांना हवामानातील बदल आणि अस्थिर किमती या जोखमींना सक्षमपणे तोंड देता यावे, याकरता कृषी क्षेत्रांतील धोरणे महत्त्वाची ठरतात. कमी उत्पन्न असलेल्या ग्राहकांना पोषणाची सुरक्षा मिळवून देतानाच शेतकऱ्यांनाही चांगला परतावा मिळण्यासाठी स्पर्धात्मक कृषी बाजारपेठा सुरू व्हायला हव्या आणि त्याकरता शेतकऱ्यांना उत्तम पायाभूत सुविधा उपलब्ध होणे अत्यावश्यक आहे.

कृषी हा राज्याच्या अखत्यारीतील विषय आहे, असे असले तरीही, केंद्र सरकार यांत मोठी भूमिका बजावताना दिसते. केंद्र व राज्य सरकारने एकत्रितपणे सांघिक भावनेने काम केले, तरच कृषी क्षेत्रातील सुधारणा यशस्वी होऊ शकतील. पाणी, वीज, सिंचन, कृषि बाजारपेठा यांसारख्या महत्त्वपूर्ण बाबींवर राज्य सरकारचे नियंत्रण असते. कृषी उत्पन्न वाढविण्यासाठी योजनांची कार्यवाही करणे आणि दुसरीकडे, कृषी क्षेत्राची स्थिती सुधारण्यासाठी राज्य सरकार जे प्रयत्न करीत आहेत, त्याला साह्य होईल अशा कृती योजणे, अशी दुहेरी जबाबदारी केंद्र सरकारने निभावणे अपेक्षित आहे.

टंचाईग्रस्त परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी म्हणून तयार केलेला अत्यावश्यक वस्तूंचा कायदा आणि तत्सम इतर जुनेपुराणे कायदे आता रद्दबातल व्हायला हवे. अन्नटंचाईची स्थिती नाहीशी होऊन बराच काळ लोटला आहे. कृषी क्षेत्र आणि शेतकरी, अन्नटंचाईपेक्षा अतिरिक्त पिकामुळे निर्माण झालेल्या समस्यांचा सामना करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मर्यादित बाजार समित्यांमुळे शेतकऱ्यांना मिळणारा बाजारभाव कवडीमोल असतो. त्यातून शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघत नाही.

शेतकरी कायम तोट्यात राहून कर्जबाजारी का होतात, हे कथन करताना शेतकरीविरोधी कायद्यांविरोधात लढा उभारणारे किसानपुत्र आंदोलनाचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते मकरंद डोईजड म्हणाले की, शेतमाल उत्पादनात करोडो शेतकरी सहभागी असल्याने यांत तीव्र, जीवघेणी स्पर्धा आहे, मात्र, सरकारनियंत्रित अर्थव्यवस्थेमुळे शेतीमालाची खरेदी-विक्री ही केवळ मूठभर व्यापाऱ्यांची मक्तेदारी बनली आहे. देशात करोडो शेतकरी असताना, शेतमालाची खरेदी-विक्री करणाऱ्या सरकार नियंत्रित बाजार समित्या जाणूनबुजून केवळ ७,३२८ ठेवण्यात आल्या आहेत.

शेतमालाची खरेदी-विक्री करणाऱ्या बाजार समित्या लाखोंच्या संख्येत असायला हव्या होत्या. परिणामी, सरकारचे सगेसोयरे शेतीमाल मातीमोल भावात खरेदी करून अव्वाच्या सव्वा भावाने ग्राहकांना विकतात. सरकार नियंत्रित बाजार समित्यांमध्ये खुली स्पर्धा नसल्याने शेती मालाला उत्पादन खर्चाइतकाही दर दिला जात नाही. परिणामी, शेतकरी गेली ७० वर्षे दर वर्षी तोट्यात राहून कर्जबाजारी झालेला दिसतो. शेतजमीन सहजपणे भाड्याने देण्या-घेण्यासाठी राज्य स्तरावर कायदे संमत झाले तसेच अन्य कारणांसाठी कृषी जमिनीचा वापर करण्यावर असलेले निर्बंध कमी झाले तर शेतजमिनीचे मूल्य वाढेल. आजवर या निर्बंधांमुळे शेतजमिनीचे मूल्य कमी राहिले आणि ज्या शेतकऱ्यांना शेतीतून बाहेर पडायचे होते, त्यांच्या वाटेतील अडथळे वाढले.

अनुदान हे धोरणातील विशिष्ट उद्दिष्टे साध्य करण्याचे साधन असते. सुरुवातीच्या काळात अन्नधान्य उत्पादन वाढवण्याचे असलेले धोरणउद्दिष्ट नंतर महागाई रोखणे, शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करणे, ग्राहकांना संरक्षण मिळणे असे बदलत गेले. आता सरकारची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी चांगल्या धोरणांचा पर्याय असतानाही दिल्या जाणाऱ्या भरमसाठ अनुदानांमुळे अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान होत आहे.

अनुदान, सवलती, कर्जमाफी, हमी भाव, शेतमाल खरेदी याद्वारे आपल्या देशात कृषी क्षेत्रावर होणारा सरकारी खर्च लक्षणीय आहे. हजारो कोटी रुपये किमतीच्या सवलती कृषी क्षेत्रात दिल्या जातात. केंद्र सरकारतर्फे दिल्या जाणाऱ्या खतांवरील अनुदानाची रक्कम यंदाच्या वित्तीय अर्थसंकल्पात ८० हजार कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. राज्य सरकारतर्फे दिली जाणारी वीज सवलत ६५ हजार कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचते. बियाण्यावरील सवलत तसेच कालव्याच्या पाण्यासाठीच्या अनुदानाची तजवीज, विम्याच्या हप्त्यांवर तसेच शेती कर्जावर आकारले जाणारे नगण्य व्याज किंवा थेट कर्जमाफी ही सारी रक्कम आणखी काही हजार कोटींवर पोहोचते.

खतावर मिळणाऱ्या अनुदानाने नत्रयुक्त खतांचा प्रमाणाबाहेर उपयोग होऊन मातीचा दर्जा खालावण्याचे आणि आसपासच्या जलस्रोतांत प्रदुषण होण्याचे प्रकार वाढू लागले आहेत. वीज सवलतीमुळे भूजल पाण्याचा भरमसाठ उपसा व्हायला लागला आहे, त्याचबरोबर वीज वितरण कंपन्यांचा आर्थिक डोलाराही साफ कोसळू लागला आहे. कर्जमाफीने तर बँकिंग व्यवस्थेचे कंबरडे मोडले असून त्याचे ओझे सरकारी तिजोरीवर येते. वीज, पाणी आणि खतांसाठी दिले जाणारे अनुदान कमी करून शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठीची रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल, अशी योजना कार्यान्वित व्हायला हवी. यामुळे शेतकरी नैसर्गिक संसाधने काळजीपूर्वक वापरतील, याचा पर्यावरणावरही सकारात्मक परिणाम होईल. तसेच यंत्रणेतील भ्रष्ट साखळीही निकालात निघेल.

निर्यात उत्पादनांवरील निर्बंध तसेच कृषी उत्पादनांवरील निर्यात कर रद्द व्हायला हवे, निदान कमी तरी व्हावेत. जेव्हा जागतिक दर घसरतात, तेव्हा कर आणि आयातीवर निर्बंध लादले जातात आणि जेव्हा देशातंर्गत किमती वाढतात, तेव्हा निर्यातीवर निर्बंध आणि कर लादले जातात- या संदर्भातील धोरणांत सूसुत्रता हवी आणि यासंबंधीचा अंदाज पुरेसा आधी करता यायला हवा. साठा, व्यापार आणि निर्यातीवरील नियंत्रणे सरकारने मागे घ्यायला हवी. डाळी आणि तेलबिया यांसारखी पाणी कमी लागणारी पिके घेऊन त्याकरता बाजारपेठा विकसित करण्यासाठी खासगी क्षेत्राला उत्तेजन मिळायला हवे. याचा लाभ पाण्याचा तुटवडा जाणवणाऱ्या भागांना होऊ शकेल.

यांतील एक किंवा दोन सुधारणा करण्याऐवजी जर एकत्रित बदल झाले, तरच बदलांचा प्रभाव जाणवेल आणि कृषी क्षेत्रात मूलगामी सुधारणा घडून येतील. शेतीधोरणाचे उद्दिष्ट अन्न सुरक्षा आणि शेती उत्पादन वाढवणे या बरोबरच अन्नधान्याच्या किमती स्थिर राखणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढवणे हे असायलाच हवे. त्याकरता प्रामुख्याने शेतीचा बाजारभाव खुला व्हायला हवा आणि सवलती, अनुदानांची लयलूट थांबायला हवी.

एक लक्षात घ्यायला हवे की, जरी शेती क्षेत्रात सुधारणा हाती घेण्यात आल्या तरीही, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दीर्घ मुदतीत वाढण्याकरता कृषी क्षेत्राबाहेरील अन्य क्षेत्रांचा विकास होणे आणि तिथे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध असणे महत्त्वाचे आहे. कृषी क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या मोठ्या लोकसंख्येचा अर्थच असा आहे की, बहुतांश भारतीयांना शेतीतून व्यवहार्य उत्पन्न मिळवता येणार नाही. भारतीय शेतकऱ्यांचे आशादायी भविष्य हे लोकांना शेतीतून बाहेर काढण्यावर अवलंबून आहे. कृषी उत्पादन आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुधारण्यासाठी म्हणून जर धोरणे अवलंबली गेली तरच ही प्रक्रिया अधिक वेगाने आणि विश्वासार्हतेने होईल.

लेखक:
सुचिता देशपांडे
हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत
(www.orfonline.org/marathi येथे पूर्वप्रकाशित)