कर्नाटक मधील उडुपी येथे केंद्र सरकारने खासदार शोभा करंदजले यांची कृषी राज्यमंत्री म्हणून नियुक्ती केली आहे, जसे की अत्ता पहिला गेले तर केंद्रीय मंडळात ११ महिला मंत्री आहेत पंरतु कृषी क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या शेतकरी तसेच शेतमजूर महिला यांच्या प्रगती मध्ये सरकारला पाहिजे असे यश आलेले नाही.
जे की संपूर्ण जगात कृषी क्षेत्राचा आधारस्तंभ म्हणून महिलेंकडे पाहिले जाते. देशामध्ये सीआयडब्ल्यूए अशी एकमेव संस्था आहे जी शेतकरी महिलेंसाठी काम करत असते पण त्या संस्थेत एकही महिला वैज्ञानिक म्हणून उपलब्ध नसल्याचे समोर आलेले आहे. तसेच दुसरीकडे एमकेएसपी प्रकल्पाच्या खर्चात घट होत असल्याचे दिसत आहे.२०२०-२०२१ दरम्यान महिला शेतकरी समक्षिकरण प्रकल्प अंतर्गत २३ राज्यांना अजूनही एक रुपया सुद्धा पाठवला नाही. २०११ मध्ये ग्रामीण विकास मंत्रालयाची ही योजना चालू केलेली होती. मागील दोन वर्षांमध्ये जी रकम जाहीर केलेली होती त्या रकमेत सहा पट घट झालेली आहे. जर अशा प्रकारे कायम परिस्थिती राहिली तर महिला शेतकरी कशी प्रगती करणार असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
हेही वाचा:शेतकरी उत्पादक कंपनी FPC, शेतकरी गट FPO ची संपूर्ण माहिती
कोणत्या राज्यात किती पैसे मिळाले?
महिला शेतकरी समक्षिकरण योजना अंतर्गत मध्ये गेल्या वर्षी म्हणजेच २०२० - २०२१ मध्ये राज्यांना ११.२० कोटी रुपये देण्यात आले होते तसेच २०१८ - २०१९ मध्ये ६५.६० कोटी एवढी रक्कम होती. गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने झारखंड ला ३.४९ कोटी, उत्तराखंड ला ०.६७ कोटी, पोंडेचरी ला ०.५७ कोटी, नागालँड ला २.३५ कोटी तर अरुणाचल प्रदेश ला ४.१२ कोटी रुपये या योजना अंतर्गत दिले होते.
कृषी मंत्री काय म्हणतात?
केंद्र सरकार मधील कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांचे असे मत आहे की महिला शवंतकरी समक्षिकरण हा प्रकल्प मागणी आधारित आहे जे की दरवर्षी राज्यनिहाय वाटपाची गरज नाही. कृषी क्षेत्रामध्ये महिलांचा सहभाग अजून वाढवा म्हणून केंद्र सरकारने अनेक योजना आखल्या आहेत. अशा काही योजना आहेत त्या योजनांमध्ये पुरुष लोकांपेक्षा महिला लोकांचा जास्त सहभाग आहे तसेच महिलांना जास्तीत जास्त मदत केली जाते असे कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणतात.महिला संबंधित विविध बाबीवर कार्य करण्यासाठी जी संस्था स्थापन करण्यात आलेली आहे त्या संस्थेचे नाव केंद्रीय महिला कृषी संस्था भुवनेश्वर. या संस्थेमध्ये सध्या एक पुरुष कार्यरत आहे. भारतीय कृषी क्षेत्रात महिलांचे योगदान ३२ टक्के असल्याचे अन्न व कृषी संघटनेचे मत आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमध्ये पुरुषांच्या तुलनेत महिलांचे प्रमाण खूप जास्त आहे असे सांगण्यात आले आहे. देशभरात सुमारे ७.५ कोटी महिला आहेत ज्या पशुधन व्यवस्थापन व दुध उत्पादन मध्ये आपली महत्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत तसेच ४८ टक्के महिला शेतीमध्ये गुंतलेल्या आहेत.
Share your comments