महाराष्ट्र भुजल नियम 2018 च्या मसुदा संदर्भात अकोला येथे कार्यशाळा संपन्न

29 August 2018 05:41 PM

जल व्यवस्थापन हा महत्वाचा विषय असून जलपुर्नभरण ही प्रक्रिया करणे काळाची गरज आहे. सर्वांनी सामाजिक जबाबदारी समजुन जलसंवर्धन करणे आवश्यक असल्याचे मत यावेळी चर्चेत सहभागी वक्त्यांनी केले. 29 ऑगस्ट 2018 रोजी भुजल नियमांचे स्वरूप सर्वसामान्य नागरिकांना पटवून देण्यासाठी महाराष्ट्र भुजल (विकास व व्यवस्थापन) नियम 2018 चा मसुदा नियमावलीच्या अधिसुचना संदर्भात हरकती/सुचना कळविण्याबाबत जनजागृती कार्यशाळेचे आयोजन जिल्हाधिकारी कार्यालयात नियोजन भवनात करण्यात आले होते. 

या कार्यशाळेत जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्याताई वाघोडे, महापौर विजय अग्रवाल, अकोटचे आमदार प्रकाश भारसाकळे, जिल्हाधिकारी आस्तिक कुमार पाण्डेय, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष जमील पठाण, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलास पगारे, मनपा आयुक्त जितेंद्र वाघ, भुजल सर्वेक्षण विभागाचे उपसंचालक संजय कराड, वरिष्ठ भुवैज्ञानिक रविंद्र शेलार, अपर जिल्हाधिकारी राजेश खवले, निवासी उपजिल्हाधिकारी श्रीकांत देशपांडे, उपविभागीय अधिकारी संजय खडसे, सहायक भुवैज्ञानिक अधिकारी प्रविण बरडे, पोलीस उपअधिक्षक श्री. गावीत यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
भविष्यात शुध्द भुजल साठा उपलब्ध होण्यासाठी आतापासूनच जलव्यवस्थापन व पुर्नभरण करणे आवश्यक असून नागरीकांनी संपत्ती साठविण्यापेक्षा पाण्याचा साठा साठविणे आवश्यक असून ग्रामीण भागात गुणवत्ता पुर्वक शुध्द पाणी पिण्यासाठी उपलब्ध व्हावे. असे मत जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा संध्याताई वाघोडे यांनी व्यक्त केले. 

महसुल विभागाचे भुजल संवर्धनाबाबत कायदे आहेत. त्या कायदयांची सांगड घालून मसुदा व नियम तयार करण्यात यावे अशी सुचना अपर जिल्हाधिकारी राजेश खवले यांनी केली. भुजल अधिनियम मसुदयाच्या अंमलबजावणीसाठी प्राधिकारी म्हणून उपविभागीय अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या कामासाठी स्वतंत्र यंत्रणा भुजल सर्वेक्षण विभागानी उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे दयावी अशी सुचना उपविभागीय अधिकारी संजय खडसे यांनी केली. भुजल सर्वेक्षण विभागाचे उपसंचालक संजय कराड यांनी मसुदा नियमावली विषयी सादरीकरण केले. राज्य भुजल प्राधीकरण म्हणून महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधीकरण काम करणार असून पाण्याच्या गुणवत्तेचे संरक्षण केले जाईल. तसेच राज्यातील अधिसुचित आणि अनअधिसुचित क्षेत्रातील सर्व अस्तित्वातील विहीरांचे, विहिर मालकांची नोंदणी करण्यात येईल. जिल्हा प्राधिकरणाच्या पुर्व परवाणगी शिवाय अधिसुचित क्षेत्रातील भुजलाची विक्री करता येणार नाही. राज्यातील सर्व विधंन यंत्र मालकांना त्यांच्या मालकीच्या विधंन विहीराचे खोदकाम यंत्राची नोंदणी करून घ्यावी लागेल. अशी माहिती भुजल सर्वेक्षण विभागाचे उपसंचालक संजय कराड यांनी दिली.

वरिष्ठ भुवैज्ञानिक रविंद्र शेलार यांनी महाराष्ट्र भुजल (विकास व्यवस्थापन ) नियम 2018 चा सविस्तर मसुदा दि. 25 जुलै 2018 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. तरी कोणत्याही व्यक्तीस हरकती वा सुचना शासनास पाठवावयाच्या असल्यास मा. अपर मुख्य सचिव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, क्राॅफर्ड मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-1 यांचेकडे 31 ऑगष्ट 2018 पर्यंत लेखी स्वरूपात अथवा pscc.wssd@maharashtra.gov.in या ई-मेलवर पाठविण्यात याव्यात. या दिनांकापर्यंत प्राप्त होणाऱ्या हरकती/सुचना शासन विचारात घेणार आहे, असे प्रास्ताविकातुन सांगितले.

सर्वप्रथम मान्यवरांच्या हस्ते दिप प्रज्वलन व जलपुजन करून कार्यशाळेची सुरूवात करण्यात आली. कार्यक्रमाचे संचालन अमरावती येथील सहायक भुवैज्ञानिक हेमा जोशी यांनी केले. उपस्थितांचे आभार सहायक भुवैज्ञानिक प्रविण बरडे यांनी मानले. यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, सरपंच, शेतकरी, ग्रामस्थ, अधिकारी उपस्थित होते.

ground water rules water government शासन नियम कायदा भूजल पाणी
English Summary: workshop done regarding maharashtra ground water development and management rules 2018 at akola

कृषी पत्रकारितेसाठी आपला पाठिंबा दर्शवा

प्रिय वाचक, आमच्यात सामील झाल्याबद्दल धन्यवाद. आपल्यासारखे वाचक आमच्यासाठी कृषी पत्रकारितेसाठी प्रेरणा आहेत. कृषी पत्रकारितेला अधिक बळकट करण्यासाठी आणि ग्रामीण भारतातील कानाकोप in्यात शेतकरी आणि लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्हाला तुमचे समर्थन किंवा सहकार्य आवश्यक आहे. आपले प्रत्येक सहकार्य आमच्या भविष्यासाठी मोलाचे आहे.

आपण आम्हाला समर्थन करणे आवश्यक आहे (Contribute Now)

Share your comments

Krishi Jagran Marathi Magazine Subscription ऑनलाईन अंक मागणीसाठी

शासन निर्णय









CopyRight - 2021 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.