Breaking: राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णय! भूविकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी, आणखी बरंच काही…

decision in cabinet meeting

गुरुवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. जर आपण सध्याच्या शिंदे फडणवीस सरकारचा विचार केला तर अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्याचा सपाटाच लावला असून शेतकरी वर्गासाठी देखील अनेक प्रकारचे महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतले आहेत. त्या अनुषंगाने आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये देखील अनेक महत्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतले आहेत. त्यासंबंधी या लेखात माहिती घेऊ.

नक्की वाचा:आता संपूर्ण कुटुंबासाठी एकच स्मार्टकार्ड मिळणार, महसूलमंत्र्यांची ही मोठी घोषणा

भूविकास बँकेचे कर्ज घेतलेले शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी

 ज्या शेतकऱ्यांनी भूविकास बँकेचे कर्ज घेतलेले होते अशी शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्यात येणार असून याअंतर्गत 964 कोटी 15 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफी करण्यात आली आहे. एवढेच नाही तर  बँकेच्या मालमत्तांचे शासनाकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे.

 75 हजार पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा

 दुसरा महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट-ब ( अराजपत्रित ), गट-अ आणि गट-ब भरतीसाठी परीक्षा टीसीएस, आयबीपीएस घेतला जाणार असून या परीक्षांच्या माध्यमातून 75 हजार पदे भरण्याचा मार्ग या माध्यमातून सुकर झाला आहे.

नक्की वाचा:Soyabean Rate Update: सोयाबीनचे भाव वाढतील? केंद्र सरकार उचलणार 'हे' पाऊल, वाचा डिटेल्स

बचत गटांची निर्मिती

 हा देखील एक महत्त्वपूर्ण निर्णय असून महाराष्ट्रातील मराठवाडा, विदर्भ तसेच उत्तर महाराष्ट्रात अल्पसंख्याक महिलांचे 2800 बचत गट निर्माण करण्यात येणार आहेत. बचत गटांच्या माध्यमातून 1500 महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

 मॅग्नेट संस्थेस मिळणार अनुदान स्वरूपात निधी

 महाराष्ट्र ऍग्री बिझनेस नेटवर्क अर्थात मॅग्नेट या संस्थेला अनुदान स्वरूपात निधी देण्यात येणार असून यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे शक्य होणार आहे. तसेच राजकीय आणि सामाजिक आंदोलन मधील 30 जून 2022 पर्यंतचे खटले मागे घेणार असल्याचा निर्णय देखील देण्यात आला.

राज्यातील काही प्रकल्पांना मान्यता

 बुलढाणा जिल्ह्यातील अरकचेरी आणि आलेवाडी बृहत लघुपाटबंधारे प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून या निर्णयाचा फायदा हा 1918 हेक्टर जमिनीला सिंचनासाठी होणार आहे.

 गाळप क्षमता वाढवणार

 प्रत्येक दिवसाला 1250 टन असलेली गाळप क्षमता ही 2500 मेट्रिक टनापर्यंत वाढवण्यासाठी शासकीय भागभांडवल देखील देण्यात येणार आहे.

नक्की वाचा:Soyabean Rate Update: सोयाबीनचे भाव वाढतील? केंद्र सरकार उचलणार 'हे' पाऊल, वाचा डिटेल्स