soyabean rate update
सध्या जर आपण सोयाबीन बाजाराची स्थिती पाहिली तर सोयाबीनचे दर 5000 च्या पुढे जायला तयार नाहीत. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना फार मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. यावर्षी महाराष्ट्रामध्ये जी काही अतीवृष्टी झाली
त्यामुळे आणि परतीच्या पावसामुळे आता सोयाबीनचे काढण्याचे काम चालू असताना देखील मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. परंतु जर सोयाबीन बाजार भावाची स्थिती पाहिली तर ती सुद्धा तितकीसी चांगली नसून त्यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकरी त्रस्त आहेत. जर सध्याच्या सोयाबीनच्या भावाची स्थिती पाहिली तर तो हमीभावापेक्षा देखील कमी आहे.
नक्की वाचा:Soybean market price: सोयाबीन दर अजूनही स्थिर; बाजारभाव वाढणार का? जाणून घ्या आजचे दर
सोयाबीनचे दर का कमी आहे त्यामागे बरीच कारणे असून केंद्र सरकारची काही धोरणे देखील याला जबाबदार आहेत. जर आपण प्रामुख्याने केंद्र सरकारच्या काही निर्णयाचा विचार केला तर या निर्णयामुळे सोयाबीनच्या दरामध्ये घसरण पाहायला मिळत आहे.
त्यातील महत्वाचा एका निर्णयाचा विचार केला तर काही दिवसांअगोदर खाद्य तेलाचे दर उच्चांकी पातळीवर पोचले होते व हे दर कमी करण्यासाठी केंद्र शासनाने खाद्यतेल आयात विनाशुल्क केली आहे. त्यामुळे जनतेला दिलासा मिळाला आहे
परंतु सोयाबीन उत्पादक तसेच इतर तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडण्याचा काम सरकारने केले आहे असे यातून दिसते. कारण खाद्यतेल आयात निशुल्क केल्याने सहाजिकच देशात पीकणाऱ्या तेलबिया उत्पादनाला अतिशय कवडीमोल बाजार भाव मिळत आहे. कारण निशुल्क आयातीमुळे खाद्यतेलाची आयात मोठ्या प्रमाणावर होत आहे.
काय आहे सरकारचा प्लान?
खाद्यतेलाची आयात विनाशुल्क केल्यामुळे सोयाबीन व भुईमूग सारख्या पिकाला अतिशय कवडीमोल दर मिळत असून शेतकरी बंधूंना फार मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फटका बसू लागला आहे.
परंतु आता सध्याचा विचार केला तर गुजरात सारख्या राज्यामध्ये काही दिवसात निवडणुकीची रणधुमाळी उठणार असून गुजरात राज्यांमध्ये भुईमुगाची लागवड फार मोठ्या प्रमाणावर होते. परंतु त्या ठिकाणी देखील भुईमुगाच्या दर कमालीचे घसरले आहेत. त्यामुळे भाजपला हा मुद्दा गुजरात मधून फार जिकिरीचे ठरू शकतो.
त्यामुळे गुजरात मधील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा यासाठी खाद्यतेल आयातीवर आता कर लादण्याची शक्यता आहे. पाम तेलाच्या आयातीवर देखील कर लावण्यासाठी आता हालचाली सुरू असल्याची माहिती देखील आता तज्ञांकडून दिली जात आहे.
जर आपण या बाबतीतल्या काही मीडिया रिपोर्टचा विचार केला तर त्यांच्या मते रिफाईंड पाम तेलाच्या आणि कच्च्या तेलाच्या आयातीवर अगोदर सारखा कर लावण्याचा प्रस्तावावर विचार सुरु असून त्या माध्यमातून ग्राहक आणि शेतकरी या दोन्हींचे हित जोपासण्याची कसरत सरकारकडून केली जात असल्याचे यावेळी सांगितले जात आहे.
निवडणुकीच्या निमित्ताने का होईना खाद्यतेलाच्या आयातीवर केंद्र सरकार कर लावू शकते व याचा फायदा शेतकरी बंधूंना मिळू शकतो.केंद्र सरकारने कर लावला तरी देखील हा शेतकरी हिताचा निर्णय राहणार नसून निवडणुकीसाठीचा निर्णय राहणार असल्याची टीका देखील जाणकार लोक करत आहेत.
परंतु या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार खाद्यतेल आयातीवर कर लावण्याची दाट शक्यता आहे त्यामुळे येणाऱ्या काही दिवसात सोयाबीन तसेच भुईमुगाच्या बाजारभावात वाढ होऊ शकते.
Share your comments