साखर आयुक्तांचा मायक्रो प्लान! अतिरिक्त ऊस गाळपासाठी साखर आयुक्तांनी बनवला हा मायक्रो प्लान

suger commistioner make micro plan for cutting extra cane crop cutting issue

 यावर्षी अतिरिक्त उसाचा प्रश्न फार गंभीर स्वरूप धारण करून उभा आहे.जर अजूनही अतिरिक्त उसाचा विचार केला तर तो 27 लाख टनांपेक्षाजास्त असल्याचा अंदाज आहे.पाण्याची उपलब्धता आणि एक नगदी पीक या हेतूने विशेष करून मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात उसाची लागवड करण्यात आली.

परंतु कारखान्यांचा गाळप हंगाम संपत आला तरी सुद्धा बराचसा ऊस शेतामध्ये उभा आहे. यासाठी शासन स्तरावर विविध प्रकारच्या उपाययोजना करण्यात येत आहे जेणेकरून हा अतिरिक्त तूटून त्याचे गाळप व्हावे व शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टळावे, हा त्या मागचा उद्देश आहे. परंतु अजूनही बराच ऊस शिल्लक आहे. हे भरमसाठ ऊस उत्पादन झाल्यामुळे अनेक साखर कारखाने कोंडीत सापडले असून त्यांच्या मदतीसाठी आता सूक्ष्म नियोजन केले आहे. यासाठी आता शिल्लक राहिलेला सत्तावीस लाख टन उसाचे गाळप व्हावी यासाठी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी साखर कारखाने वाटून दिले आहेत. मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र मध्ये अतिरिक्त उसाची समस्या तीव्र स्वरूपात आहे. त्यामुळे या समस्येवर उपाय म्हणून अनेक पक्षांचे नेते साखर आयुक्तालयाकडे धाव घेत आहेत.

 अतिरिक्त उसाचे गाळप व्हावे यासाठी अनिवार्य ऊस वितरण आदेश जारी

 अतिरिक्त उसाचे गाळप व्हावे यासाठी साखर आयुक्तांनी अनिवार्य ऊस वितरण आदेश जारी केले असून त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात काही कारखान्यांना अतिरिक्त ऊस वाटून देण्यात आला आहे.

हा पहिल्या टप्प्यात वाटून दिलेल्या उसाचे गाळप होतात दुसरा टप्पा जाहीर केला जाणार आहे. 2021-22 मधील चालू गाळप हंगामात अतिरिक्त ऊस असल्याने गाळप होऊन शेतकऱ्यांचे नुकसान ठाणे खूप आवश्यक आहे त्यामुळे महाराष्ट्र साखर कारखाने क्षेत्र आरक्षण व गाळप आणि ऊस पुरवठा नियमन आदेश 1984 मधील तरतुदी तसेच परवाना अटी शर्तीनुसार अतिरिक्त उसाचे  वाटप केले जात आहे. या वाटून देण्यात आलेल्या उसाची तोडणी व वाहतूक लवकर करावी असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. कारखान्यांना जो काही अतिरिक्त ऊस वाटून देण्यात आला आहे, त्या उसाचे तोडणी चे वेळापत्रक ग्रामपंचायत गट कार्यालयात प्रसिद्ध करावी लागेल. तसेच वाटून देण्यात आलेल्या उसाचे गाळप पूर्ण होतास त्यासंबंधीचा अहवाल साखर आयुक्तालयाला सादर करावा लागेल. या कारखान्यांवर लक्ष देण्याची जबाबदारी प्रादेशिक साखर सहसंचालक यांना देण्यात आली आहे.

तसेच गाळपासाठी वाटून दिलेल्या उसाची तारखे निहाय व शेतकरीनिहाय माहिती, कारखाना व उसाचे अंतर याच्या नोंदी जतन करून ठेवावे लागणार आहेत. तसेच सहसंचालकांना या नोंदी प्रमाणित करून घ्यावे लागतील.

 महत्वाच्या बातम्या

नक्की वाचा:आता रंगेबिरंगी भाताची जगभरात चर्चा; अनेक आजारांवर आहे उपयुक्त

नक्की वाचा:तीन शेतकऱ्यांनी कृषी पुरस्काराची रक्कम दिली मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला

नक्की वाचा:दुसऱ्याकडून घेत जावे! परंतु द्यायच्या वेळेस दाम दुप्पट प्रमाणात द्यावे, हेच तत्व असे पीक आणि निसर्गाचे परंतु मानवाचे नव्हे!