राज्य सरकारने कांदा साठावरील निर्बंध हटवले

13 March 2020 11:09 AM


राज्य सरकारने कांदा साठ्यावरील लादलेले निर्बंध रद्द केले आहेत. याविषयीची माहिती लासलगाव बाजार समितीची सभापती सुवर्णा जगताप यांनी एका वृत्तसंस्थेला दिली आहे. अन्न, नागरी, पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने ही अधिसुचना काढली आहे. केंद्र शासनाच्या जीवनाश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ ने कांद्यावर २९ सप्टेंबर २०१९ रोजी साठवणूक मर्यादा लादण्यात आली होती. घाऊक व्यापाऱ्यांसाठी ५० टन तर किरकोळ व्यापाऱ्यांसाठी १० टन अशी मर्यादा होती. केंद्र सरकारने ३ डिसेंबर २०१९ च्या आदेशानुसार देशभरातील घाऊक व्यापाऱ्यांना २५ टन व किरकोळ व्यापाऱ्यांना ५ टन कांदा साठवणुकीची मर्यादा लागू केली होती. कांदा खरेदीवर साठवणूकनिर्बंध आल्यामुळे कांदा व्यवहारावर त्याचा परिणाम झाला होता. निर्बंध हटवल्यामुळे व्यापारी वर्गाला दिलासा मिळाला आहे.

सप्टेंबर महिहन्यात कांद्याचे दर वाढले होते. बाजारात दर स्थिर रहावे यासाठी निर्बंधचा निर्णय सरकारकडून घेतला जातो. देशातील कांद्याचे दर वाढलेले असताना केंद्र सरकारने निर्यात बंदी केली होती. त्यानंतर दर स्थिरावले आहेत. परंतु दर स्थिर झाल्यानंतरही निर्यात बंदी उठवली गेली नव्हती. यामुळे बाजारात कांद्याचे दर घसरत होते. राज्यातील नवा कांदा बाजारात येऊ लागला होता. पण योग्य भाव मिळत नसल्याने  नाशिक, लासलगाव येथील कांदा उत्पादक शेतकरी संतप्त झाले होते. निर्यात बंदी उठवण्यात यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने निर्यात बंदी हटविण्याचा निर्णय घेतला. निर्यात बंदी नंतर आता कांदा साठावरील निर्बंध उठवल्याने व्यापार सुरळीत चालेल, अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे.

maharashtra state government onion stock nashik lasalgaon महाराष्ट्र राज्य सरकार कांदा कांदा साठवणूक नाशिक लासलगाव
English Summary: state government remove onion stock limit

कृषी पत्रकारितेसाठी आपला पाठिंबा दर्शवा

प्रिय वाचक, आमच्यात सामील झाल्याबद्दल धन्यवाद. आपल्यासारखे वाचक आमच्यासाठी कृषी पत्रकारितेसाठी प्रेरणा आहेत. कृषी पत्रकारितेला अधिक बळकट करण्यासाठी आणि ग्रामीण भारतातील कानाकोप in्यात शेतकरी आणि लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्हाला तुमचे समर्थन किंवा सहकार्य आवश्यक आहे. आपले प्रत्येक सहकार्य आमच्या भविष्यासाठी मोलाचे आहे.

आपण आम्हाला समर्थन करणे आवश्यक आहे (Contribute Now)

Share your comments

Krishi Jagran Marathi Magazine Subscription ऑनलाईन अंक मागणीसाठी

शासन निर्णय








CopyRight - 2021 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.