साखर कारखान्यांचे डिजीटल करण्याचे धोरण अजून अंमलात आले नाही, मग डिजीटल क्रांती काय येणार?

digitization sugar mills

काल देशाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. यावर आता अनेकांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी यावर जोरदार टीका केली आहे. ते म्हणाले, सन २०२४ च्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन शेतकऱ्यांच्या पदरात अर्थसंकल्पातून काहीसे पडणार असे वाटले होते. परंतु साफ निराशा झाली आहे.

गाजावाजा करून जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱ्यांच्या हाताला काहीच लागले नाही. मुळातच या सरकारचे हे शेवटचे बजेट होते. या पार्श्वभूमीवर गेल्या दोन वर्षात देशात झालेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे झालेली नाराजी दूर करण्यासाठी आणि ७०० शेतकऱ्यांचा जो बळी गेला त्याचे प्रायश्चित करण्यासाठी या अर्थसंकल्पातून भरपाई करून त्याचे चित्र यामध्ये दिसेल असे वाटले होते. मात्र यात काहीच नाही.

शेतकर्यांना हमीभाव पाहिजे, हक्काचे पैसे मिळण्यासाठी हमीभावाचा कायदा करा म्हणून आम्ही संघर्ष करत आहोत. मात्र शेतकर्यांच्या पदरी अद्यापही निराशाच आली आहे. शेतीच्या पायाभूत सुविधेला भरघोस पैसे दिले नाहीत. रासायनिक खतांच्या दरवाढीला कोणताही लगाम लावला नाही.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकर्यांचे होणारे नुकसान व विमा कंपन्यांच्या बद्दल शेतकऱ्यांच्या तक्रारी बद्दल निरसन करण्यासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये व्यापक बदल होईल असे वाटले होते. मात्र यात साफ निराशा झाली. विमा कंपन्यांच्या मनमानी कारभारावर केंद्र सरकारला वचक ठेवता आले नाही. सातत्याने येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देऊ शकतील, अशा नवीन वाणांचा शोध लावणे हाच त्यावर एक उपाय आहे.

10 दिवस अधिकाऱ्यांना घरी जाण्यास नसते परवानगी, जगाचा नसतो संपर्क, जाणून घ्या अर्थसंकल्प कसा तयार होतो...

त्याला अनुसरून भारतीय अनुसंधान केंद्रामार्फत व्यापक अशा घोषणा होतील, काही संकल्प केले असे वाटले होते. मात्र काहीच झाले नाही. हवामान अंदाजाच्या धोरणावरही काहीच बोलले नाहीत. शेती, शेती पूरक उद्योग, ग्रामीण विकास, पशुसंवर्धन यांना नवीन असे काहीच मिळाले नाही. डिजीटल इंडियाच्या नावाखाली विकासाचा जो डांगोरा पिटला गेला होता.

'सरकारचा प्राधान्य हरित विकास', अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी या मोठ्या घोषणा

त्यात जनतेच्या पदरात काय पडले? याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. सन २०२२ साली शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल, असे केंद्र सरकारने गाजावाजा करून शेतकऱ्यांना क्रांतीचे स्वप्न केंद्र सरकारने दाखवले होते. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न तर दुप्पट झालेच नाही, उलट शेतीचा उत्पादन खर्च दुप्पट झाले आहे.

ही तर केंद्र सरकारची किमया आहे. साखर कारखान्यांचे डिजीटल करण्याचे धोरण अजून देशात अंमलात आणले नाही, तर मग शेती क्षेत्रात डिजीटल क्रांती काय येणार? शेतकर्यांची परिस्थिती गंभीरच आहे.

महत्वाच्या बातम्या;
अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांना केवळ स्वप्न दाखवले? अर्थसंकल्पात भरीव काहीही नाही..
Budget 2023 Agriculture : पशुसंवर्धन, दुगधव्यवसाय आणि मत्स्यपालनासाठी अर्थसंकल्पात २० लाख कोटींची तरतुद
केळीच्या दरात तेजी, शेतकऱ्यांना दिलासा..