'सरकारचा प्राधान्य हरित विकास', अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी या मोठ्या घोषणा

Agriculture Sector Budget

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सादर केलेल्या 2022-23 च्या आर्थिक अर्थसंकल्पात हरित शेती, हरित ऊर्जा यावर विशेष भर दिल्याची चर्चा होती. शेतकऱ्यांसाठी कृषी वर्धन निधी सुरू करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. यामुळे शेतीशी संबंधित स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन दिले जाईल.

त्यांच्या भाषणात कृषी क्षेत्राबाबत केलेल्या घोषणा;
कृषी स्टार्टअप्ससाठी डिजिटल प्रवेगक निधी तयार केला जाईल, ज्याला कृषी निधी असे नाव देण्यात आले आहे.
प्रधानमंत्री मत्स्य योजनेसाठी 6,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, कृषी क्रेडिट कार्ड 20 लाख कोटींपर्यंत वाढेल.
निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, सरकार भरड धान्यांना प्रोत्साहन देत आहे.
फलोत्पादनासाठी 2,200 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

गाढवीनीच्या दुधातून कमवतायत बक्कळ पैसा, 1 लिटर दुधाची 5 हजारात विक्री

अर्थमंत्री म्हणाले की, शेतीसाठी डिजिटल पायाभूत सुविधा वाढणार असून, त्यासोबतच शेतीतील आधुनिक तंत्रज्ञानाचीही वाढ होणार आहे. लहान शेतकऱ्यांचा संदर्भ देत अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाले की, पीएम आवास योजनेचे वाटप ६६% ने वाढवून ७९,००० कोटी केले आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि ग्रामीण भाग विकसित करण्यावर सरकारचे लक्ष असू शकते.

बातमी कामाची! आता रेशीम शेतीसाठी एकरी एक लाखाचे कर्ज मिळणार, शेतकऱ्यांना दिलासा

तसेच, KCC आणि PM किसान योजनेंतर्गत बदल होऊ शकतात. या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी सरकारने बजेट 2023, किसान क्रेडिट कार्ड आणि इतर काही शेतकरी योजनांमध्ये प्रोत्साहन दिले पाहिजे, असे एसबीआय संशोधनात म्हटले आहे. प्रोत्साहन दिल्याने अल्पभूधारक आणि अल्पभूधारकांच्या मदतीबरोबरच गावांतील पायाभूत सुविधांचाही विकास होऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढू शकते.

महत्वाच्या बातम्या;
10 दिवस अधिकाऱ्यांना घरी जाण्यास नसते परवानगी, जगाचा नसतो संपर्क, जाणून घ्या अर्थसंकल्प कसा तयार होतो...
शेतकरी हितासाठी शेतात आणि बाजारातही शेतकरीच पाहिजे
गायीच्या दूध खरेदीची स्पर्धा, राज्यात आजपासून सहकारी, खाजगी डेअऱ्यांकडून दूध दरवाढ