केंद्राच्या ‘मनरेगा’मधून ३४ जिल्ह्यांत फळबाग योजना

Orchard schemes in 34 districts from Centre's MGNREGA

केंद्र सरकारच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत शंभर टक्के अनुदानातून राज्यातील २४ जिल्ह्यांत ४० हजार ९३३ हेक्टरवर फळबागांची लागवड करण्यात आली आहे. यामध्ये आंबा, काजू, चिकू, पेरू, डाळिंब, संत्रा, मोसंबी, लिंबू, नारळ, बोर, सीताफळ, आवळा, चिंच, कवठ, जांभूळ, कोकम, फणस, अंजीर, सुपारी, साग, गिरीपुष्प, सोननचाफा, कडुलिंब, सिंधू, शेवगा, हादगा, बांबू, जट्रोफा, करंज आदी तीस जातींची फळझाडे आणि औषधी वनस्पतींची लागवड शेतात, बांधांवर, पडीक जमिनीवर करण्यात आली आहे.

२०२१-२२ मध्ये राज्याला ६०००० हेक्टरचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी ४० हजार हेक्टरवर लागवड करण्यात कृषी विभागाला यश आले आहे. या योजनेसाठी राज्यभरातून १ लाख ६ हजार ७४७ शेतकऱ्यांनी अर्ज केले होते. पात्र लाभार्थ्यांनी ४० हजार ९३३ हेक्टरवर लागवड केली. यामध्ये आंबा १९४०२ हेक्टर, संत्रा ४५९५ हेक्टर, काजू ३७११ हेक्टर, मोसंबी २३६४ हेक्टर आणि नारळ १४५८ हेक्टर क्षेत्राचा समावेश आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या उत्तम प्रतिसादामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लागवड यशस्वी झाली आहे. असे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने फलोत्पादनातून शाश्वत रोजगार निर्माण करून कृषी व्यवसाय वाढवावा. यासाठी जिल्हा कृषी अधीक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली ही योजना राबविण्यात आली.

केंद्र सरकारने ११ कोटी ९० लाख ६३ हजार च्या खर्चाने ही योजना १०० लागू केली आहे.राज्यात फळबाग लागवडीला चांगला वाव आहे. सिंचनाच्या सोयींमध्ये वाढ होताच माळरानांवरही आता फळबाग लागवडी होऊ लागल्या आहेत. त्याला केंद्र सरकारच्या योजनेमुळे गती आली आहे. २०२२-२३ या वर्षांकरिता ५५ हजार हेक्टरचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी १ कोटी १३ लाख ३५,००० हजार रोपांची आवश्यकता आहे.

महत्वाच्या बातम्या
ऊस उत्पादकांसाठी महत्त्वाचे! ऊस पिकातील सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचे कार्य आणि त्यांच्या कमतरतेची लक्षणे
शेतकऱ्याची यशोगाथा! या टेक्निकचा वापर करून अवघ्या दोन एकर संत्रा बागेतून मिळवले तब्बल दहा लाखांचे उत्पन्न