मंत्रिमंडळ निर्णय! भारतातील पहिला महाराष्ट्र जनुक कोष प्रकल्प निर्माण करण्याचा निर्णय

indias first januk kosh project establish in maharashtra that goverment decision

 मंत्रिमंडळाच्या काल झालेल्या बैठकीत विविध प्रकारचे निर्णय घेण्यात आले. त्यामध्ये राज्यातील जैवविविधतेचे संवर्धन करता यावे व येणाऱ्या नवीन पिढी करिता नैसर्गिक संसाधने जतन करण्याच्या हेतूने महाराष्ट्र जनुक कोश प्रकल्प राबवण्यास झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

विशेष म्हणजे हा देशातील पहिलाच प्रकल्प असून या प्रकल्पासाठी येणाऱ्या पाच वर्षात 172 कोटी 39 लाख रुपयांचा खर्च करण्यात येणार आहे.

 नेमका काय आहे हा प्रकल्प?

 या प्रकल्पाच्या माध्यमातून जनुकीय संपत्तीचे जतन करता यावे या उद्देशाने सागरी जैवविविधता, पिकांचे स्थानिक वाण, पशुधनाच्या स्थानिक जाती, गोड्या पाण्यातील जैवविविधता, माळरान, गवताळ आणि कुरना मधील जैवविविधता, वन हक्क क्षेत्रासाठी संरक्षण व व्यवस्थापन योजना, वन परिसर पुनर्निर्माण हे  सात महत्त्वाचे घटक यामध्ये निश्चित करण्यात आले आहेत. या सात घटकांना पूरक माहिती व्यवस्थापन करता यावे यासाठी हक्काचे भक्कम व्यासपीठ या प्रकल्पांतर्गत निर्माण करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र जनुक कोश प्रकल्पातील ज्या शिफारस  असतील त्यानुसार संपूर्ण राज्यात अंमलबजावणी केल्यास राज्यातील जैवविविधतेचे संवर्धन होऊन येणाऱ्या पिढी करता नैसर्गिक संसाधने जतन करणे शक्य होणार आहे.

या पार्श्वभूमीवर राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोगाने सन 2014 ते 19 या वर्षांपर्यंत राबविलेल्या प्रकल्पातून आतापर्यंत तयार झालेली यंत्रणा आणि संसाधने कायमस्वरूपी चालू ठेवण्याच्या दृष्टीने व त्यासोबतच जनुक कोषाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी हा प्रकल्प राज्यभर राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी येणाऱ्या पाच वर्षात वर उल्लेखलेल्या सात घटकांसाठी 172 कोटी 39 लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यामध्ये जैवविविधता संसाधनांचे दस्तऐवजीकरण  व त्या आधारे संवर्धन उपक्रमांसाठी आराखडा तयार करणे आता शक्य होणार आहे. स्थानिक पातळीवरील जैवविविधता संसाधनांचे संवर्धन करून त्यावर अवलंबून असलेल्या समाज घटकांचे अथवा समुदायाचे उत्पन्न या माध्यमातून वाढण्यास मदत होईल. वनक्षत्रांचे  पुनर्निर्माण, वनस्पतींचे दुर्मिळ  आणि नामशेष होत चाललेल्या प्रजातींचे संवर्धन करणे यामध्ये शक्य होणार आहे. एवढेच नाही तर या प्रकल्पाच्या माध्यमातून जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांना देखील सक्षम करता येईल.

माहिती व्यवस्थापनाकरिता भक्कम व्यासपीठ निर्माण होऊन जैवविविधते संबंधी माहिती अपडेट ठेवता येणार आहे.

 महत्वाच्या बातम्या

नक्की वाचा:महत्त्वाचा मंत्रिमंडळ निर्णय! डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सौरऊर्जा कुंपण करण्यासाठी दिले जाणार अनुदान

नक्की वाचा:भारतात ई-स्कूटर वादाच्या भोवऱ्यात;गेल्या महिन्यात घडल्या आग लागण्याच्या सातपेक्षा अधिक घटना, वाचा यामागील कारण

नक्की वाचा:वनौषधी आहेत निसर्गाची महत्त्वाचे देण; जाणून घेऊ विविध वनौषधींची आरोग्याला होणारे फायदे