सोयाबीन अनुदान! 'या' शेतकऱ्यांना मिळेल प्रतिक्विंटल 200 रुपये अनुदान, राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

soyabean subsidy

सोयाबीन हे खरीप हंगामातील महत्त्वपूर्ण पीक असून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा एक प्रमुख आर्थिक आधारस्तंभ असलेले पीक म्हणून सोयाबीनला  जाते. परंतु बऱ्याच वर्षांपासून सोयाबीन बाजारभावाचा विचार केला तर मागच्या वर्षीचा अपवाद सोडला तर सोयाबीनला अगदी कवडीमोल बाजारभाव मिळाला होता व यामुळे शेतकऱ्यांचा अक्षरशः उत्पादन खर्च देखील निघाला नव्हता. परंतु मागच्या वर्षी सोयाबीनला कधी नव्हे एवढे उच्चांकी दर मिळाले होते.

नक्की वाचा:Crop Insurance: बातमी कामाची! गहू, हरभऱ्याच्या पीकविमा अर्जासाठी गुरुवारपर्यंत मुदत

परंतु हे वर्ष सोडले तर मागील वर्षांमध्ये सोयाबीन बाजारभावाचे स्थिती अगदी दयनीय होती. असेच सोयाबीन बाजार भावाची स्थिती हीच 2016 व 17 या हंगामात देखील पाहायला मिळाली होती. त्यामुळे सो बीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अतिशय कमी दर मिळाला होता व फार मोठ्या आर्थिक नुकसानीला शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागले होते. या पार्श्वभूमीवर त्यावेळेच्या भाजप सरकारने प्रतिक्विंटल सोयाबीनला दोनशे रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली होती व त्यानुसार अनेक शेतकऱ्यांना या अनुदानाचा लाभ देखील मिळाला.

नक्की वाचा:शेतकऱ्यांनो काळजी घ्या! शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपाच्या केबलवर मारला जातोय डल्ला..

परंतु यामध्ये अनेक शेतकरी या अनुदानापासून वंचित राहिले होते. या वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये हिंगोली येथील संत नामदेव खाजगी बाजार समितीमध्ये सोयाबीन विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा देखील समावेश होता. जवळजवळ या बाजारात सोयाबीन विक्री केलेले तीन हजार पेक्षा जास्त शेतकरी बांधवांना सोयाबीनचे अनुदान मिळालेले नव्हते व इतर महाराष्ट्रातील शेतकरी मिळून 6000 पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना अनुदानचा लाभ घेता आला नव्हता.

आता मिळणार शेतकऱ्यांना हे अनुदान

 परंतु आता या शेतकऱ्यांना या अनुदानाचा लाभ दिला जाणार असून तब्बल पाच वर्षांनी शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. संबंधित शेतकऱ्यांना या शासनाच्या अनुदानाचा फायदा मिळावा यासाठी बाजार समिती प्रशासन व शेतकरी संघटनांकडून वारंवार यासंबंधीची मागणी केली जात होती. या मागणीला आता यश आले असून संत नामदेव खाजगी बाजार समितीमध्ये सन 2016-17 यावर्षी सोयाबीन विक्री करणाऱ्या 3442 शेतकऱ्यांना 78 लाख 9 हजार 762 रुपये तसेच राज्यातील इतर 6414 शेतकऱ्यांना एक कोटी 61 लाख रुपयांच्या अनुदान आता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सेनगाव येथील संत नामदेव बाजार समिती तसेच राज्यातील महाराष्ट्र ऑइल परभणी, नाना मुंदडा कृषी उत्पन्न बाजार समिती मालेगाव व आयटीसी नागपूर शाखा परभणी या बाजार समितीमध्ये या कालावधीत सोयाबीन विक्री करणे शेतकऱ्यांना केवळ खाजगी बाजार समितीमध्ये सोयाबीन विक्री केली म्हणून अनुदानापासून वंचित करण्यात आले होते. परंतु आता राज्यातील या मात्र शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

नक्की वाचा:शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी पंतप्रधान वचनबद्ध: नरेंद्र सिंह तोमर