केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी लागू केली आहे. अचानक लागू करण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर याचा अनाठायी फायदा पाकिस्तान आणि इतर कांदा निर्यातदार देशांना मिळू शकतो. तसे होऊ नये यासाठी निर्यात बंदीबाबत सरकारने फेरविचार करावा अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली आहे. अचानक केलेली निर्यातबंदी चुकीची आहे. केंद्र सरकारने निर्यातदार देश म्हणून असलेल्या भारताच्या विश्वासार्ह प्रतिमेला धक्का बसू देऊ नये अशी अपेक्षा पवार यांनी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांच्याकडे व्यक्त केली.
हेही वाचा : केंद्र सरकारकडून तडकाफडकी कांदा निर्यात बंदी
कांद्याच्या दरात गेल्या काही दिवसांपासून वाढ होऊ लागली होती. त्यामुळे कांद्याचे दर नियंत्रणात राहावेत यासाठी केंद्र शासनाने निर्यातबंदी लागू करण्याचे परिपत्रक काढले आहे. याचा परिणाम कांद्याच्या दरावर होणार असून दर घसरण्याच्या शक्यतेने कांदा उत्पादक शेतकरी संतप्त झाले आहेत. शेतकरी संघटनांनीही निर्यात बंदीला विरोध दर्शवला आहे. महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक पट्ट्यातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष पवार यांनी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांच्याशी चर्चा केली. महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची परिस्थिती आणि भावना त्यांनी मंत्र्यांसमोर मांडल्या.
यासंदर्भात शरद पवार यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने आकस्मिकपणे घेतलेला हा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा आहे. आपण सातत्याने कांदा निर्यात करीत आलो आहोत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतातून निर्यात होणाऱ्या कांद्याला चांगली मागणी आहे. बंदीमुळे आंतरराष्ट्रीय निर्यात क्षेत्रातील भारताची प्रतिमा बेभरवशाचा देश अशी बनेल. कांदा पिकाबाबत आंतरराष्ट्रीय बाजारात एक खात्रीशीर निर्यातदार देश म्हणून आपली प्रतिमा आहे. या प्रतिमेला मोठा धक्का बसू शकेल. सरकारने निर्यातबंदी लागू केल्याने महाराष्ट्रातल्या कांदा उत्पादक पट्ट्यामध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. याबाबत विविध राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी मला संपर्क साधून केंद्र सरकारला याबाबत माहिती देण्याची विनंती केली होती. आपल्याकडील कांदा उत्पादक शेतकरी प्रामुख्याने अल्पभूधारक आणि जिरायतदार आहेत. त्यांना याचा मोठा फटका बसू शकेल असे पवार यांनी मंत्री गोयल यांना सांगितले.
हेही वाचा : निर्यातबंदीच्या निर्णयाविरोधात नाशिकच्या शेतकऱ्यांचे आंदोलन
केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे भारताची निर्यात क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रतिमा बेभरवशाचा देश अशी होऊ शकेल. तसे होणे हे आपल्याला परवडणारे नाही. पाकिस्तानसह जे अन्य कांदा उत्पादक, निर्यातदार देश आहेत, त्यांनाही याचा अनाठायी फायदा मिळण्याची शक्यता पवार यांनी व्यक्त करत मंत्री गोयल यांना कांदा निर्यातबंदी बाबत केंद्र सरकारने फेरविचार करण्याची मागणी केली. दरम्यान, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय आणि ग्राहक संरक्षण मंत्रालय या तिन्ही मंत्रालयांशी चर्चा करून निर्यातबंदीचा फेरविचार करू, असे आश्वासन गोयल यांनी पवार यांना दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
Share your comments