राज्यातील मत्स्यव्यवसाय वाढीसाठी नाबार्डचे केंद्र शासनाबरोबर त्रिपक्षीय करार

शेती व्यवसायासोबत इतर शेतीला पुरक व्यवसाय आपले उत्पन्न वाढवू शकतो. यात कुक्कुटपालनास मत्स्यव्यवसाय ही अती महत्वाचा आहे. शेतात मत्स्य तलाव करुन आपण त्यात माशांच्या उत्पन्नातून अधिकचा पैसा कमावू शकतो.दरम्यान शेतकऱ्यांना या व्यवसायाचा लाभ घेता यावा,यासाठी शासन सर्वोत्तर प्रयत्न करत आहे.महाराष्ट्राच्या सगळे किनारी भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी राबविण्यात येणार आहे पायाभूत सुविधा विकास निधी या योजनांतर्गत महाराष्ट्र शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाने केंद्र शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभाग आणि नामा यांच्यासोबत त्रिपक्षीय करार केला आहे.

 मत्स्यव्यवसाय विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या करारात मत्स्य  व्यवसायासाठी लागणारे सर्व पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याला चालना मिळणार आहे. या झालेल्या त्रिपक्षीय करारावर महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाचे सचिव राजीव मित्तल तसेच नाबार्डचे मुख्य व्यवस्थापक एल एल रावळ यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. 

या योजनेच्या माध्यमातून मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या सागरी भागांमध्ये विविध सुविधा पुरविण्यासाठी मच्छी बंदर उभारणी, जेट्टी बांधणे, बर्फ कारखाने उभे करणे, शीतगृहे उभारणे, मासळी मार्केटचे आधुनिकीकरण करणे, मत्स्यबीज बँक तयार करणे इत्यादी वीस प्रकारचे प्रकल्प शासन राबवणार आहे. योजना सन 2022 23 व्या वर्षापर्यंत लागू राहील.