इथेनॉलनिर्मिती प्रक्रियेत गु-हाळघरांचा समावेश करा; राजू शेट्टी यांची मागणी

गुऱ्हाळघरांचा समावेश करण्याची मागणी

इथेनॉलनिर्मिती प्रक्रियेमध्ये गुऱ्हाळघरांचा समावेश करण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे केली. यासंदर्भात राजू शेट्टी यांनी फेसबुक पोस्ट द्वारे माहिती दिली आहे. राज्यातील वाढविलेल्या साखर कारखान्याच्या गाळप परवानगीमुळे साखर कारखानदार एकत्रित येऊन गु-हाळ घरांना एफ. आर. पी च्या कायद्यात अडकवून गाळप परवाना व साखर आयुक्तालयाच्या परवानग्या यामध्ये गुंतवत आहेत त्यामुळे वाढलेल्या उत्पादन खर्चामुळे आर्थिक आरिष्टात सापडलेले गु-हाळघरं बंद पडण्याच्या प्रयत्नात आहेत.

इथेनॅाल निर्मीतीमध्ये गु-हाळघरांना परवानगी दिल्यास परिसरातील गु-हाळघरं एकत्रित येऊन इथेनॅाल निर्मिती करतील आणि यातून ऊस उत्पादक शेतक-यांना याचा लाभ होईल. यासाठी केंद्र सरकारकडून धोरण निश्चित करण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे केली.

राज्यामध्ये साखर उद्योगाबरोबर गुळ उद्योग हा ग्रामोद्योग म्हणून ओळखला जातो. साखर कारखान्याच्या निर्मितीच्या आधी गुळ उद्योगाने शेतक-यांना नवसंजीवनी दिली आहे. ज्यापध्दतीने राज्य व केंद्र सरकारने साखर उद्योगाकरिता विशेष लक्ष केंद्रित करून त्यामध्ये नवनवीन तंत्रज्ञानाची निर्मीती केली.

त्याचप्रमाणे गु-हाळ उद्योगामध्ये सुध्दा लक्ष देणे गरजेचे होते. सध्या गुळ उत्पादक संकटात असून वाढलेल्या उत्पादन खर्चामुळे गु-हाळघरांचे अस्तित्व संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. यामध्ये राज्य सरकारने गु-हाळघरांनी एफ. आर. पी बंधनकारक केल्यास गुळ उत्पादकासमोर नवे संकट उभे राहणार आहे.

"केंद्र सरकारने इथेनॅाल निर्मीतीसाठी चांगले काम केले असून यामुळे अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न मार्गी लागून इंधनावरील परकीय चलनाचा खर्च कमी झाला आहे. गु-हाळघरांना इथेनॅाल करण्याची परवानगी दिल्यास ज्यावेळेस गुळाचे दर कमी होतील त्याकाळात ऊसाच्या रसापासून 'सिरप टू इथेनॅाल' करण्यासाठी परिसरातील ८ ते १० गु-हाळधारक एकत्रित येतील आणि टॅंकरने रस एकत्र करतील यातून उत्पादन खर्चही कमी होईल व चांगल्या पध्दतीने इथेनॅाल निर्मीती ते करू शकतील".

10 हजार रुपये प्रति क्विंटल दराने विकल्या जाणाऱ्या या पिकाची शेती करा, लवकरचं लाखों कमवणार 

त्याबरोबरच दिवसेंदिवस ऊसतोडणीचा प्रश्न गंभीर होऊन ऊस उत्पादक शेतक-यांची आर्थिक पिळवणुक होऊ लागल्याने पुढील हंगामापासून केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या माध्यमातून उसतोडणी मशिनकरिता अर्थसहाय्य दिले जाईल आणि मशिनद्वारे उसतोडीकरीता चालना देण्याची मागणी केली. यावेळी मंत्री गडकरी यांनी दोन्ही मागण्या योग्य असल्याचे सांगून याबाबत तातडीने केंद्र सरकारकडून उपाययोजना करण्यासंदर्भात मंत्री गडकरी यांच्याकडून तत्काळ संबंधित विभागाकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला असल्याचे राजू शेट्टी यांनी सांगितले.

महत्वाच्या बातम्या:
Uddhav Thackeray| उद्धव ठाकरेंनी दिला मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा, आता पुढे काय…. 
औरंगाबाद नव्हे आता संभाजीनगर म्हणा…! मंत्रिमंडळ बैठकीत औरंगाबादचे नामकरण, वाचा मंत्रिमंडळातील 10 निर्णय