औरंगाबाद नव्हे आता संभाजीनगर म्हणा…! मंत्रिमंडळ बैठकीत औरंगाबादचे नामकरण, वाचा मंत्रिमंडळातील 10 निर्णय

uddhav thackeray

महाराष्ट्रातील राजकारणात गेल्या काही दिवसांपासून मोठा गदारोळ बघायला मिळत आहे. शिवसेनेचे 40 आमदार बंडाळी करून उठले असल्याने महाविकास आघाडी सरकार आता मोठ्या संकटात आले आहे. शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस प्रणित महा विकास आघाडी सरकार अल्पमत मध्ये आले असल्याचा दावा आता प्रमुख विरोधी पक्ष भाजप तसेच बंडखोर शिवसेनेचे आमदार करू लागले आहेत.

दरम्यान ठाकरे सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत औरंगाबाद शहराचे नाव बदलून संभाजीनगर करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून औरंगाबाद शहराचे नामकरण केले जावे अशी मागणी केली जात होती.

अखेर ठाकरे सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला असुन आता औरंगाबाद शहराचे नाव बदलून संभाजी नगर करण्याच्या निर्णयाला महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यासोबतच आणखी अनेक प्रस्तावांनाही सरकारच्या मंत्रिमंडळात मंजुरी देण्यात आली.

ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेले दहा महत्त्वाचे निर्णय 

• औरंगाबाद शहराचे ‘संभाजीनगर’ असे नामांतर करण्यास मान्यता या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देण्यात आली आहे.
• उस्मानाबाद शहराचे ‘धाराशिव’ असे नामकरण करण्यास मान्यता देखील या बैठकीत देण्यात आली.
• याशिवाय नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे नामकरण दिवंगत डीबी पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला मान्यता या बैठकीत दिली असल्याचे सांगितले जात आहे.

• राज्यासाठी हळद संशोधन आणि प्रक्रिया धोरणाची अंमलबजावणी करणे हेतू हिंगोली जिल्ह्यात मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणार आहेत.
• कर्जत (जिल्हा अहमदनगर) येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करण्यात येणार आहे.
• अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ या नवीन रेल्वे मार्गाच्या पुनर्बांधणीला मंजुरी देण्यात येणार असून त्यासाठी राज्य सरकार योगदान देणार आहे.
• क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना ग्रामीण भागातील विशेष मागासवर्गीय व इतर मागासवर्गीयांसाठी राबविण्यात येणार आहे.

• विदर्भ विकास मंडळ, मराठवाडा विकास मंडळ आणि उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळांची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय.
• मराठा आरक्षण रद्द झाल्यामुळे निवडलेल्या परंतु नियुक्त न झालेल्या SEBC उमेदवारांसाठी बहुसंख्य पदे निर्माण करण्यासाठी विधेयक मांडण्याचा निर्णय
• 8 मार्च 2019 रोजीच्या सरकारी अधिसूचनेनुसार आकारण्यात येणार्‍या प्रीमियम भरण्याची मुदत वाढवण्याचा निर्णय.