शेतकरी संघटनांना चर्चेसाठी सरकारकडून परत आमंत्रण

कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांनी सोमवारपासून साखळी उपोषण सुरू करण्याचा निर्यण घेतला. रोज प्रत्येक ११ शेतकरी सरकारच्या धोरणाच्या निषेधार्थ उपोषण करतील असे जाहीर करण्यात आले. दुसरीकडे केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना पुन्हा चर्चेसाठी आमंत्रण दिले आहे. काही शेतकरी नेत्यांनी हमीभाव आणि बाजार समित्यांवर स्वतंत्र कायदा करावा, त्यानंतर पुढच्या गोष्टी होतील, असे जाहीर केल्याने या दोन गोष्टींची सुस्पष्ट हमी सरकारने दिली तर शेतकरी आंदोलनावर तोडगा निघू शकतो, असे संकेत सोमवारी मिळाले. दरम्यान संयुक्त किसान मोर्चाचे जगजीत सिंह डल्ले , योगेंद्र यादव, राकेश टिकेत, डॉ. दर्शन पाल, ऋदुल सिंह मानसा, जसविंदर सिंह बाटी या नेत्यांमध्ये सरकारचे नवे नियंत्रण स्विकारायचे की नाही याबाबत खल सुरू होता.

हेही वाचा : शंका असेल तर नतमस्तक होऊन आणि हात जोडून चर्चा करण्याची तयारी - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 

दिल्ली, हरियाणा व उत्तर प्रदेशमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी आंदोलन सुरू आहे तिथे हे साखळी उपोषण करण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. सरकार तिन्ही कायदे रद्द करेपर्यंत उपोषण चालू ठेवण्यात येईल आणि शेतकरी आपला शांततेचा मार्ग सोडणार नाहीत, असा निर्धारही व्यक्त करण्यात आला. दरम्यान शेतकरी आपल्या मागण्यांवर ठाम असून, सरकारने शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा चर्चेसाठी निमंत्रित केलं आहे. मात्र, सरकारचं कोणतंही पत्र मिळालं नसल्याचा दावा भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते राकेश टकैत यांनी केला आहे.केंद्र सरकारने आत्तापर्यंत शेतकरी नेत्यांशी विज्ञान भवनात घेतलेल्या तीन बैठका अपयशी ठरल्यानंतर, रविवारी रात्री उशिरा कृषी मंत्रालयाकडून ४० शेतकरी नेत्यांना पुन्हा चर्चेसाठी आमंत्रणाचे पत्र पाठवले गेले. शेतकरी संघटनांनी बैठकीची तारीख निश्चित करावी असेही केंद्राकडून कळवण्यात आलं होतं. मात्र, चर्चेसाठी पाठवण्यात आलेले पत्र मिळालेच नसल्याचे शेतकरी संघटनेकडून सांगण्यात आले आहे.

भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते राकेश टकैत म्हणाले,”केंद्रीय कृषी मंत्र्यांकडून पाठवण्यात आलेलं बैठकीला उपस्थित राहण्यासंदर्भातील कोणतंही पत्र आम्हाला मिळालेलं नाही. केंद्र सरकार जोपर्यंत तीन कायदे मागे घेत नाही, तोपर्यंत घरी न जाण्याचा निश्चय शेतकऱ्यांनी केला आहे. सर्व मुद्द्यांवर तोडगा काढण्यासाठी महिन्यापेक्षा अधिक काळ लागेल. चर्चेसाठी सरकारने आमच्याकडे यावं,” असे टकैत यांनी म्हटले आहे.