लॉकडाऊन दरम्यान कृषी आणि संबंधित क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्राचे उपक्रम

नवी दिल्ली: लॉकडाऊन कालावधीदरम्यान स्थानिक पातळीवर शेतकरी आणि शेतीच्या कामांना मदत उपलब्ध व्हावी यासाठी कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभाग अनेक उपाययोजना राबवित आहे. त्याबाबतची अद्ययावत माहिती खालीलप्रमाणे

• पेरणी आणि कापणी हंगाम लक्षात घेत केंद्र सरकारने खालील शेतकी कामांना सवलत दिली आहे.
• एमएसपी कार्यांसह कृषी उत्पादन खरेदी करणाऱ्या संस्था.
• शेतामध्ये शेतकरी आणि शेत मजुरांद्वारे केली जाणारी शेतीची कामे.
• कृषी उत्पन्न बाजार समिती किंवा राज्य सरकारने अधिसूचित केलेल्या ‘मंडी’चे कार्य.
• मंडी मध्ये थेट विपणन, शेतकरी/शेतकऱ्यांचे गट, एफपीओएस, सहकारी संस्था इत्यादींकडून थेट राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनकडून सुविधा प्राप्त;बियाणे, खते आणि कीटकनाशकांची दुकाने.
• बियाणे, खते आणि कीटकनाशकांची उत्पादन आणि पॅकेजिंग युनिट्स.
• कृषि यंत्रणेशी संबंधित कस्टम हायरिंग केंद्र (सीएचसी)
• लावणी आणि कापणी संबधित अवजारांची आंतर आणि आंतरराज्य वाहतूक जसे एकत्रित कापणी आणि इतर कृषी/फलोत्पादन यासाठी लागणारी उपकरणे.
• शीतगृह आणि गोदाम सेवा.
• खाद्यपदार्थांसाठी पॅकेजिंग साहित्याचे उत्पादन युनिट्स.
• जीवनावश्यक वस्तूची वाहतूक.
• कृषी अवजारे, त्याचे सुटे भाग (त्याच्या मागणी शृंखलेसह) आणि दुरुस्ती दुकाने.
• कमाल 50% कामगार असलेला वृक्षारोपणासह चहा उद्योग.
  
  
• राज्यमंत्री (कृषी) यांच्यासमवेत केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी आज अखिल भारतीय कृषी वाहतूक कॉल सेंटरचे औपचारिक उद्घाटन केले. हे कॉल सेंटर नाशिवंत भाजीपाला आणि फळे, शेती उपकरणे जसे की बियाणे, कीटकनाशके आणि खत इत्यादींच्या आंतर-राज्य वाहतुकीसाठी राज्यांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी स्थापित केले आहे. 18001804200 आणि 14488 हे कॉल सेंटर क्रमांक आहेत. कोणत्याही मोबाईल किंवा दूरध्वनीवरून हे क्रमांक लागू शकतात. ट्रक चालक, व्यापारी, किरकोळ विक्रेते, वाहतूकदार किंवा इतर कोणतेही लाभधारक ज्यांना वरील वस्तूंच्या आंतरराज्यीय वाहतुकीत अडचणी येत आहेत, ते कॉल सेंटरवर कॉल करून मदत घेऊ शकतात. समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी कॉल सेंटरचे कार्यकारी अधिकारी आवश्यक मदतीसह वाहन आणि मालाचा तपशील राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांकडे पाठवतील.
• 24 मार्च 2020 पासून लॉकडाऊन कालवधीत प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) योजनेंतर्गत, 8.46 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ झाला असून आतापर्यंत 16,927 कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत.
• प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत, (पीएम-जीकेवाय) सुमारे 5516 मेट्रिक टन डाळ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना पाठविली आहे.
• नाशवंत बागायती उत्पादने, कृषी माल, दुध आणि दुग्धजन्य पदार्थ यांच्यासह अत्यावश्यक वस्तूंचा जलद गतीने पुरवठा करण्यासाठी रेल्वेने 236 विशेष पार्सल गाड्या (यापैकी 171 वेळापत्रकानुसार चालणाऱ्या पार्सल गाड्या आहेत) चालविण्यासाठी 67 मार्ग सुरु केले आहेत जे देशभरातील पुरवठा शृंखला अखंडित सुरु ठेवण्यासाठी शेतकरी/ईपीओएस/व्यापारी आणि कंपन्यांना मदत करतील. रेल्वेने देशातील प्रमुख शहरे आणि राज्य मुख्यालय ते राज्यातील सर्व भागांमध्ये नियमित संपर्क स्थापित केला आहे. 11 एप्रिल 2020 रोजी रेल्वे मंडळ, एमओएफपीआय आणि राज्य यांच्यासमवेत व्हिडिओ कॉन्फरन्स आयोजित करण्यात आली होती.
• शेतकऱ्यांना दर्जेदार लागवड सामग्रीची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी एनएचबीने 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत वाढविलेल्या मान्यताप्राप्त नर्सरीच्या स्टार रेटिंग प्रमाणपत्राची वैधता.
• आंतर आणि आंतरराज्यीय वाहतुकीला परवानगी देण्याची विनंती करून मधमाशी पालन सुलभ केले. प्रधानमंत्री फसल बिमा योजने (पीएमएफबीवाय) अंतर्गत देशभरातील 12 राज्यातील शेतकऱ्यांना 2424 कोटी रुपयांच्या विमा दाव्यांचे वाटप करण्यात आले.
• कृषी-सुवर्ण कर्ज व इतर कृषी खाते केसीसी खात्यात रूपांतरित करण्यासाठी अंतिम तारीख 31.03.2020 होती. कोविड-19 साथीच्या आजाराने उद्भवलेल्या अडचणी लक्षात घेत ही तारीख 31 मे 2020 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
• 31 मे 2020 पर्यंतच्या कर्जाची परतफेड करण्याच्या मुदत कालावधीसाठी किंवा वास्तविक परतफेडच्या तारखेस बँकांना 2% व्याज सवलत (आयएस) आणि 3% त्वरित परतफेड प्रोत्साहन (पीआरआय) देण्याचा निर्णय (30.03.2020 रोजी) घेण्यात आला आहे.
• सर्व पीएम-किसान लाभार्थ्यांना लाभ मिळावा यासाठी वित्तीय सेवा विभागाच्या सहकार्याने डीएसी आणि एफडब्लू द्वारे किसान क्रेडीट कार्ड (केसीसी) संतृप्ती उपक्रम सुरु केला आहे. आतापर्यंत 83 लाख अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी 18.26 लाख अर्जांना 17,800 कोटी रुपयांची कर्ज रक्कम वितरीत करण्यात आली आहे.
• रबी हंगाम 2020 मध्ये, नाफेडने 606.52 कोटी रुपये किंमतीच्या 1,24,125 मेट्रिक टन डाळी आणि तेलबिया खरेदी केल्या आहेत. 91,710 शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळाला आहे.
• लॉजिस्टिक समूहकाचे उबेरिझेशन मॉड्यूल नुकतेच ई-नाम व्यासपीठावर सुरु करण्यात आले. 7.76 लाखांहून अधिक ट्रक आणि 1.9 लाख वाहतूकदार या मॉड्यूलशी यापूर्वीच जोडलेले आहेत.
• अपेडाने बरेच प्रयत्न केले आहेत आणि वाहतूक, कर्फ्यू पास आणि पॅकेजिंग युनिट्स संबधित मुद्दे सोडविले आहेत. तांदूळ, शेंगदाणे, प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ, मांस, कुक्कुट, दुग्ध आणि सेंद्रिय उत्पादनासारख्या प्रमुख उत्पादनांच्या निर्यातीला सुरुवात झाली आहे.
• भारताकडे स्वतःच्या मागणीपेक्षा जास्त प्रमाणात गहू पीक होते. देशांकडून प्राप्त झालेल्या विशिष्ट मागणीनुसार, नाफेडने जी टू जी अंतर्गत 50,000 मे.टन गहू अफगाणिस्तानला आणि 40,000 मे.टन गहू लेबनॉनला निर्यात केला आहे.
• लवचिक दृष्टीकोन स्वीकारला: मूळ प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यावर फायटो सॅनिटरी प्रमाणपत्रांच्या डिजिटल प्रती, आयातकाकडून घेतलेल्या हमीसह स्वीकारल्या जात आहेत. निर्यातीसाठीही अशीच प्रक्रिया पार पाडली जाते आणि त्यासाठी एसओपी देखील जारी केली गेली आहे.
• निर्यातीसाठी एकूण 9,759 फायटो सॅनिटरी प्रमाणपत्रे देण्यात आली होती आणि आयातीसाठी 2,72,828 माल पाठवण्यात आला आहे.
• गोदाम, तांदूळ गिरण्या, प्रक्रिया युनिट्स, उपचार सुविधा, फवारणी एजन्सी, पीईक्यू सुविधा इत्यादींचे प्रमाणीकरण जे कोविड-19 मुळे पुकारलेल्या लॉकडाऊन अवधीत संपत आहे त्याला मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
• याशिवाय कीटकनाशकांच्या आयातीसाठी 33 आयात परवानग्या, कीटकनाशकांच्या निर्यातीसाठी 309 प्रमाणपत्रे आणि कीटकनाशकांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला सुविधा देण्यासाठी 1,324 प्रमाणपत्रे देण्यात आली.
• अखिल भारतीय बियाणे आवश्यकता आणि खरीप-2020 ची उपलब्धता वेगवेगळ्या भागधारकांना पाठवण्यात आली आहे आणि या कालावधीत खरीप-2020 च्या ब्रीडर बियाण्याचे वाटप आणि खरीप-2021 च्या ब्रीडर बियाणे इंडेन्ट निश्चित करण्यात आले आहे. या लॉकडाऊन कालावधीत 2.70 लाख क्विंटल धान्य, बाजरी, कडधान्ये इत्यादींचे बियाणे वितरीत करण्यात आले आहे आणि 42.50 लाख कापूस बियाण्याचे पाकिटे उत्तर भारतात विशेषतः हरियाणा आणि पंजाबमध्ये वितरीत करण्यात आले आहेत.