Farmer Policy:असेच शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार राहिले तर शेतकरीराजा नाही राहणार आर्थिकदृष्ट्या मागे,वाचा सविस्तर

haryana goverment farmer policy

शेती आणि शेतकरी यांच्या बाबतीत जेव्हा आपण विचार करतो किंवा शेतीमध्ये तंत्रज्ञान वापरायच्या बाबतीत डोळ्यासमोर येतात ते पंजाब आणि हरियाणा येथील शेतकरी. भारत हा कृषीप्रधान देश असल्यामुळे हरियाणा राज्याची जीवन संस्कृती देखील शेती आधारित आहे. शेतकऱ्यांचे कठोर परिश्रम आणि शेतीशी संबंधित असलेले धोरण यामुळे हरियाणा राज्य हे पहिल्या तीन राज्यांपैकी एक ठरले आहे.

जर आपण विचार केला तर हरियाणा येथील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दरमहा वीस हजार पेक्षा जास्त झाले आहे. हे आपल्याला एका आकडेवारी वरून आपल्याला सिद्ध करता येते म्हणजे, नॅशनल क्राईम ब्युरो च्या म्हणण्यानुसार,

संपूर्ण देशात 17 हजार 299 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. परंतु यामध्ये एकही हरियाणातील शेतकरी नाही हे विशेष. अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत कि जामुळे तेथील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत झाली आहे.

 यामागील महत्त्वाचे कारण

1- पिक विविधीकरण- आपण पाहतो अनेक राज्यांमध्ये पाण्याचे भीषण संकट आहे. शेती मध्ये सर्वाधिक पाणी वापरले जाते. दुर्दैवाने हरियाणातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये देखील भूजल पातळी कमालीची खाली गेली आहे. त्यामुळे येणार्‍या पुढच्या पिढ्यांसाठी पाण्याची बचत करणे हे आव्हान पेक्षा कमी राहणार नाही.

या समस्येवर उपाय म्हणून हरियाणाच्या सरकारने शेतकऱ्यांना भात पेरणी पासून परावृत्त करण्याचा निर्णय घेतला. भात पिकाला खूप जास्त पाणी लागते. परंतु वर्षानुवर्ष भात पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना दुसऱ्या पिकाकडे वळता आले नाही कारण त्यांच्या आर्थिक नुकसान होणार आहे.

यावर उपाय म्हणून ज्या शेतकऱ्यांनी भात पीक लागवड न करता कमी पाण्यात येणारी पिके घेतली अशा शेतकऱ्यांना प्रति एकर सात हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदानदेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.

याचा परिणाम मागच्याच वर्षी तेथील शेतकऱ्यांनी 1.25 लाख हेक्टर वर  इतर पिकांची लागवड केली. एवढेच नाही तर भात पिकाऐवजी जर कृषी वनीकरणाचा अवलंब शेतकऱ्यांनी केला तर त्याला एकरी 400 झाडे लावण्यासाठी दहा हजार रुपयांची मदत दिली जात आहे.

नक्की वाचा:Agri Advice: करायची फायदेशीर शेती तर कृषी शास्त्रज्ञांचा वाचा 'हा' सल्ला, 'या' गोष्टींकडे या आठवड्यात द्या लक्ष

2- पिकविम्याच्या बाबतीत सरकारी धोरण- बरेच शेतकरी पीक विमा योजनेमध्ये सहभागी होण्याकडे दुर्लक्ष करतात. या परिस्थितीत हरियाणा सरकारने छोट्या शेतकऱ्यांच्या वाट्याचा विमा हप्ता भरण्याचा निर्णय घेतला.

त्यामुळे बहुतांशी शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान भरपाई मिळू शकणार आहे. दोन एकर पेक्षा कमी जमिनीवर पेरणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकार त्यांच्या स्वतःच्या वाट्याचा विमाहप्ता भरणार आहे आणि दोन ते पाच एकर जमीन असलेले शेतकरी अर्धा हप्ता भरतील.

एवढेच नाही तर ज्या शेतकरी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न केवळ एक लाख 80 हजार रुपयांपर्यंत आहे त्यांच्यासाठी सरकार पीएम किसान मानधन योजना चा देखील हप्ता भरणार आहेत. यामुळे गरीब शेतकऱ्यांना त्यांच्या म्हातारपणात वार्षिक छत्तीस हजार रुपये पेन्शन मिळणे सुलभ होणार आहे.

नक्की वाचा:PM Kisan Yojna: पीएम 'शेतकरी छळ योजना'; राहुल गांधींचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना टोला

3- शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव देण्याचा प्रयत्न- अनेक वेळा शेतमालाला कमी भाव असतो त्यामुळे शेतकऱ्यांना खूप मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागते.

या समस्येवर उपाय म्हणून हरियाणा सरकारने भावांतर भरपाई योजनेत 21 फळबाग पिकांचा समावेश केला आहे. परंतु यासाठी मेरी फसल मेरा ब्योरा या पोर्टलवर नोंदणी करणे अनिवार्य आहे.यामुळे बाजारात भाजीपाला व फळांचे भाव कमी झाले तरी शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही.  भावाच्या बाबतीत जी काही कमी आहे ते-ते सरकार भरून काढेल.

4- जमीन लागवडीयोग्य करण्यासाठी सरकारचा पुढाकार- या राज्यांमध्ये शेतीयोग्य जमीन खूप कमी असल्यामुळे जमीन लागवडीखाली आणणे गरजेचे असल्याने एक मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.

हरियाणा येथे नऊ लाख 83 हजार एकर जमीन खारवट पणामुळे खराब झाली आहे. या जमिनीतून एक लाख एकर जमीन सुधारणांची घोषणा तेथील सरकारने केली आहे. जमीन सुधारण्यासाठी येणाऱ्या एकूण खर्चाच्या केवळ 20 टक्के खर्च शेतकऱ्यांना करावा लागणार आहे.

नक्की वाचा:२१०० किलो मटन, तेवढेच चिकण, १२०० किलोचे मासे, १३ हजार अंडी, भाजप आमदाराची आखाड पार्टी जोरात..