व्यावसायिक करणार कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक; सरकारची मंजुरी

photo - PTI

covid-19 च्या प्रादुर्भावामुळे जवळजवळ जगातील सर्व देशांच्या अर्थव्यवस्था ढासाळलल्या आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्था मुळातच कृषीप्रधान असल्यामुळे या संकटातून अर्थव्यवस्थेला वाचवण्यासाठी भारत सरकारने आत्मनिर्भर भारत अभियान सुरू केले आहे.  या अभियानाचा एक भाग म्हणून कृषिक्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी भारत सरकारने अध्यादेश काढला आहे. कृषीक्षेत्रात व्यावसायिक आता गुंतवणूक करू शकतील, जर व्यावसायिक कृषी क्षेत्रात आले तर निश्चितच कृषीतून येणारे उत्पन्न वाढेल यात शंका नाही. दरम्यान कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी व्यावसायिकांना कोणकोणत्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत? या सुधारणा कशा पद्धतीने कृषी क्षेत्रावर परिणाम करणार आहे? याबद्दल माहिती देण्यासाठी अग्रीबजार द्वारा जागतिक वेबिनारचे आयोजन करण्यात आले.

यावेळी या वेबिनारमध्ये जगभरातील ५० देशांतील व्यावसायिकांनी आपला सहभाग नोंदवला आणि मार्गदर्शन केले.  यात संजय अग्रवाल सेक्रेटरी (एग्रीकल्चर) गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, अतुल चतुर्वेदी सेक्रेटरी (एनिमल हसबंडरी)गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, पुष्पा सुब्रमण्यम सेक्रेटरी(फुड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री )गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजीव रंजन सेक्रेटरी (फिशरी)गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, अनुज माहेश्वरी, MD Agri business Remark international, बलराम यादव MD Godrej Agrovet, स्रिनी नागराजन MD and head of Asia CDC, एस शिवकुमार Group head Agri and IT, अखिलेश तिलोइया Head strategy and new initiatives Axis bank(Moderator). व्हिडिओ कॉन्फरन्स द्वारे मार्गदर्शन केले.  संजय अग्रवाल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर यांनी कृषी क्षेत्राच्या सद्यस्थितीची माहिती देताना म्हणाले की, कृषी क्षेत्राचा जीडीपीमध्ये १५ टक्के वाटा आहे आणि ५० टक्केपेक्षा जास्त लोक कृषी क्षेत्रावर आपली उपजीविका भागवितात.  विविध पिकांचा उत्पादनाचा विचार केल्यास जगभरात भारत पहिल्या पाचमधील देशात आहे, असे संजय अग्रवाल म्हणाले. याबरोबरच कृषी क्षेत्रात मैलाचा दगड ठरणारे 3 अध्यादेश व आत्मनिर्भर शेतीचे ध्येय या बद्दल माहिती दिली. आत्मनिर्भर शेतीचे ध्येय शेतकऱ्याला व्यावसायिक बनवून त्याच्या जीवनात बदल घडविणे, भारताला अन्नाची टोपली बनविणे, कृषी क्षेत्रात गुंतवणुकीच्या संधी उपलब्ध करून देणे यासर्व मुद्द्यांवर संजय अग्रवाल यांनी मार्गदर्शन केले.  

अन्न प्रक्रिया उद्योगांमध्ये काय बदल करण्यात आले याबद्दल माहिती देण्यासाठी फुड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीच्या सेक्रेटरी पुष्पा सुब्रमण्यम उपस्थित होत्या. केंद्र शासनाने १०० टक्के एफडीआयला ऑटोमॅटिक रूटद्वारे परवानगी दिली आहे.  तर भारतातील वस्तूच्या ट्रेडिंग करिता गव्हर्मेंट अप्रुवल रूटद्वारे १०० टक्के एफडीआयला परवानगी देण्यात आली आहे. अन्न प्रक्रिया उद्योगाकरिता प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेअंतर्गत ६ हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मेगा फूड पार्क, ऍग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, कोल्ड चेन,  फूड टेस्टिंग लॅब इत्यादी बनवण्यात सरकार पुढाकार घेत आहे. व्होकल फोर लोकल अंतर्गत सुक्ष्म उद्योगांना केंद्र सरकार व राज्य सरकार मिळून पुढील पाच वर्षात  १० हजार कोटी रुपये  देणार आहे. केंद्र शासनाने एक जिल्हा एक प्रॉडक्ट या अंतर्गत २  लाख उद्योग स्थापन करण्याचे ध्येय ठरवले असल्याचे त्या म्हणाल्या.

मत्स्य क्षेत्रात काय बदल संधी आहेत याबद्दल मार्गदर्शन करण्यासाठी डॉ. राजीव रंजन उपस्थित होते.  त्यांनी मत्स्य व्यवसायामधील भारताची प्रगती आणि केंद्र शासन पुढील पाच वर्षात मत्स्य व्यवसायात किती व कशाप्रकारे गुंतवणूक करणार याबद्दल मार्गदर्शन केले. मत्स्य व्यवसायात पुढील पाच वर्षात  ६६०७२ कोटी रूपये इतकी गुंतवणूक करण्यात येणार आहे.  यापैकी  ४४०७२ कोटी रुपये केंद्र सरकार तर  २५ हजार कोटी रुपये राज्य सरकार देणार आहे, अशी माहिती डॉक्टर राजीव रंजन यांनी दिली.   त्यानंतर इतर मान्यवरांनीही मार्गदर्शन केले व काही सूचनाही दिल्या याबरोबरच प्रेक्षकांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे ही मान्यवरांनी दिली या कार्यक्रमाचे निवेदन श्री अखिलेश तिलोतीया यांनी केले व श्री अमित मुंदवाला यांनी आभार मानले.