'५० हजारच्या प्रोत्साहन अनुदानासाठी जाचक अटी, सरकारने केली शेतकऱ्यांची फसवणूक'

oppressive conditions for Rs 50,000 incentive grant

गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील शेतकरी अनेक संकटांना सामोरे जात आहे, कोरोना काळानंतर अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. यामुळे त्यांना आर्थिक आधाराची गरज आहे. यातच राज्य सरकाने नियमित कर्जफेड (crop loan) करणाऱ्या शेतकऱ्यांना (farmer) द्याव्या लागणाऱ्या 50 हजारांपर्यंतच्या प्रोत्साहन अनुदानासाठी १० हजार कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात केली होती. यामुळे याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले होते. याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल, असे अनेकांनी सांगितले.

असे असताना मात्र यामध्ये विविध निकष लावून शेतकऱ्यांची जणू क्रूर चेष्टा केली जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांनी नेमकं करायचं तरी काय असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. यामुळे माजी खासदार राजू शेट्टी आक्रमक झाले आहेत, पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत अनुदानाचा निर्णय येत्या (Punjabrao Deshmukh Interest Concession) आठवड्याभरात घ्या अन्यथा सरकार कोणाचेही येवो 13 जुलैला जिल्हाधिकारी (Kolhapur collector office) कार्यालयार विराट मोर्चा काढू, असे त्यांनी म्हटले आहे.

यामध्ये कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यास राज्य सरकारनं मान्यता दिली आहे. मंत्रीमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना आता 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिलं जाणार आहे. मात्र, हे अनुदान देत असताना लावलेल्या अटींवरून राजू शेट्टी यांनी पोलखोल केली आहे. यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा विराट मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आता 'एक देश एक रेशन कार्ड', तुमच्या फायद्यासाठी देशभरात नवी योजना लागू

या सरकारने नियमित कर्ज भरणाऱ्याना 50 हजार रुपये देण्याचं आश्वासन दिलं आहे, पण ही शेतकऱ्यांची फसवणूक आहे. सहकार आयुक्तांनी काढलेल्या परिपत्रकात अनेक अटी घालून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील ज्या शेतकऱ्यांना महापुरात मदत मिळाली आहे, त्यांना हे अनुदान मिळणार नाही अस हे परिपत्रक सांगत आहे, यामुळे आता ते आक्रमक झाले आहेत.

"पेरणीसाठी कर्ज द्या, नाहीतर सावकाराकडे शेती गहाण ठेवावी लागेल"

ते म्हणाले, नियमित कर्ज भरणारे 95 टक्के शेतकरी हे ऊस उत्पादक शेतकरी आहेत, पण हेच शेतकरी या मध्ये पात्र होताना दिसत नाहीत. ऊस शेती ही 15 ते 18 महिन्याच पीक आहे. शासनाचा नियम असा आहे की सलग तीन वर्षे कर्ज काढल्यास या योजनेला पात्र राहील असे निकष आहेत मग 15 ते 18 महिने ऊस उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बाबत नियम कसा धरायचा? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. यामुळे आता शेतकरी आक्रमक झाले आहेत.

महत्वाच्या बातम्या;
सेक्स सॉर्टेड सीमेन – काळाची गरज
आता चलन न कापता पाहिजे तिकडे फिरा! ड्रायव्हिंग लायसन्सपासून मिळणार सुटका
कांद्याला प्रत्येक जिल्ह्यात वेगवेगळे दर का? अमोल कोल्हे यांनी घेतला मोठा निर्णय