"पेरणीसाठी कर्ज द्या, नाहीतर सावकाराकडे शेती गहाण ठेवावी लागेल"

loan for sowing, otherwise lender will have mortgage farm

सध्या पावसाळा सुरु झाला असून शेतकऱ्यांची कामांची लगबग सुरु झाली आहे. याकाळात शेतकऱ्यांना बियाणे, खते घेण्यासाठी पैशांची गरज असते. यामुळे शेतकरी पीक कर्ज घेत असतात. मात्र अनेकदा त्यांना पीक कर्ज घेताना अडचणीचा सामना करावा लागतो. शेतकऱ्यांना शेतीची मशागत, बियाणे, खते, कीटकनाशके यासाठी लाखाे रुपयांचा खर्च येताे. एवढा खर्च कर्ज घेतल्याशिवाय करणे शक्य हाेत नाही. त्यामुळे शासनाने शेतकऱ्यांना बिनव्याजी पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याची याेजना सुरू केली आहे.

यामध्ये आता १५ मे पर्यंत ७ हजार ५७५ शेतकऱ्यांना ३८ काेटी ३३ लाख रुपयांच्या कर्जाचे वितरण करण्यात आले आहे. आता पावसाळ्याला सुरुवात झाल्याने कर्ज वाटपाच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. गडचिराेली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या जिल्हाभरात ५० च्या जवळपास शाखा आहेत. बहुतांश शेतकऱ्यांचे खाते या बँकेत आहे. गावातील सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून शेतकरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेडून कर्ज उचलतात. यामुळे शेतकऱ्यांना याचा फायदा होत आहे.

यामध्ये शासनाकडून पीक कर्ज बिनव्याजी स्वरूपात उपलब्ध करून दिले जाते. हे कर्ज ३१ मार्चपूर्वी भरणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागातील अनेक शेतकरी पीक कर्ज घेतात. मात्र, दुर्गम भागात याबाबत जागृती नाही. यामुळे या शेतकऱ्यांना अनेकदा अडचणी निर्माण होत आहेत. सध्या शेती मशागतीचा खर्च वाढला आहे. बियाणे, कीटकनाशके, मजुरी यामध्ये वाढ झाली आहे. यामुळे पीक कर्जात देखील वाढ करण्याची मागणी केली जात आहे.

कारल्यातून लाखोंची कमाई! उत्पादनाबरोबरच वाढीव दराने शेतकऱ्यांना सुगीचे दिवस

सध्या शेती कसण्याचा खर्च वाढला आहे. मात्र राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून मिळणारे दर एकरी कर्ज कमी आहे. कर्ज पुरत नसल्याने शेतकऱ्यांना सावकार, बचत गट यांच्याकडून कर्ज घ्यावे लागते. नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्राेत्साहन अनुदान देण्याचे आश्वासन शासनाने दिले हाेते. मात्र ते देखील अजूनही कोणाच्या नावावर आले नाहीत. यामुळे अनेकजण सावकाराकडे जमीन गहाण ठेवून कर्ज घेतले जात आहे.

महत्वाच्या बातम्या;
'माझं काम ठोकायचं, गद्दारांना सोडणार नाही'
चिखलातून वाट, दुचाकी ट्रकमधून प्रवास, लंघुशंकेचं कारण देत शिवसेना आमदार आले पळून...
आता 'एक देश एक रेशन कार्ड', तुमच्या फायद्यासाठी देशभरात नवी योजना लागू