दर 10 तासाला एका शेतकऱ्याची आत्महत्या! मायबाप सरकार याकडे लक्ष द्या...

farmer commits suicide

सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना आखल्या जातात. मात्र शेतकऱ्यांची परिस्थिती आहे तशीच आहे. ज्यांच्या जोरावर देशाची अर्थव्यवस्था चालू आहे त्यांना आत्महत्या का करावी लागत आहे? हा प्रश्न आज पुन्हा उपस्थित झाला आहे. कारण की अमरावती जिल्ह्यात दर 10 तासात एक शेतकरी आपले जीवन संपवत आहे. यामुळे ही आकडेवारी धक्कादायक आहे.

अमरावती जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्याची ही मालिका कायम आहे. यामुळे याकडे सरकारने लक्ष देणे गरजेचे आहे. 2022 चा शेतकरी आत्महत्येचा आकडा तर काळीज पिळवटणारा आहे. गेल्या वर्षी म्हणजेच 365 दिवसात एकूण 321 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे एका आकडेवारीत समोर आल आहे. इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत हा आकडा जास्त मोठा आहे.

सरकारच्या योजनाचा शेतकऱ्यांना फायदा होतोय का? त्यांच्या मागण्या काय आहेत, त्यांना कशाची गरज आहे, हे प्रश्न सध्या महत्वाचे आहेत. ज्या शेतकऱ्यांच्या जीवावर देशाची अर्थव्यवस्था रन होत आहे त्यांच्यासाठी शासनाकडून काय सुविधा दिल्या आहेत, कोणत्या अशा कल्याणकारी योजना आणल्या जात आहेत ज्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे जीवन उंचावले जाईल, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.

शेळी, मेंढीपालनाकरिता अनुदान योजना, शेतकऱ्यांनो 'असे' घ्या ५० टक्के अनुदान..

ज्या योजना शासनाने शेतकऱ्यांसाठी सुरू केल्या आहेत त्यांचा शेतकऱ्यांना फायदा होत आहे का? यांसारखे प्रश्न या आकडेवारीमुळे पुन्हा एकदा उभे झाले आहेत. यासाठी कुठे ना कुठे शासनाचे उदासीन धोरण कारणीभूत आहे. अमरावती जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्येचा हा आकडा सर्वसामान्यांना विचारात पाडणारा आहे. मात्र जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांना याच काही घेणे-देणे दिसत नाही.

शेतकऱ्यांनो काळाबरोबर बदलतात मालमत्तेचे प्रश्न

पालकमंत्र्यांनी सहा महिन्यांपासून याबाबत अजून एकदा ही बैठक आयोजित केलेली नाही. हे पाहून निश्चितच शासनाच्या उदासीन धोरणाची जाणीव होते. विशेष म्हणजे गेल्यावर्षी ज्या 321 शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपवले त्यापैकी 82 शेतकरी आत्महत्यांचे प्रकरणे हे प्रलंबित आहेत. 82 प्रकरणात शासणाकडून मदत मिळालेली नाही.

महत्वाच्या बातम्या;
आमदारसाहेब लग्नासाठी तुमच्या सर्कलमध्ये पोरगी बघा!! लग्नासाठी मुलगी मिळेना, तरुणाचा थेट आमदाराला फोन...
जमिनीची सुपीकता कमी होण्याची कारणे
'लॅाकडाऊनमध्ये अडचणीत सापडलेल्या पॅालिहाऊस ग्रीनहाऊस शेतकऱ्यांना एक रक्कमी कर्ज परतफेड योजना राबवा'