मागील काही दिवसांपासून रासायनिक खतांच्या किमती प्रचंड प्रमाणात वाढत आहेत. त्यामुळे अगोदरच नैसर्गिक आपत्तीमुळे मेटाकुटीला आलेला शेतकरी यामुळे त्रस्त झाले होते.
आता रासायनिक खतांचा विचार केला तर जास्त प्रमाणात डीएपी आणि युरिया यांचा वापर शेतकरी जास्त प्रमाणात करतात. त्यामुळे केंद्रीय कॅबिनेटने 1 एप्रिल ते सप्टेंबर पर्यंत चालणार या खरीप हंगामासाठी डीएपी सह फोस्पेटिक आणि पोट्यासिक खतांवरील सबसिडी एकवीस हजार कोटींहून वाढवून साठ हजार 939 रुपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा फायदा चौदा कोटी शेतकऱ्यांना होणार असून मागील संपूर्ण आर्थिक वर्षात सरकारने खतांसाठी 57 हजार एकशे पन्नास रुपयांची सबसिडी दिली होती. यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत सबसिडी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला त्याला मंजुरी देण्यात आली.
डीएपी मध्ये प्रति गोणी वर दिली जाणारी सोळाशे पन्नास रुपयांची सबसिडी वाढवून आता दोन हजार 501 रुपये करण्यात आली आहे. हि वाढ 50 टक्के असून शेतकऱ्यांना डीएपीची गोणी तेराशे 50 रुपयांना आता मिळेल. डीएपी च्या एका गोणीची किंमत तीन हजार 851 रुपये आहे. चालू आर्थिक वर्षात केंद्राचा खत सबसिडी वरील खर्च 2.10 ते 2.30 लाख कोटी राहण्याचा अंदाज आहे. हा खर्च एका वर्षात खत सबसिडीवर होणारा सर्वाधिक खर्च असेल.
2024 पर्यंत पीएम स्वनिधी योजनेला दिली मुदतवाढ
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत पी एम स्वनिधी योजनेला 2024 पर्यंत मुदतवाढ देण्याच्या निर्णयाला देखील मंजुरी देण्यात आली. या योजनेमध्ये सात टक्के दराने कर्ज मिळते. सरकारचे उद्दिष्ट 2024 पर्यंत 40 लाख विक्रेत्यांना लाभ पोहोचवण्याचे आहे. कॅबिनेटने जम्मू-काश्मीरमध्ये 540 मेगावॅट हायड्रो प्रकल्प उभारण्याचा देखील निर्णय घेतला आहे.
याशिवाय इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेला 820 कोटी रुपयांचा वित्तीय मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
महत्वाच्या बातम्या
Share your comments