Breaking :ज्वारीच्या लागवड क्षेत्रात आणि उत्पादनात घट; वाचा सविस्तर

ज्वारी पिकाची गेल्या २०-२५ वर्षांपासून घसरण सुरू आहे.

महाराष्ट्राच्या कृषी आणि खाद्यसंस्कृतीत ज्वारीच्या पिकाचे स्थान हे अग्रेसर आहे. ग्रामीण भागात तर भाजीसोबत ज्वारीची भाकरी हे अन्न तर आवडीने खाल्ले जाते. शिवाय शहरी भागात देखील आहारामध्ये ज्वारीचा समावेश वाढताना दिसत आहे. त्यामुळे ज्वारीची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. मात्र दुसरीकडे ज्वारी पिकाची गेल्या २०-२५ वर्षांपासून घसरण सुरू आहे.ज्वारीचे लागवडी क्षेत्र तसेच उत्पादन दिवसेंदिवस घटत आहे. शेतकरी बंधू ज्या पिकाची लागवड करतात त्या पिकाची फार काळजी घेतात, आर्थिकदृष्ट्या तसेच पोषक असणाऱ्या सगळ्या गोष्टींचा पुरेपूर वापर करतात जेणेकरून त्यांना त्यातून चांगला परतावा मिळेल मात्र सद्यपरिस्थितीला ज्वारीपासून शेतकऱ्यांना खूपच कमी परतावा मिळत आहे.

त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या पिकाकडे पाठ फिरवली आहे. आता गरज आहे ती धोरणात्मक पातळीवरून भक्कम पाठबळ देण्याची. असे झाल्यास या पिकाला पुन्हा एकदा सोनेरी दिवस येतील. २०२३ हे वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभेने ‘आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष' म्हणून घोषित केले. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी तर २०२२ चा अर्थसंकल्प सादर करताना भरडधान्य पिकांचे काढणी पश्चात मूल्यवर्धन, देशांतर्गत वापर आणि ब्रॅंडिंगसाठी विशेष प्रोत्साहन देण्याची घोषणा केली होती. भरडधान्यांमध्ये ज्वारी, बाजरी, नाचणी आणि राई या पिकांचा समावेश होतो. मात्र यातील मुख्य पीक म्हणजे ज्वारी. असं असलं तरी गेली २०-२५ वर्षांत या पिकाची मोठ्या प्रमाणात घट होताना दिसत आहे. यासाठी धोरणात्मक पाठिंबा आवश्यक आहे.

कोकण वगळता ज्वारी हे पीक राज्यात सगळीकडे घेतले जाते. मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये तर ज्वारीचे लागवड क्षेत्र मोठं आहे. सोलापूर जिल्हा तर ज्वारीचे कोठार म्हणून नावाजलेले आहे. मराठवाड्यातील काही शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार ज्वारीचे पीक हे अगदी तीन-चार महिन्यांत निघणारे पीक आहे त्यामुळे बरेच शेतकरी खरीप हंगामात सोयाबीन, मूग, उडीद, तूर, धने इत्यादी पिके आणि रब्बी हंगामात ज्वारी असा क्रम लावतात. कापसापेक्षा ज्वारीतून जास्त उत्पन्न मिळते असा काही शेतकऱ्यांचा अनुभव सांगतो. काळी जमीन असेल तर रब्बी ज्वारीला एकाही पाण्याची गरज भासत नाही. आणि जरी जमिनीचा पोत कमी असेल तर दोन-तीन पाणी (भिजवनावर) मिळाले तरी शेतकऱ्यांच्या पदरात धान्य आणि कडबा येतोच.

आणि समजा पाणी नाही मिळाले तर कमी वाढलेला कडबा मिळतोच. त्यात पोषणघटक भरपूर प्रमाणात असल्याने जनावरे तो आवडीने खातात. तसेच ज्वारीचा पक्का-कच्चा चारा एक-दीड हजार रुपये शेकड्याने विकला जातो. मोठा शेतकरी ज्वारीचे पीक हे कृषी उत्पन्न बाजार समितीत विकतो. मात्र सर्वांनाच ते शक्य नाही. काही लहान व माध्यम शेतकरी आठवडी बाजारातील व्यापारी, आडते आणि स्थानिक व्यापारी यांच्याकडेच विक्री करतात. आणि यातून निर्माण झालेल्या तुकडीकरणामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटत असल्याचे सांगितलं जात आहे. ज्वारीमध्ये हवा तसा भाव न मिळाल्याने शेतकरी हरभरा, घेवडा, राजमा आणि उन्हाळी सोयाबीन यासारखी पीक घेण्याकडे कल देत आहेत. शिवाय ज्वारीच्या काढणीसाठी मजुरांवर होणार मोठा खर्च परवडत नसल्याने हरभरा हे पीक उत्तम समजले जाते कारण त्यावर मजूरखर्च कमी आहे. म्हणूनच ज्वारी काढण्यासाठी होणारा मजुरांचा खर्च आणि हवा तसा भाव न मिळाल्याने ज्वारीकडे पाठ फिरवल्याचे दिसते.

 

यंदा अतिवृष्टी आणि रब्बी हंगामात ढगाळ वातावरण,पाऊस, गारपीट, धुके यामुळे ज्वारी पिकावर मोठा परिणाम झाला.तसेच वातावरणात गारवा असल्यामुळे ज्वारीवर ‘हिव' पडलेले पाहण्यास मिळाले. यंदा ज्वारीचे मोठे नुकसान झाल्याचे शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. संकरित ज्वारीला केंद्र सरकारने २०२१-२२ मध्ये २७३८ रुपये प्रति क्विंटल (मालदांडी-२७५८ रु.)असा हमीभाव जाहीर केला होता. २०१९-२० साली संकरित ज्वारीला २५५० रुपये (मालदांडी-२७५० रु.) हमीभाव होता. दरवर्षी हमीभावात किरकोळ वाढ केली जातीये. मात्र सरकारकडून ज्वारीची खरेदीच होत नसल्यामुळे हा हमीभाव कागदावरच राहतो. ग्रामीण भागात तर ज्वारीला प्रति क्विंटल १९०० ते २२०० रुपये असा भाव चालू आहे. आणि ज्वारी जुनी असेल तर केवळ १५०० ते १७०० रूपये भाव मिळत आहे. पुणे-मुंबईसारख्या शहरांत मात्र भाव ४२००-४३०० रुपये असा आहे. दुकानात विकला जाणारा ज्वारीचा आटा तर ७५०० ते १२००० रुपये प्रति क्विंटल आहे.

महिलांसाठी राखीव कृषी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी 'लक्ष्मी' योजनेत महिलांचे नाव सातबाऱ्यावर लावा- कृषीमंत्री दादाजी भुसे

ज्वारीपासून प्रकिया करून अनेक उपपदार्थ बनवता येतात. जसे की, स्टार्च, द्रव ग्लुकोज, फ्रुक्टोज, इन्व्हर्ट सिरप, माल्ट व माल्टपासून बिअर, व्हिस्की, पोहे, स्नॅक्स, शेवया, ब्रेकफास्ट सिरियल, रवा इ. तसेच ज्वारीपासून जैवइंधनाचीही निर्मिती करता येते. मात्र सरकारी यंत्रणा ज्वारीच्या प्रकिया उत्पादनांच्या विकासाकडे दुर्लक्ष करत आहे. या प्रकिया उत्पादनाचे छोटे छोटे युनिट ग्रामीण भागात विकसित केल्यास शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचा आणि बेरोजगारांना नोकरी-व्यवसायाचा साधन निर्माण होईल. ज्वारी पिकाला धोरणात्मक दृष्टिकोनातून भक्कम पाठबळ मिळाले तरच या पिकाला चंगले दिवस येऊ शकतात.

महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी अहवाल २०२१-२२ च्या आकडेवारीनुसार २०००-०१ साली एकूण लागवड क्षेत्रापैकी ५०७४ हजार हेक्टरवर म्हणजे ३८.०६ टक्के ज्वारीची लागवड होती. २०११-१२ साली हे क्षेत्र ४०६० हजार हेक्टरवर म्हणजे ३१.१७ टक्क्यांवर आले. तर २०२१-२२ मध्ये ते २३२० हजार हेक्टरवर म्हणजे १९.८७ टक्के घसरले. ज्वारीमधील ही घसरण भविष्यातील अन्न-धान्याच्या संकटाची जाणीव करून देणारी आहे. अन्न -धान्याची घसरण ही पुढील भविष्यासाठी धोक्याची घंटा आहे.

महत्वाच्या बातम्या;
ई-कॉमर्स क्षेत्रात भारत सरकारची पावले,वाचा सविस्तर
मर रोगाला फुकटचे आमंत्रण! मर रोग नैसर्गिक क्रिया नाही तर मानवनिर्मित क्रिया