राज्यात सध्या २४ लाख टन अतिरिक्त ऊस शिल्लक, अतिरिक्त ऊसासाठी वाहतूक तसेच अनुदानाची मागणी

sugarcane

यंदाच्या हंगामात अतिरिक्त उसातून राहिलेला शिल्लक ऊस तसेच वाहतुकीसाठी अनुदान देण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळामध्ये घेण्यात आलेला आहे. यंदा राज्यात प्रथमच अतिरिक्त उसाचे उत्पादन झाले असल्यामुळे गळीप हंगाम लांबणीवर गेला. शिल्लक उसाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला असल्याने आता अतिरिक्त ऊस हा कार्यक्षेत्राबाहेर गाळावा लागणार असल्याने त्यासाठी १० कोटी ३८ लाख तर १० टक्के उत्पादनात घट झाली तर २०० रुपये सरसकट अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. १ मे ते ३१ मे दरम्यान गळल्या जाणार उसाला हे अनुदान भेटर आहे.

सध्या १९८ साखर करखान्यांकडून उसाचे गाळप सुरू :-

जरी कारखाना येणाऱ्या उसाची वाहतूक करत असला तरी याची बिलाची कपात ही शेतकऱ्याच्या बिलातून केली जायची. एफआरपीची रक्कम ही त्यावरूनच ठरते. ५९ किमी पेक्षा जास्त अंतर असेल तर वाहतुकीचा परिणाम हा एफआरपीवर होतो. २००७ मध्ये ज्यावेळी अतिरिक्त उसाचा प्रश्न हजर झाला होता त्यावेळी प्रतिकिलोमीटर ला २ रुपये तर २०११ साली प्रतिकिलोमीटर ला ३ रुपये वाहतूक अनुदान देण्यात आले होते. सध्या राज्यामध्ये १९८ साखर करखान्यांकडून १२ लाख ३३ हजार ७४ लाख टन उसाचे गाळप झाले आहे.

राज्यात सध्या २४.३१ लाळ टन ऊस शिल्लक :-

यंदा राज्यात अतिरिक्त ऊस असल्यामुळे गाळपचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला. जे की सध्या जालना मध्ये ५ लाळ टन तसेच परतुरमध्ये दीड लाख  टन  ऊस,  बीड जिल्ह्यात  ३.७० लाख टन, आंबाजोगाईमध्ये १.२० लाख टन, परभणीमधील पाथरी येथे दीड लाख टन ऊस तर औरंगाबादमधील गंगापूर येथे २ लाख ८ टन तर नांदेडमदमधील अर्धपुरात १.४३ लाख टन, उस्मानाबाद व कळंब येथे ४ लाख टन आणि सोमेश्वर साखर कारखान्यात १ लाख ५ हजार टन असा सर्व मिळून २४.३१ लाख टन अतिरिक्त ऊस शिल्लक आहे.

राज्यातील ५४ कारखान्यांचा गाळप हंगाम संपला :-

सांगली, कोल्हापूर, पुणे, सोलापूर आणि नगर येथील ५४ साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम संपलेला आहे तर राज्यातील उर्वरित १५४ कारखान्यांचे गाळप सुरू आहेत. ३० एप्रिल पर्यन्त ७२.५० लाख टन उसापैकी ३२ लाख टन गाळप होण्याची शक्यता आहे तर १ मे ते ३१ मे पर्यंत ४१ लाख टन उसाचे गाळप होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये २५ लाख टन ऊस हा साखर कारखान्यांना ५० किमी पेक्षा जास्त अंतरावरून आणावा लागणार आहे. जे की प्रतिकिलोमीटर साठी ५ रुपये अनुदान देण्यात यावे अशी मागणी करण्यात येत आहे. १० कोटी ३८ लाख रुपये खर्च यासाठी अपेक्षित आहे.