योजना संरक्षित शेतीसाठी

06 July 2019 07:32 AM


हवामान बदलाच्या पार्श्‍वभूमीवर नियंत्रित शेती अर्थात संरक्षित शेती खूप महत्वाची आहे. संरक्षित शेती पद्धतीने भाजीपाला, फुलपिके इत्यादींचे अधिक उत्पादन, उच्च दर्जा उत्पादन मिळवून शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात वाढ होते. यासाठी हरितगृह, प्लास्टिक टनेल, शेडनेट गृह, प्लास्टिक मल्चिंग इत्यादींचा वापर होतो. यातून ग्रामीण भागातील युवकांना कृषी क्षेत्रात दर्जेदार स्वयंरोजगार उपलब्ध होतो. बिगर मोसमी पिकांचे उत्पादन घेणे शक्य होते. राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान योजनेअंतर्गत या प्रकारच्या शेतीसाठी अर्थसाहाय्य करणारी योजना पुढीलप्रमाणे आहे. यापैकी काही घटकांना नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प अंतर्गत 15 निवडक जिल्ह्यात अनुदान देय आहे.

हरितगृह :

  • उच्च तंत्रज्ञान खर्चाच्या 50% किंवा मॉडेल मापदंडानुसार देय असलेल्या (रू. 1,173 ते रू. 1,430 प्रती चौ.मी.) यापैकी कमी असेल ते अनुदान कमीत कमी 1,000 चौ.मी. ते जास्तीत जास्त 4,000 चौ.मी. मर्यादेत देय. (रू. 700 ते रू. 843 प्रती चौ.मी.)
  • सर्व साधारण हरितगृह खर्चाच्या 50% किंवा मॉडेल मापदंडानुसार देय असलेल्या (रू. 806 ते रू. 935 प्रती चौ. मी. ) यापैकी कमी असेल ते अनुदान.
  • लाकडी सांगाडा व नैसर्गिक वायु विजन तंत्रज्ञान खर्चाच्या 50% किंवा मॉडेल मापदंडानुसार देय असलेल्या (रू. 270 ते रू. 311 प्रति चौ. मी.) यापैकी कमी असेल ते अनुदान कमीत कमी 500 चौ.मी. ते जास्तीत जास्त 4,000 चौ.मी. मर्यादेत देय. (रू. 422 ते 537 प्रती चौ.मी.)

शेडनेट हाऊस:

  • राऊंड टाईप प्रती लाभार्थी 500 चौ.मी. ते 4,000 चौ.मी. च्या दरम्यान शेडनेट साठी खर्चाच्या 50% किंवा मॉडेल मापदंडानुसार देय असलेल्या (रू. 454 ते 604 प्रती चौ.मी.) यापैकी कमी असेल ते अनुदान.
  • फ्लॅट टाईप प्रती लाभार्थी 1,000 चौ.मी. ते 4,000 चौ.मी. च्या दरम्यान शेडनेटसाठी खर्चाच्या 50% किंवा मॉडेल मापदंडानुसार देय असलेल्या (रू. 345 ते रू. 476 प्रती चौ.मी.) यापैकी कमी असेल ते अनुदान.

प्लॅस्टिक टनेल:

  • प्रती लाभार्थी जास्तीत जास्त 1,000 चोै.मी. क्षेत्रासाठी खर्चाच्या 50% सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी जास्तीत जास्त रू. 30/- प्रती चौ.मी. व डोंगराळ क्षेत्रासाठी रू. 37.50/- प्रति चौ.मी. या पैकी जे कमी असेल ते अनुदान देय आहे.

पक्षी रोधक/गारपीट रोधक जाळी:

  •  खर्चाच्या 50% अनुदान, प्रति लाभार्थी जास्तीत जास्त 5,000 चौ.मी. क्षेत्रासाठी रू. 17.50 प्रति चौ.मी. या पैकी जे कमी असेल ते अनुदान देय आहे.


प्लॅस्टिक अच्छादन:

  • प्रती लाभार्थी जास्तीत जास्त 2 हेक्टर क्षेत्रासाठी खर्चाच्या 50% सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी जास्तीत जास्त रू. 16,000/- प्रती हेक्टर व डोंगराळ क्षेत्रासाठी रू. 18,400/- प्रती हेक्टर अनुदान.

प्लॅस्टिक मल्च लेईंग मशीन:

  • यासाठी अल्प भुधारक शेतकर्‍यांना 50% रू. 35,000/- च्या मर्यादेत आणि इतर मोठ्या शेतकर्‍यांना 40% रू. 28,000/- च्या मर्यादेत (कृषी यांत्रिकीकरण/राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान)

शेततळ्यास प्लॅस्टिक अच्छादन:

  • महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, मागेल त्याला शेततळे, भरड धान्य अभियान, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान, कोरडवाहू शेती अभियान, गळीत धान्य अभियान किंवा स्वखर्चाने खोदलेले शेततळे यास प्लॅस्टिक फिल्म अस्तरीकरणासाठी एकूण अनुज्ञेय खर्चाच्या 50% रू. 75,000/- च्या मर्यादेत अनुदान देय आहे. यासाठी शेतकरी समूहाकडे फलोत्पादन पिक असणे गरजेचे आहे.

हरितगृह/शेडनेट मध्ये माजीपाला, फुलपिकांचे लागवडीसाठी अर्थसहाय्य:

याती भाजीपाला लागवडीसाठी रोपे खरेदी, गादी वाफे तयार करणे, प्लॅस्टिक आच्छादन, विद्राव्य खते आणि पिक संरक्षण औषधीसाठी प्रती चौ.मी. रू. 140/- चा खर्चाचा मापदंड आहे. यासाठी देय खर्चाच्या 50% अनुदान देय असून, एका लाभार्थ्यास जास्तीत जास्त 4,000 चौ.मी. क्षेत्र मर्यादित देय आहे. तर फुलपिकांमध्ये गुलाब, लिलियम, कार्नेशन, जरबेरा लागवडीसाठी देय खर्चाच्या 50% अनुदान देय असून, एक लाभार्थ्यास जास्तीत जास्त 4,000 चौ.सी. क्षेत्र मर्यादेत देय आहे.

लाभार्थी निवड निकष:

  • अर्जदार शेतकर्‍याची स्वत:च्या मालकीची जमिन असावी.
  • शेतकर्‍याची स्वत:च्या मालकीची जमिन नसल्यास, इतर शेतकर्‍याची किमान 10 वर्षे पेक्षा जास्त कालावधीसाठी भाडेपट्ट्यावर जमिन घेतलेली असावी, याबाबत दुय्यम निबंधकाकडे नोंदणीकृत केलेला भाडेकरार हा हरितगृह, शेडनेट उभारणीसाठी ग्राह्य धरण्यात येईल.
  • हरितगृह, शेडनेट मध्ये शेतकर्‍याने फलोत्पादन पिकांची लागवड करणे बंधनकारक.
  • एकाच गावातील 5 किंवा 5 पेक्षा जास्त शेतकर्‍यांच्या गटाने हरितगृह/शेडनेट बरोबरच पुर्व शितकरण, गृह, शितखोली किंवा शितगृह व शितवाहन या बाबींसाठी अर्ज केल्यास अशा गटातील शेतकर्‍यांना लाभार्थी निवडीत प्राधान्य घेता राहील.
  • या योजनेत वैयक्तिक शेतकरी, शेतकर्‍यांच्या सहकारी संस्था, शेतकर्‍यांच्या उत्पादक कंपन्या, शेतकरी समुह व बचत गट यांना लाभ घेता येईल.
  • या योजनेअंतर्गत एका लाभार्थ्यास हरितगृह व शेडनेट गृहासाठी प्रत्येक कमीत कमी 500 चौ.मी. तर जास्तीत जास्त 4,000 चौ.मी. क्षेत्र मर्यादेपर्यंत लाभ घेता येईल. या पूर्वी याच किंवा इतर योजनेत लाभ घेतला असल्यास अशा सर्व योजना मिळून प्रती लाभार्थी जास्तीत जास्त 4,000 चौ.मी. क्षेत्र मर्यादेत अनुदान लाभ घेता येईल.

 योजनेत भाग घेण्याची पद्धत:

  • इच्छुक शेतकर्‍यांनी हॉर्टनेट या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज करावा. (https://hortnet.gov.in)
  • ऑनलाइन अर्ज करताना त्यासोबत 7/12 चा उतारा, 8-अ, आधार कार्ड छायांकित प्रत, आधार संलग्न बँक खाते पासबुकच्या प्रथम पानाची छायांकीत प्रत, संवर्ग प्रमाणपत्र (अनू. जाती, अनू. जमाती शेतकर्‍यांसाठी) विहीत नमुन्यातील हमीपत्र इत्यादी कागदपत्रे संकेत स्थळावर अपलोड करावीत.
  • यानंतर निवड झालेल्या शेतकर्‍यास पूर्व सम्मतीपत्र देण्यात येईल. मग त्याने विहीत कालावधीत काम पूर्ण करावे लागेल.
  • हरितगृह, शेडनेट उभारणी काम विहीत निकषाप्रमाणे पूर्ण झाल्यावर, विहीत कागदपत्रे पुन्हा संकेत स्थळावर अपलोड करावीत.
  • या नंतर ग्राह्य अनुदान लाभार्थी शेतकर्‍याच्या बँक खात्यावर डीबीटी ने जमा होते.

याबाबत अधिक माहितीसाठी आपल्या संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

लेखक:
श्री. विनयकुमार आवटे
(अधिक्षक कृषी अधिकारी, मनरेगा, पुणे विभाग)
 9404963870

Precision Farming संरक्षित शेती Greenhouse हरितगृह हवामान बदल Climate Change राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान National Horticulture Mission नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्‍प nanaji deshmukh krishi sanjivani yojana
English Summary: Schemes for Precision Farming

कृषी पत्रकारितेसाठी आपला पाठिंबा दर्शवा

प्रिय वाचक, आमच्यात सामील झाल्याबद्दल धन्यवाद. आपल्यासारखे वाचक आमच्यासाठी कृषी पत्रकारितेसाठी प्रेरणा आहेत. कृषी पत्रकारितेला अधिक बळकट करण्यासाठी आणि ग्रामीण भारतातील कानाकोप in्यात शेतकरी आणि लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्हाला तुमचे समर्थन किंवा सहकार्य आवश्यक आहे. आपले प्रत्येक सहकार्य आमच्या भविष्यासाठी मोलाचे आहे.

आपण आम्हाला समर्थन करणे आवश्यक आहे (Contribute Now)

Share your comments

Krishi Jagran Marathi Magazine Subscription ऑनलाईन अंक मागणीसाठी

शासन निर्णय









CopyRight - 2021 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.